संकटमा नेकपा

सोमबार, १६ असार २०७६, ०९ : २० जैनेन्द्र जीवन

‘बढ्दो जनअपेक्षा, सरकारको कमजोर डेलिभरी प्रणाली, यसबाट उत्पन्न जनअसन्तुष्टिलाई सक्दा व्यवस्था उल्ट्याउने, नभए सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्ने। क–कसलाई के–कसो गरी एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भनी भित्र बाहिरका शक्तिहरू सक्रिय रहेको अवस्था। इतिहास दोहो¥याउने कुचेष्टा।’

प्रस्तुत पंक्ति हो, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामलाका सल्लाहकार राजन भट्टराईले यही असार १० गते गरेको ट्विट। प्रधानमन्त्रीका निकटस्थ भनी चिनिएका छद्म नामका ट्विटर ह्यान्डलबाट सोही दिन केही यस्ता ट्विट गरिए– ‘प्रचण्डनिकट मानिएका कतिपय सञ्चारमाध्यममार्पmत प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने ध्येयले मध्यावधि चुनावतिर देशलाई धकेल्न लागेको, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि सबै मन्त्रीले राजीनामा गर्न लागेको लगायतका विभिन्न अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ। यसमा प्रचण्डकै इच्छा प्रकट भएको हो वा देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रको हात छ, (थाहा पाउन) केही समय पर्खनुपर्छ।’

माथिका भनाइहरू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि सत्तारुढ दल नेकपाका दुई अध्यक्षबीच चलिरहेको खिचातानी विस्फोटक हुँदै जान लागेका संकेत हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक भए तापनि व्यवहारमा एकाधिकार प्राप्त अध्यक्षझैँ काम गर्छन्। र, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई यी दुईमध्ये एकको भूमिका नभई भएको छैन। समस्याको चुरो यहीँ छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री नदिए हाललाई एकल अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने, र आगामी ‘एकता’को महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि ओली खेमाले आफूलाई समर्थन गर्ने सर्तमा सरकारको पूरा कार्यकाल ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री स्वीकार्न पनि उनी तयार होलान्। तर चिची पनि पापा पनि भने पाइन्न, कि प्रधानमन्त्री छोड कि यो कुरा मान भनी ओलीलाई दबाब दिनकै लागि ‘गोप्य’ सहमतिका कुरा बारम्बार सार्वजनिक गरिरहेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पक्षको जवाफ हुन्, माथिका ट्विट।

पार्टी एकताक्रममा गरिएको गोप्य सहमति पालना गर्न ओली इच्छुक छैनन् भने प्रचण्ड उनको यो ‘धोकाधडी’ बाट क्रुुद्ध छन्। फलतः पहिल्यैदेखि बिरामी एकता प्रक्रिया आइसियुमा पुग्ने सम्भावना धेरै छ।

नेता र पद व्यवस्थापन
सरकारको कार्यकालको (पहिलो) आधा ओली र (अर्को) आधा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने, र पार्टीचाहिँ दुई अध्यक्षले संयुक्त रूपमा चलाउने भनी पार्टी एकताक्रममा गरिएको गोप्य सहमति पालना गर्न ओली इच्छुक छैनन् भने प्रचण्ड उनको यो ‘धोकाधडी’ बाट क्रुुद्ध छन्। फलतः पहिल्यैदेखि बिरामी पार्टी एकता प्रक्रिया आइसियुमा पुग्ने सम्भावना धेरै छ। झट्ट हेर्दा यो प्रकरणमा दोष ओलीको देखिए पनि कुरा त्यति सरल भने छैन। वास्तवमा, पार्टी एकता गर्दा ‘एकता गरेमा चुनाव जितिने’ भन्दा परतिरको केही हिसाब किताबै गरिएन। पछिसम्मका सम्भावित विवाद वा भिन्नताका मुद्दा पहिचान गरेर तिनमा साझा धारणा बनाउने आवश्यकतै देखेनन्, त्यसबखत नेताहरूले। त्यस्ता सबै कुरा महाधिवेशनले टुंग्याइहाल्छ भन्ने यान्त्रिक सोच लिए, उनीहरूले। आज ती जटिलताहरू भयावह रूपमा सतहमा देखिँदै गर्दा पार्टी एकताले पूर्णता पाउने कुरामै शंका उब्जिएको छ। अहिले त संगठनात्मक एकता नै टुंगिन गाह्रो भइरहेको छ भने भावनात्मक रूपमा एकता सम्पन्न हुने कुरा त कता हो कता !
पार्टी एकता गर्दा माके घटकका तुलनामा एमाले घटक धेरै सशक्त थियो। त्यसैले एकतालाई एमालेमा माओवादीको विलय पनि भनिन्थ्यो÷भनिन्छ। त्यसैले होला, एकता गर्दा सानो माकेलाई ठूलो भाग दिइएछ, हामी ठगिएछौँ भन्ने लागेको ओली खेमा यतिखेर प्रचण्डलाई माथि उल्लिखित भूमिका दिन अनकनाउँदै छ; जुन कुरा कुर्सीको लोभले मात्र होइन। ओलीका ठाउँमा एमाले घटकभित्रका उनका प्रतिस्पर्धी नेता माधव नेपाल अध्यक्ष भएका भए पनि यस्तै सोच्थे÷गर्थे। माधव मात्र होइनन्, प्रचण्डप्रति पहिल्यैदेखि सहानुभूतिशील झलनाथ खनाल वा वामदेव भए पनि यसै गर्थे। कमजोरसँग बलियोको एकताको परिणाम यस्तै हुन्छ, राजनीतिमा। फेरि यस्तो स्थिति आउनुमा पदको लडाइँ मात्र होइन, पार्टी एकताका थुप्रै अरू जटिलता पनि जिम्मेवार छन्।

