डा. शेखर कोइराला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित केन्द्रिय सदस्य हुन् । पार्टीभित्र र बाहिर स्पष्ट वक्ताका रूपमा परिचित उनीसँग नागरिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले नागरिक फ्रन्टलाइनका लागि गरेको संवादको सम्पादित अंशः

नेकपा नेतृत्वको सरकारको यो डेढ वर्षलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
दुईतिहाइको सरकारबाट सुरुमा आशा जागेको थियो तर, यो भिन्दै तरिकाले जान थाल्यो। सुरुमा सिन्डिकेड हटाउने प्रतिबद्धताव्यक्त गरिएकोथियो, त्यो काम भएन । लगत्तै माइतीघर मण्डलमा विरोधसभा गर्न नपाउने भन्ने कुराहरू आए। त्यसपछिका घटनाक्रमले सरकारले आफ्नो लोकतान्त्रिक बाटो बिराएको हो कि भन्ने लाग्छ। हामीले संसद्मा भूमिका भने खेल्न सकेका छैनौँ ।

तपाईंहरूले लामो समयसम्म कम्युनिस्टलाई लोकतान्त्रिक बाटो हिँडाउनुभयो, अहिले यसो हुनुमा कांग्रेसकै भूमिका नपुगेको हो कि?
नेपाली कांग्रेसको भूमिका नपुगेको भन्दिनँ । निर्वाचनमा पराजयपछि हामी आफैँमा अलमलियौँ । हामीबीच तिक्तता बढ्दै गयो, त्यसले पनि अप्ठ्यारो ग¥यो। पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा हामीले सहयोग नै ग¥यौँ । त्यसपछि सरकारलाई ‘जे पनि गरे हुन्छ’ भन्ने लाग्यो होला। अहिले सरकारले जुन विधेयकहरू ल्याउँदैछ, त्यसले गर्दा ऊ सर्वसत्तावादतिर हिँड्न खोजेको हो कि भन्ने लाग्छ।

सरकारले अहिले जुन विधेयकहरू ल्याउँदै छ, त्यसले ऊ सर्वसत्तावादतिर हिँड्न खोजेको देखिन्छ ।

सरकार संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध उत्रिएको भन्ने तपाईंहरूको ठम्याइ हो?
प्रधानमन्त्रीजी आफैँ भनिरहनुभएको छ, प्रदेश र स्थानीय तह संघीय मातहतको हो भनेर। संविधानमा त्यस्तो छैन, उनीहरूको आफ्नै पहिचान छ। यो बजेटमा प्रदेशका लागि ६ प्रतिशत मात्रै दिइएको छ। संघीयताप्रति उहाँहरू संवेदनशील भएको म देख्दिनँ। उहाँहरूकै मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्दा सरकारले जसरी अधिकार दिनुपर्ने हो त्यसरी दिइराखेको छैन भनेर भनिरहनुभएको छ । शिक्षामै पनि संविधानमा लेखेका कुरा केन्द्रीकृत गरियो। जनताले खोजेको गणतन्त्र यस्तो होइन। जनताले स्वतन्त्ररूपमा हिँड्डुल गर्न पाउन्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होस्, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हिँड्दा सडक जाम नहोस्। तर, अहिले १८ करोडको गाडी किनिन्छ, राष्ट्रपतिका लागि। नेपालको आर्थिक अवस्था हेरेर किन्ने हो। त्यस्तै भिभिआइपीका लागि हेलिकप्टर किनिएको छ, त्यसमा  जुन तर्क प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो नै गलत छ।

वैयक्तिक स्वतन्त्रका विषयमासरकारबाट खतरा हुन थालेको हो?
त्यो देखिन्छ। सूचना प्रविधि विधेयक आउँदैछ । मान्छेअब सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पनि डराउँछ। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा दण्ड र जरिबानाको कुरा मात्रै होइन, त्यहाँ सञ्चार मन्त्रालय पूरै हाबी भएको देखिन्छ। सरकारले धेरै छाडातन्त्र भयो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुप¥यो भनेको छ नि ! त्यो त अटोक्रेसी (तानाशाही) भयो। दण्ड दिने अधिकार काउन्सिललाई हुँदैन। अदालतमा गइदिए हुन्छ नि त ! अदालतले निर्णय गर्ने बनाइदिनुप¥यो।

यस्ता खालका विधेयक सुधार्न वा रोक्ननेपाली कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ त ?
कांग्रेस अब कडा तरिकाले प्रस्तुत हुनैपर्छ । दुई/तीनवटा विधेयक एकदमै गम्भीर छन्। मानवअधिकार विधेयकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय वा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहतमा मानवअधिकार आयोग रहने हो भने अवस्था के हुन्छ, यो देशको ? त्यस्तै गुठी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक पनि त्यस्तै खालका छन्। केपी ओलीजीले पहिले प्रधानमन्त्री अब कुनै पनि विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुँदैन भन्नुभयो।अहिलेको विश्वविद्यालय विधेयकमा त्यसको प्राज्ञिकतामै आक्रमण गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री संस्था एकदमै कमजोर भयो भनेर पनि पटकपटक कुरा आएको थियो नि !

