ओखलढुंगा– भूकम्पबाट विस्थापित भएका ओखलढुंगाका २४ घर परिवारलाई लालपुर्जा प्रदान गरिएको छ। चिशंखुगढी गाउँपालिका–८ माम्खा भडारेका विस्थापित २४ घर परिवारलाई जग्गा खरिद गरी लालपुर्जा प्रदान गरिएको हो। 

जिल्लाको चिशंखुगढी गाउँपालिका–७ भडाँरेमा जोखिमयुक्त बस्तीमा बस्दै आएका २४ घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गाको व्यवस्था गरि जग्गाको धनीपूर्जा वितरण गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख युवराज खरेलले बताए। 

हिरा बहादुर राई, आसधन राई, बखत बहादुर राई, लक्ष्मि राई, चक्रबहादुर राई, रहरमान राई, लोक बहादुर राई, सार्के राई, रामकुमारी राई, अनिता राई, रामरिखी राई, कमला राई, मानबहादुर राई, बम बहादुर राई, प्रेम कुमार राई, कृष्णमाया राई, मिजा राई, मिलन राई, विनिता राई, हिराबहादुर राई, प्रविन राई, मेख कुमारी राई, सोममाया राई र मान बहादुर राईको परिवारलाई सरकारको तर्फबाट दुई दुई लाखको जग्गा खरिद गरि स्थान्तरण गरिएको प्रमुख खरेलले जनाएका छन्। 

लामो समयदेखि जोखियुक्त बस्तीमा बस्दै आएका पीडितहरु स्थानान्तरण गरिएको जग्गाको धनीपूर्जा पाए सँगै हर्षित भएका छन्। चारैतिरबाट पहिरोले घेरेको गाउँमा बस्दा रातदिन त्रासमा जीवन विताइरहेका थियौँ अब भने सुरक्षित स्थानमा बस्न पाईयो, चिशंखुगढी गाउँपालिका–७ की नीनाकुमारी राईले बताइन्। 

२०७२ सालको भूकम्पपछि माम्खा भडाँरेका स्थानीयलाई पहिरोको त्रास बढेको थियोे। भूकम्पले गाउँ वरिपरि रहेका पहाडहरुमा पहिरो जान थालेपछि उक्त स्थानलाई जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सरकारले स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। व्यवस्था गरिएको स्थानमा घर निर्माण गरि बसोबास सुरु गरेमा आय आर्जनको क्षेत्रमा समेत सहयोग गरिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ। 

घर निर्माणका लागि वडा तहबाट सम्झौता गरी प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढ्यो भने किस्ता रकम उपलब्ध गराउने प्राधिकरणले जनाएको छ। एकीकृत बस्तीको नमूना अनुसार उनीहरु अगाडि बढेमा प्राधिकरणबाट थप चार लाख रुपैयाँ समेत सहयोग गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ।

ओखलढुंगामा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने घरधुरी संख्या १ सय ९९ रहेका छन्। हालसम्म ९३ घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गाको व्यवस्था गरि स्थान्तरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। 

प्रकाशित: १६ असार २०७६ १०:३० सोमबार