पार्टी एकताका जटिलता
वास्तवमा, नेकपा पार्टी एकता, सैद्धान्तिक, नीतिगत, अभ्यासगत, ‘कन्स्टिच्युएन्सी’गत हर तवरबाट डेढ वर्ष अगाडिसम्म आआफ्ना छुट्टै स्थान बनाएका दुई वाम दलको एकता हो। जसको सैद्धान्तिक आधार भनेको मात्र यत्ति हो कि दुवै दलको नाम कम्युनिस्ट छ  र दुवैका पंक्ति प्रारम्भमा कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट दीक्षित थिए। तर त्यही कम्युनिस्ट सिद्धान्त प्रयोग र ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन’का तरिकामा उनीहरूबीच पुर्न नसकिने खाडल थियो÷छ। त्यसैले केहीले भने, सोचे वा चाहेझैँ २०४७ सालमा माले र माक्र्सवादी एक भई एमाले बनेको जस्तो सहज र अन्तर्घुलन हुने एकता उनीहरूबीच हुने कुरै थिएन।

माले–माक्र्सवादीबीच एकताका बलिया आधार थिए। मालेले ‘उग्र वामपन्थी भड्काउ’ भन्ने ‘आत्मालोचना’का साथ आफ्नो ‘टाउको कटुवा’ हिंसालाई छाडिसकेको अवस्था थियो भने माक्र्सवादीले त कहिल्यै हिंसाको बाटो अपनाएकै थिएन। संसदीय लोकतन्त्र पुनस्र्थापनामा दुवैको योगदान थियो। कुनै जड सैद्धान्तिक, वैचारिक मतभिन्नता् नभएकैले, दुई वर्षपछिको पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले जबजको कार्यदिशा पारित गराउँदा पूर्वमाक्र्सवादीहरूका तर्फबाट कुनै फरक मत आएन। चुस्त र युवा कार्यकर्ताको बाहुल्य रहेको दल भए पनि भूमिगते मालेसँग परिपक्व र परिचित नेता थिएनन्; जुन माक्र्सवादीसँग थियो। तर ऊसँग कार्यकर्ता अभाव थियो, संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै रूपमा। पार्टी एकताले एकसँग नभएको कुरा अर्कोबाट परिपूर्ति गराइदियो। र, एकतापछि एमाले बनेको दललाई ‘अनुहार’भएका नेतागण र चुस्त संगठन तथा जीवन्त कार्यकर्ता दुवै प्राप्त भए।