अझैसभापतिज्यूले निर्वाचनमा पार्टी पराजयको जिम्मेवारी लिनुभएको छैन । उहाँले लिनैपर्छ ।

बलियो भनेको अटोक्रेटिक(एकतन्त्रीय) बनाउने त होइन नि ! राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफ्नो मातहतमा लिनुभयो। उहाँहरू भन्नुहुन्छ– पार्टी कम्युनिस्ट हो तर, सरकार लोकतान्त्रिक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ । उहाँहरू त कम्युनिस्ट दर्शनबाट प्रशिक्षित हुनुभएको हो। त्यसैले उहाँहरू जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्नुहुन्छ। सबै अधिकार एउटै व्यक्तिले राख्ने प्रयास गर्नुहुन्छ । मन्त्रीहरूलाई विश्वास नगरेकोजस्तो देखियो।
पहिले त यस्तो शंका थिएन, अहिले दुईतिहाइको सरकार भएपछि चाहिनेभन्दा बढी पो शंका भयो कि !

हामीले पहिलो वर्ष प्रतिपक्षको भूमिकानै खेलेनौँ । दोस्रो वर्षबाट मात्रै हामीले भूमिका खेल्न थालेका छौँ । प्रधानमन्त्रीलाई सबै शक्ति किन चाहियो ? हुँदाहुँदा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विधेयकमा सेनालाई प्रधानमन्त्रीले सीधै चलाउने व्यवस्था किन बनाउनुप¥यो ? राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरू छन्, मन्त्रीहरू छन् । एउटा मुख्य सचिव

अर्को प्रधान सेनापति, बाँकी सबै मन्त्रीहरू छन् । किन चाहियो, प्रधानमन्त्रीलाई सीधै चलाउने अधिकार ?
आकस्मिक अवस्थामा चाहिएला भनेर पो हो कि ! जतिसुकै आकस्मिक भए पनि प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थ मन्त्रीमध्ये कोही पनि नहुने त पक्कै हुन्न होला ! त्यसबेलामुख्य सचिव, प्रधान सेनापति पक्कै हुन्छन् होला नि त ! लोकतान्त्रिक सिद्धान्त मानेर अगाडि बढ्नुप¥यो।

गुठी, फौजदारी संहितालगायतका कतिपय विधेयक, नेपाली कांग्रेसले नै ल्याएको हो भन्ने पनि छ, के हो कुरो ?
कांग्रेसले नै ल्याएको थियो भने पनि गलत थियो। गुठी विधेयकका विषयमा सुनेको छु तर हेरेको छैन। त्यो बेला राजाको शासनकाल थियो। अहिलेका कांग्रेस सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। राजाले प्रधानमन्त्री बर्खास्त गरिसकेपछि त्यो लथालिंग भएको हो। त्यतिखेर ल्याएको विधेयक पनि गलत थियो र अहिले ल्याएको विधेयक पनि।

प्रधानमन्त्रीले बाहिर (विदेश भ्रमणमा) लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र हो भन्नुभएको छ, घरभित्र चाहिँ किन शंका?
प्रधानमन्त्रीजीले राजनीतिमा लामो संघर्ष गर्नुभएको छ । उहाँ जतिबेला परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्योत्यतिबेला केपी शर्मा ओलीजी र अहिलेको कालमा तुलना गर्दा आकाश–जमिनजत्तिकै फरक छ। अहिले उहाँ सर्वसत्तावादतिर गइरहनुभएको छ। धेरै यस्ता विषयले मुलुक अलोकतान्त्रिक धारमा लागिसकेको देखाउँछ।

लोकतन्त्रमा खतरा देखिन थालेकै हो त ?
म त देख्दिनँ। जनता एकदम लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्दैछन्। प्रधानमन्त्रीजीबाट आउने अभिव्यक्तिले हतास, कमजोर मनस्थिति देखाउँछ। उहाँले परोक्षरूपमा गुठी विधेयकमा राजसंस्थाको हात छ र कांग्रेसले पनि हालीमुहाली गरिरहेको छ भन्नुभयो। त्यो एकदमै गलत छ। हामीले सुरुबाटै गुठी विधेयक खारेज हुनुपर्छ भनेका हौँ । राजसंस्था त छैन अहिले तर, राजसंस्थाका अवशेष त रहन्छ नि ! त्यो जुनसुकै राष्ट्रमा रहन्छ। हामीले राम्रो काम गरेर राजसंस्था चाहने मानिसको संख्या घटाउने हो। प्रधानमन्त्रीको यस्तै अभिव्यक्तिले अझ बढ्दै जान्छ।  

