धरान - स्नातकोत्तर तह (एमडी/एमएस)मा ऐनविपरीत विदेशी विद्यार्थीलाई बढी सिट उपलब्ध गराएको भन्दै जुनियर रेसिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगाएको तालाबन्दी तेस्रो दिन पनि यथावत् छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ विपरीत एक तिहाइभन्दा बढी सिट प्रतिष्ठानले विदेशीलाई उपलब्ध गराएको भन्दै सोसाइटीले उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार र रेक्टर डा. गुरु खनालको कार्यालय प्रवेश गर्ने मूलगेटमा बिहीबारदेखि तालाबन्दी गरेको हो। यसअघि, सोसाइटीले विदेशी विद्यार्थीलाई बढी प्राथमिकता दिएर छुट्याएको सिट संख्या सच्याउन भन्दै प्रतिष्ठानलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो।

तालाबन्दीपछि जुनियर रेसिडेन्ट डाक्टरहरू उपकुलपतिको कार्यालयअघि बिहीबार र शुक्रबार धर्नामा बसेका थिए। प्रतिष्ठानले गत शनिबार एमडी÷एमएसको प्रवेश परीक्षा लिएको थियो भने सोमबार परीक्षाफल प्रकाशन गरेको थियो। लगत्तै, जुनियर रेसिडेन्टहरूले ऐनमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत विदेशी विद्यार्थीलाई बढी कोटा छुट्याएको भन्दै विरोध जनाएको थिए। आफूहरूले दिएको अल्टिमेटमको सुनुवाइ नभएपछि तालाबन्दी गर्नुपरेको सोसाइटीका अध्यक्ष डा. कविराज पौडेलले बताए।

‘बिपी प्रतिष्ठान नेपाली दक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्न स्थापना भएको हो कि विदेशी चिकित्सक उत्पादन गर्न हो ? ऐनले नै एक तिहाइ मात्र भनेकोमा यहाँ विदेशीलाई बढी प्राथमिकता दिइयो,’ उनले भने, ‘नेपाली विद्यार्थीले अवसर पायो भने पो राम्रो र गुणस्तरीय डाक्टर उत्पादन हुन्छ, तिनले त नेपालमा रहेर नै उपचार सेवा दिने हो नि, त्यसैले यो हाम्रो होइन, जनताको आवाज हो।’

प्रतिष्ठानले भने ऐनले भनेबमोजिम नै एक तिहाइभन्दा कम सिट संख्या विदेशीलाई छुट्याएको दाबी गर्दै आएको छ। प्रतिष्ठानमा रहेको एक सय २४ सिटमा विदेशीका लागि २६ सिट छ्याइएको छ। उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सोमबार काउन्सिलिङ गर्ने प्रतिष्ठानको तयारी छ। ‘कानुनबमोजिम नै हामीले विदेशीलाई एक तिहाइभन्दा कम सिट छुट्याएका छौं, ऐनले नै कुल सिट संख्याको एक तिहाइ भनेको छ,’ उपकुलपति डा. रौनियारले भने, ‘एमडी÷एमएसको मेडिसिन, सर्जरीको कोटा मात्र हेरेर भएन, डिएम÷एमसिएच पनि त मेडिसिन र सर्जरीकै अझ स्तरीय तह हो, त्यहाँ नेपाली विद्यार्थीलाई सतप्रतिशत कोटा छ।’ चिकित्सा ऐनको परिच्छेद ६, दफा १७ को उपदफा ५ मा ‘स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएको सिट संख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एक तिहाइभन्दा बढी हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ।

आन्दोलनरत जुनियर रेसिडेन्टहरू भने कुल सिट संख्याको नभै प्रत्येक विभाग (विषय)को एक तिहाइ सिटमात्र विदेशीलाई हुनुपर्ने जिकिर गर्छन्। ‘एमडी÷एमएस अध्ययन भनेको हरेक विभाग र विषय फरक हो, त्यसैले कुल सिट भन्न पाइँदैन। हरेक विषयमा हुने सिटको एक तिहाइ मात्र विदेशीलाई दिनुपर्छ,’ सोसाइटीका अध्यक्ष पौडेलले भने। जुनियर रेसिडेन्टहरू धर्नामा बसेकाले बिहीबार र शुक्रबार प्रतिष्ठानको ओपिडी सेवा प्रभावित बनेको थियो।