अहिले स्थिति भिन्न छ। अहिलेका दुई घटकबीच एकत्वभन्दा भिन्नता धेरै छन; परिपूरकताभन्दा प्रतिस्पर्धा धेरै छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हिंसा प्रयोगका विषयमा दुईबीच ठूलो मतभेद थियो। माओवादी घटक शान्ति प्रक्रियमा आइसकेपछि पनि आफूले गरेका क्रूर र हिंसात्मक विद्रोहको स्तुति गाउने पक्षमा छ भने एमाले त्यो नमान्ने, वा बढीमा त्यस प्रसंगमा मौन बस्ने पक्षमा छ। एमाले लामो समयदेखि संसदीय राजनीतिक अभ्यासबाट समेत बहुदलीय लोकतन्त्रप्रति क्रमशः विश्वस्त र प्रतिबद्ध हुँदै पछिल्लो समय बहुलवादलाई पूर्णतामा मान्ने लोकतान्त्रिक दल बनिसकेको छ। उता बहुलवादको खुलेरै विरोध गरेको माओवादीका लागि बहुदलीय लोकतन्त्र एउटा सम्झौताको विषय मात्र थियो, मूलधारको र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आई सत्तामा जाने भ¥याङका रूपमा।

पार्टी एकताको लक्ष्य वा उद्देश्य भनेकै ‘कम्युनिस्ट भोटब्यांक’ विभाजित हुन नदिई बहुमतको सरकार बनाउन सक्नेगरी चुनाव जित्नु थियो। जसमा उनीहरू सफल भए। अरू मूलभूत र दीर्घकालीन कुरा वा मुद्दाका मतमतान्तरबारे सोचिएकै थिएन। जुन अब क्रमशः सतहमा आउँदै छन्।

राजनीतिक कार्यदिशा र राष्ट्रका जल्दाबल्दा मुद्दा
त्यसबाहेक, अर्थनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्र एकीकरणलगायत देशको इतिहासका महŒवपूर्ण घटना र पात्रहरू, पछिल्लो समय देशमा उठेकादेखि आयात भएका सम्म ‘पहिचान राजनीति’ र जातीय राज्यका कुराजस्ता यावत् मूलभूत, गम्भीर र संवेदनशील सवालमा उनीहरूबीच तीव्र मतभेद थिए÷छन्। र, सायद रहिरहनेछन्। जुन मतभिन्नता पछिसम्मनका लागि पार्टी फुट्न, चोइटिनका लागि निहुँ बनिरहन सक्नेछन्। त्यसै पनि कम्युनिस्टहरू आफ्ना ससाना मतभिन्नतामा पनि सैद्धान्तिक जलप लगाएर फुट्न त कहलिएकै छन्। मतभिन्नताका शृंखलाको पहिलो खण्ड यतिखेर, राजनीतिक प्रतिवेदनको लेखनमा देखिसकिएको छ। लेखनमा पूर्वएमालेले अपनाएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र पूर्वमाओवादीले अपनाउने भनेको जनताको जनवादमध्ये कुनलाई पार्टीको कार्यदिशा मान्ने भन्नेमा ठूलो झगडा छ।

एमाले घटक जबजलाई मान्नुपर्ने अडानमा छ भने माके घटक जनताको जनवादलाई; जबजप्रति त उसको ठूलो विरोध नै छ। तर उता, ‘कम्युनिस्ट भए पनि भिन्न र लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट’को आफ्नो ‘विशिष्ट पहिचान’ भनेकै यही हो भनेर आफूले चौथाइ शताब्दीदेखि देशभित्र र संसारभर भनेको, देखाएको जबजलाई छाड्नसक्ने स्थिति एमालेको छैन। जबज प्रवर्तक मदन भण्डारीलाई भगवान् मान्ने बहुसंख्यक कार्यकर्ता यो सिद्धान्त छाड्न तयार हुने छैनन्। उता, हेटौँडा महाधिवेशनपछि ‘लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी’ हुने दिशामा आइसकेको भए पनि, अझ जबजकै बाटोमा आइसकेको भए पनि, साविक माकेसँग जबजझैँ सुस्पष्ट, सुपरिभाषित र पार्टीभित्र सुविमर्शित राजनीतिक कार्यदिशा छैन। एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद÷जनवादको उसको मार्गचित्र अमूर्त, अस्पष्ट र अविमर्शित छ; र ऊ अन्योलमै छ।
जबज ‘रिभिजिटेड’

