काठमाडौं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको राहदानी विधेयक एक महिना बित्दा पनि कुनै छलफल भएको छैन । बजेटमाथिको छलफल सकेर शुक्रबारदेखि फुर्सदिला बनेको सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसबारे कुनै छलफल नगरेका हुन् ।

गत जेठ ८ गते फिर्ता आएको सो विधेयकमाथिको छलफल बजेटसम्बन्धी छलफल सकिएपछि मात्र सुरु गर्ने जानकारी गराइएको थियो । गत शुक्रबार बजेटमाथिको छलफल सकिएपछि २२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ । समितिमा विधेयक विचाराधीन रहेर विधेयकको चाप कम रहेको अवस्थामा पनि राहदानी विधेयकले संसद्मा ठाउँ पाएको छैन ।असार २२ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीमा राहदानी विधेयक राख्ने तयारी नभएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो ।

प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बजेटमाथिको छलफल सकिएकाले अब यो विधेयकमाथि छलफल गरिने बताए । तर, कुन दिन छलफल हुने भन्ने विषयमा केही बताएनन् । उनले भने ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूची तय गर्न असार २२ गते बोलाइएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा यसबारे छलफल हुन पनि सक्छ ।’ बजेटमाथि छलफल सकिएसँगै प्रतिनिधिसभामा विधेयकहरूको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । तर, विवादित विधेयकलाई भने कार्यसूचीमा राख्ने तयारी छैन । राहदानी विधेयकसहित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक कार्यसूचीमा पर्ने सम्भावना छैन । राष्ट्रियसभाबाट समयमा विधेयक पारित नगरेपछि प्रतिनिधिसभाले आफैंले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पठाएको थियो त्यसपछि राहदानी विधेयक पनि विवादित बनेको हो ।

प्रतिनिधिसभाले राहदानी विधेयकमा अपराध किटानी नै गरेका अपराधीलाई राहदानी जारी नगर्ने व्यवस्था राखेको थियो । तर, अपराध किटान गरेर राहदानी जारी गर्नु लोकतन्त्रविरोधी हुने भन्दै राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले त्यसलाई हटाएको थियो । कुन नागरिकलाई कुन मुद्दा लागेको छ भन्ने कुरा परराष्ट्रले छानबिन गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । तर, राष्ट्रियसभा विधायन समितिले ‘राहदानी विभागले मनासिव कारण देखिएमा राहदानी जारी गर्न नसक्ने’ व्यवस्था राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । समितिले राहदानी रोक्न सक्ने अधिकार राहदानी विभागलाई नै दिएको थियो ।

फिर्ता आएपछि प्रतिनिधिसभाले यस विधेयकलाई नयाँ विधेयककै रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । विधेयकलाई सदनबाट पारित गर्ने वा समितिमा पठाउने विषयमा निर्णयमा पुगेपछि मात्रै कार्यसूचीमा राखिनेछ । तर अहिलेसम्म राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथिको अन्तरलाई एकीकृत गरेर लैजाने पक्षमा सभामुख देखिएका छैनन् । स्रोतका अनुसार फिर्ता आएको विधेयक नयाँ प्रक्रियाबाट सुरु हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले आफूले छलफल गरेर विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाउँछ । राष्ट्रियसभाले पनि आफूले छलफल गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनेछ । त्यसरी पठाए पनि प्रतिनिधिसभाले आफूले राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विषयमा पुनर्विचार गर्न सक्ने अधिकार राख्छ ।

प्रतिनिधिसभाले अब पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई भने राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गर्न नमिल्ने र १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको वैशाख २० गते साँझ ६ बजेको बैठकले एकलौटी रूपमा राहदानी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

प्रकाशित: १७ असार २०७६ ०२:०३ मंगलबार