सोसाइटीका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार यो आन्दोलनमा वीर अस्पताल र टिचिङका रेसिडेन्ट डाक्टरहरूको पनि समर्थन रहेको छ। प्रतिष्ठानले एमडी÷एमएसको सिटहरूमध्ये मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक, एनेस्थेसिया र इएनटीमा एक तिहाइभन्दा बढी सिट विदेशीलाई छुट्याएकोमा जुनियर रेसिडेन्सहरूको आपत्ति छ। आकर्षक र स्कोप भएको मानिने यी विषयहरूमा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई नै प्राथमकिता दिनुपर्नेमा विदेशीलाई दिइएको भन्दै उनीहरू रुष्ट बनेका हुन्। नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर (एमडी÷एमएस) निःशुल्क छ।
मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी

बिपी प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर तहको तोकिएको सिट संख्यामा विदेशी विद्यार्थीलाई बढी कोटा छुट्याएको भन्ने उजुरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पनि पुगेको छ। उजुरी आएपछि काउन्सिलले बुधबार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र पठाएर प्रतिष्ठानले छुट्याएको कोटा चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार भए÷नभएको निक्र्योल गरी सोबमोजिम निर्देशन दिन पनि काउन्सिललाई आग्रह गरेको छ।
काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. दिलिप शर्माले पठाएको पत्रमा चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर विषयमध्येका कुनै पनि विद्या आफैंमा पूर्ण र विशिष्ट रहेको हुँदा एक–अर्काको परिपुरकको रूपमा व्यवहार गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
कोटासम्बन्धी विवादमा मेडिकल काउन्सिलले चासो देखाएपछि प्रतिष्ठान प्रतिनिधि र आन्दोलनरत जुनियर रेसिडेन्सहरूबीच शुक्रबार साँझ र शनिबार गरी दुई चरणमा वार्ता भएको छ। वार्ता भए पनि सहमति भइनसकेको र विरोध जारी रहेको सोसाइटीका अध्यक्ष पौडेलले बताए।
      
‘विदेशी नलिए प्रतिष्ठान चल्दैन’
बिपी प्रतिष्ठानको सञ्चालन एवं शिक्षक, कर्मचारीको तलब सरकारले नदिने भएकाले आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै बिरामी र विदेशी विद्यार्थीको दिने रकम हो। सरकारले चिकित्सक र कर्मचारीको तलब खर्च उपलब्ध गराउने हो भने विदेशी कोटा नछुट्याई सबै निःशुल्क नेपाली कोटा बनाउन प्रतिष्ठान तयार रहेको उपकुलपति डा. रौनियारको भनाइ छ। ‘मासिक तलबमा नै ११ करोडभन्दा बढी खर्च छ, यो सरकारले हामीलाई दिँदैन, आफैं कमाएर प्रतिष्ठान चलाउनु भनेको छ,’ उपकुलपति डा. रौनियारले भने, ‘हाम्रो आम्दानीको स्रोत नै विद्यार्थीको शुल्क र बिरामीको शुल्क हो, त्यो पनि कानुन सम्मत नै लिएका छौं।’
बिपी प्रतिष्ठानलाई सरकारले भौतिक पूर्वाधारको लागि मात्र बजेट दिने गरेको छ। सरकारले उपचारमा पनि छुट र निःशुल्क व्यवस्था गरेपछि प्रतिष्ठानको आयस्रोत विद्यार्थीमा निर्भर भएको छ। तर, स्नातकोत्तर (पिजी) तहमा नेपाली विद्यार्थीलाई निःशुल्क गरिएपछि अहिले प्रतिष्ठानको प्रमुख आम्दानीको स्रोत विदेशी कोटामा पढ्न आउने विद्यार्थी नै हुन्। विदेशी कोटामा अधिकतर भारतीय विद्यार्थीहरू आउने गर्छन्। ‘सरकारले आफैं कमाएर प्रतिष्ठान चलाउन भनेको छ,’ उपकुलपति डा. रौनियारले भने ‘हामी पनि चाहन्छौं, कोटामा सबै नेपाली विद्यार्थी हुन् तर विदेशी कोटा छुट्याउन बाध्य छौं। त्यसो नगरे प्रतिष्ठान चलाउन सकिँदैन।’

प्रकाशित: १५ असार २०७६ ०३:२९ आइतबार