‘विचारधारा’ नामको कंक्रिटले आफ्ना कुरालाइ जड बनाइदिने, त्यसमा परिवर्तन, लचकता, सुधार वा उदार व्याख्या गर्ने ठाउँ वा आवश्यकतै नदेख्ने, कसैले गर्न खोजे असहिष्णु बनी जाइलाग्ने, संशोधनवाद भनी अछूत व्यवहार गर्ने बेहोरा कम्युनिस्टहरूको नहुँदो हो त आज न माके खेमालाई जबज मान्न गाह्रो हुने थियो न एमालेलाई यो छाड्न ! आखिर जबज भनेको के नै हो र, लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति मानेर कम्युनिस्ट पार्टीले पनि दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजनीति गर्ने प्रस्तावनाबाहेक ? सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापनाको लक्ष्य राखी एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरा अबको विश्व र नेपालमा मनासिब र सम्भव नहुने कुरा आफूले बुझेका भए तापनि कार्यकर्तालाई बुझाउन कठिन हुने र त्यसमा विद्रोहको जोखिमसमेत रहनेमा मदन भण्डारी सचेत थिए। त्यसैले कार्यकर्ताका लागि लम्बेतान व्याख्या र थुप्रै कम्युनिस्ट ‘जार्गन’ समावेश गरेका थिए उनले, जबजको दस्तावेजमा। जसमा अरू खासै सारतŒव केही थिएन। भण्डारी जीवित भएका भए जबजका दोस्रो, तेस्रो संस्करण ल्याउँदै, अहिलेसम्म पार्टीलाई ‘सोसल डेमोक्र्याट’ वा ‘डेमोक्र्याटिक सोसलिस्ट पार्टी’ बनाइसकेका हुन्थे। जबजको सार र गन्तव्य भनेको त्यही हो। तर उनको शेषपछिका नेतृत्व वर्गमा त्यसो गर्न चाहिने बौद्धिकता, क्षमता र आँट भएन।

अन्त्यमा,
वास्तवमा, पार्टी एकताको लक्ष्य वा उद्देश्य भनेकै ‘कम्युनिस्ट भोटब्यांक’ विभाजित हुन नदिई बहुमतको सरकार बनाउन सक्नेगरी चुनाव जित्नु थियो। जसमा उनीहरू सफल भए। अरू मूलभूत र दीर्घकालीन कुरा वा मुद्दाका मतमतान्तरबारे सोचिएकै थिएन। जुन अब क्रमशः सतहमा आउँदै छन्। र, महाधिवेशन र त्यसपछि पनि निरन्तर आइरहनेछन्।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सुजल फूड्सको चोकोफन रोल्स बजारमा

सुजल फूड्सको चोकोफन रोल्स बजारमा

सुजल फूड्स प्रा. लि.ले हालै वाफ़र रोल्स अन्तर्गत चोकोफन रोल्स बजारमा ल्याएको छ। ...

साताभरीमा ३३ बिन्दुको गिरावट

साताभरीमा ३३ बिन्दुको गिरावट

पुँजीबजार विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारले फड्को मारे पनि बजार भने निरन्तर घट्दै गएको छ । ...

सुन्धारा क्लिनिक सञ्चालनमा

सुन्धारा क्लिनिक सञ्चालनमा

काठमाडौंको सुन्धारास्थित सुन्धारा क्लिनिक प्रालिले शनिबारदेखि औपचारिक रुपमा स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु गरेको छ । ...

खोकनामा नेपाल बंगलादेश बैंक

खोकनामा नेपाल बंगलादेश बैंक

नेपाल बंगलादेश बैंकले ललितपुरको खोकनामा शाखा विस्तार गरी कारोबार सुरु गरेको छ । ...

बल्खुमा इसुजु सोरुम

बल्खुमा इसुजु सोरुम

राजधानीको बल्खुमा जापानी ब्रान्डको गाडी इसुजुको सोरुम खुलेको छ । ...

फर्नेक्स २०१९ मा घुइँचो

फर्नेक्स २०१९ मा घुइँचो

सातौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो (फर्नेक्स २०१९) मा अवलोकनकर्ताको भिड लागेको छ । ...

बुध्दको १३ औं जहाज काठमाडौं आईपुग्यो

बुध्दको १३ औं जहाज काठमाडौं आईपुग्यो

बुध्द एयरलाईन्सले थप एक ATR-72 जहाज भित्र्याएको छ। ...

मनिग्रामद्वारा २४ जना पुरस्कृत

मनिग्रामद्वारा २४ जना पुरस्कृत

मनी ट्रान्सफर तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी मनिग्रामले २४ जनालाई पुरस्कार वितरण गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी...

Ncell Footer Ad