स्थानीय सरकारप्रमुखको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

विकासका नाममा जंगल मासिने क्रम बढ्यो

सोमबार, १६ असार २०७६, ०८ : २३ निर्मल घिमिरे

बर्दिया - जताततै स्थानीय सरकारप्रमुखको विकास गर्ने होडबाजीले पालिका–पालिका, वडा–वडाबीच कसले कति विकास गर्नसक्ने भन्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । तर भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारप्रमुखको यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वनक्षेत्र वा जंगल मासिने क्रम भने बढेको पाइएको छ ।

वनक्षेत्रमा पक्की भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जैविक विविधता संकटमा पर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारका प्रमुखले वन क्षेत्रमा जबर्जस्ती रूपमा गरिरहेको विकासअघि संरक्षणकर्मी निरिह छन् । मधुवन नगरपालिका–१ मा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग खाता क्षेत्रको वन क्षेत्र मासेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको पाइएको छ । सो जैविक मार्ग भएर बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज र भारतीय संरक्षण क्षेत्रका वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्छन् । सो क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रत्यक्ष असर वन्यजन्तुलाई पर्ने स्थानीयको गुनासो छ ।

मधुवन नगरपालिकाभित्र पर्ने दुर्गा सामुदायिक वनमा खानेपानी ट्याक्की, ४ नम्बर वडास्थित सरस्वती सामुदायिक वनमा कभर्ड हल र थारू संग्रहालय तथा वडा नं. १ को महिला लक्ष्मी सामुदायिक वनमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइरहेको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विकास गर्न अघि सरेका सरकारप्रमुखको जिद्दीका अघि स्थानीयको बोल्ती बन्द छ । विकास गर्न निजी र ऐलानी जग्गामा प्रयोग नगरी जनप्रतिनिधिले मनपर्दी गरिरहेको स्थनीय गुनासो गर्छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग देशकै गहना हो, जहाँबाट बेरोकटोक वन्यजन्तु ओहोरदोहार गर्न पाउनुपर्छ,’ एक संरक्षणकर्मीले भने, ‘तर छेउछाउका सामुदायिक वनमा विभिन्न बहानामा निर्माण भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण रोकिएको छैन । ‘वन डिभिजन कार्यालयमा डेलिगेसन गएर वन क्षेत्रका निर्माण कार्य रोक्न जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयको आरोप छ ।

विकासका लागि आवादी र निजी जग्ग्गा खरिद गर्नसक्ने भए पनि सामुदायिक वनमा निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधार कार्य रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मठमन्दिर, रेडक्रस भवन, विद्यालय, सडक, स्वास्थ्य चौकी र भ्यूटावरका नाममा गरिने विकासनिर्माणले वन्यजन्तु वासस्थान अतिक्रमित भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सो क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक वनमा निर्मित सडक ग्राभेल छन् । जसले वन्यजन्तु संरक्षण गर्न सरकारको लगानी खेर गइरहेको छ । सामुदायिक वनका पदाधिकारी आफूखुसी वडा कार्यालयसँग सम्झौता गरेर स्वीकृति दिँदा वन क्षेत्र अतिक्रमण बढ्दै गएको पाइएको छ ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकको प्रविधि र रे-ब्यान चस्मा निर्माण गर्ने कम्पनी लक्सोटिक्काको डिजाइनबाट स्मार्टफोनलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने स्मार्ट अग्मेन्टेड रियालिटी चस्मा निर्माण गर्ने...

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

एचपीले २४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप निर्माण गरेको दाबी गरेको छ ! ...

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

जेष्ठ नागरिकको सम्मानस्वरुप नेपाल वायुसेवा निगमले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नेपाली नागरिकका लागि आन्तरिक उडानको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने...

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई सय रुपैयाँमा तीन जिबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

प्रभु बैंकले बागलुङ नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट अप्लायन्सेसले दसैं–तिहारको अवसरमा स्काइवर्थ होम अप्लायन्सेसमा ‘स्काइवर्थ ग्रान्ड छुट उत्सव’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

त्रिवेणी गु्रपको कर्पोरेट छायाँअन्तर्गत रहेको सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार प्रोडक्ट बजारमा ल्याएको छ । ...

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबिएल) र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वास्थ्य हेरचाह र साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर...

Ncell Footer Ad