नेपाली कांग्रेसको भूमिकाचाहिँ कहाँनेर हो? अहिले कांग्रेस निकै आत्तिएको जस्तो देखिन्छ !
हामी आत्तिएका छैनौँ । चुनावपछि हामीबीच विवाद, विचलन भयो। त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो भएको हो। संसद््मा प्रतिपक्षको भूमिका बलियो बनाउँदै छौँ । पार्टीको संरचनाहरूलाई पनि ठीक बनाउँदै छौँ ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिएकामा कांग्रेसको आलोचना पनि भयो नि, होइन ?
यो विषयमा विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरेँ। उहाँहरूको पनि फरक–फरक धारणा पाएँ। कहीँ प्रतिपक्षलाई अगाडि बोल्न दिइँदोरहेछ भने कहीँ प्रधानमन्त्रीले बोल्छु भनेपछि अरूलाई रोकेर भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिनु पर्दोरहेछ। यसमा सभामुखज्यूले व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन।
त्यस घटनापछि प्रधानमन्त्री संसद्मा आउनुभएन, संसद्मा बोलाउन कांग्रेसको भूमिका हुँदैन ?
त्यो खण्ड बन्द भइसक्यो। कांग्रेसले पनि महसुस गरेको होला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि। त्यो विषय कांग्रेसले पनि खोतल्दै जानुहुँदैन, सरकारले पनि खोतल्ने काम गर्नु हुँदैन।

सडक, सदन उत्तिकै उपयोग गर्छौैं भन्नुभएको थियो, कत्तिको उपयोग गर्नुभयो ?
हामीले भर्खरै जागरण अभियान ग¥यौँ । अब महाधिवेशनको तयारी हुन्छ। गाउँ, नगरका अधिवेशन हुन्छन्। सडक भनेको विरोध गर्ने हो। अहिल्यै आन्दोलन गर्ने भन्ने म देख्दिनँ। के–का लागि आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ !

भनेपछि कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने विषय नै पाएको छैन ?
विषय बनिसक्यो। तर, अहिले आन्दोलन गर्ने बेला भएको छ कि छैन भन्ने हो। देशको परिस्थितिलगायत सबै कुरा विचार गरेर आन्दोलन गर्नुपर्छ।

बिआरआई र इन्डोप्यासेफिकमा चीन र अमेरिकाका रणनीति छन्। त्यसमा नेपालले भूमिका खेल्न सकेन भनेर भन्नुभएको छ, धारणा के हो ?
नेपाल सामरिक महŒवको देश हो। चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध चल्दैछ। चीनसँग बिआरआई सम्झौता ग¥यौँ । त्यो अगाडि बढ्दैछ। बिआरआई हुनैपर्छ, कसरी गर्ने भनेर हेर्ने हो। अमेरिकाको रुचि देखियो। उनीहरूको वेबसाइटमा ‘नेपाल इज अ पार्ट अफ इन्डोप्यासेफिक’ (नेपाल इन्डो–प्यासिफिकको अंग हो) भनेर पनि आयो। परराष्ट्रमन्त्रीज्यू अमेरिकाबाट आउँदा एयरपोर्टमा ‘हामीले एस पनि भनेका छैनौँ, नो पनि भनेका छैनौँ’ भन्नुभयो । उहाँ बिस्तारै सच्याउँदै हुनुहुन्छ ।

बिआरआई र इन्डोप्यासेफिकका सन्दर्भबाट अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पम्पियोले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको चिठी त्यत्तिकै महŒवपूर्ण छ। ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ दिने भनेर भनिएको छ । त्यसमा सर्तजस्तै बुँदाहरू छन्। पहिलो, तिब्बती शरणार्थीहरूलाई चीन नफर्काऊ भन्ने छ। दोस्रो, उत्तर कोरियाका विषयमा यसलाई सहयोग गर भन्ने छ। अब नेपाल कसरी अगाडि बढ्छ भनेर त्यसरी हेर्छ नि त ! चिठी आएको सबैलाई थाहा भइसक्यो, त्यो गम्भीर कुरा हो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विश्वको धार्मिक स्वतन्त्रताका विषयमा रिपोर्ट निकालेको छ। त्यसमा नेपालको धर्म निरपेक्षता विषयलाई ठीकठीकै भनिएको छ। त्यसपछिका विषय नेपाल सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने हो। देख्दा सामान्य विषय लाग्छ तर, नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धका निम्ति अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। बिआरआई र इन्डोप्यासिफिकका विषयमा धेरै संवेदनशील र संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नत्र हामी फस्न सक्छौँ ।

कांग्रेस पार्टीभित्रका नेताहरूबीच एकता सुदृढ भइसक्यो ?
जागरण अभियानका क्रममा कार्यकर्ताले हामी जागृत छौंँ, तपाईंहरू एक ढिक्का हुनुस् भन्ने कुरा राखे । साथै देशमा संविधान आयो, देश संघीय संरचनामा गइसक्यौँ, कांग्रेसको संरचनामा परिवर्तन गर्नुस् भन्ने कुरा पनि राखेका छन् । त्यस कुरामा लागिरहेका छौँ ।

निर्वाचनमा पराजयपछि नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपकोपरिस्थितिपनि आयो, ती सबै घटना बिर्सिने स्थिति भयो होला, होइन ?
घटना बिर्सिने भन्ने हुँदैन। इतिहासबाट पाठ सिक्ने हो। त्यो पाठबाट गलत कुरा छाडेर राम्रो कुराहरूतिर लाग्यौँ भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ । अझै पनि सभापतिज्यूले निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी लिनुभएको छैन। उहाँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

प्रकाशित: १५ असार २०७६ ०२:३६ आइतबार