मानव स्वास्थ्यमा एन्टिवायोटिक औषधिले कस्तो असर पारिरहेको छ ? यसको नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्छ ? प्रस्तुत छ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलसित नागरिककर्मी पवित्रा सुनारले गरेको कुराकानीको अंश :

यो सेवामा लाग्नुभएको कति भयो ?
४० वर्ष बितिसक्यो । अब अवकाश लिँदै छु ।

एएमआर भनेको के हो ?
रोगका कीटाणु तथा भाइरसको शक्ति बढ्ने र औषधिको क्षमता घट्ने अवस्थालाई एएमआर (एन्टिमाइक्रोवेयल रेसिस्टेन्स) भनिन्छ । जस्तो कि कुनै पनि रोगका भाइरस, जीवाणुविरुद्ध दिइने औषधिले काम नगर्ने अवस्था हो । जुन समस्या अहिले नेपाललगायत विश्वमै देखिएको छ ।  

 केही भयो भने आफैं औषधि किनेर खाने हामी, चिकित्सकको पे्रसक्रिप्सनबिना औषधि दिइहाल्ने फार्मेसी, केही भइहाल्यो कि बिरामीको शरीरमा व्याक्टेरिया जाँच नगरीकन औषधि लेख्ने चिकित्सक सबै दोषी हुन् ।

कीटाणुको शक्ति बढ्नुको कारणचाहिँ नि ?
सही औषधि, ठीक मात्रामा, ठीक तरिकाले नखाइनु एउटा कारण हो । जस्तो कि पाँच दिन खुवाउनुपर्ने एन्टिवायोटिक तीन दिन मात्रै खाएर छोड्दा एएमआर बन्छ । त्यसैगरी गुणस्तर नभएका औषधिको पटकपटक प्रयोग हुनुले पनि यो समस्या निम्ताउँछ । कतिपय औषधिको म्याद सकिन लागेको बेला औषधि उत्पादन भई प्रयोग भएमा पनि कीटाणुको रेसिस्टेन्स बढ्छ । र, कुनै पनि एन्टिवायोटिकले कीटाणु मार्ने काम गर्छ।  

नेपालमा एन्टिवायोटिक रेसिस्टेन्सको चर्चा हुन थालेको कहिलदेखि हो ?
२०औं वर्ष भइसक्यो । भारतको जयपुरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सम्मेलन ग¥यो । त्यहीँदेखि यसको चर्चा हुन थालेको हो । सुरुमा मानिसको सोच औषधि नै ठीक नभएर हो कि भन्ने थियो । पछि आएर पशुपक्षी तथा कृषिमा समेत एन्टिवायोटिक प्रयोग हुन थाल्यो । त्यसपछि यसको चर्चा झनै हुन थालेको हो ।

बढ्दै गएको एएमआर (एन्टिब्यारियल रेसिस्टेन्स)ले जनस्वास्थ्यमा कस्तो असर पारेको छ ?
एएमआर भयो भने कुनै पनि एन्टिवायोटिकले काम गर्दैन । तर यी भाइरस तथा कीटाणु मार्न एन्टिवायोटिक चाहिन्छ । जस्तो औाषधि रेसिस्टेन्स क्षयरोगमा बढेको छ । यसले जनस्वास्थ्यमा कुनै पनि रोग छिटो निको नहुने र सामान्य एन्टिवायोटिकले निको नहुने समस्या बढिरहेको छ ।

नेपालमा रेसिस्टेन्स भएका बिरामीको संख्या कति छ ?
नेपालमा यसबारे छुट्टै अध्ययन भएको छैन । मात्र क्षयरोगमा रेसिस्टेन्स भएको प्रमाणित भइसकेको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागको संरचना र भूमिका अपुग देखिन्छ । यसको संरचना सातवटै प्रदेशमा चाहिन्छ । अहिले औषधि व्यवस्था विभाग केन्द्रमा मात्र छ ।

निमोनियाँ, झाडापखाला, रुघाखोकीजस्ता सामान्य रोगमा पनि एन्टिवायोटिक रेसिस्टेन्स देखिन्छ ?
यी रोगमा पनि पनि पुराना एन्टिवायोटिक रेसिस्टेन्स भइसकेको देखिन्छ । जस्तो पहिला निमोनियाँमा सल्फाडाजिन नामक एन्टिवायोटिकले निको हुन्थ्यो । अहिले आएर सिफ्लापुरीले पनि निको हुन सकेको छैन । पहिला टेट्रासाइक्लिन झाडापखाला, निमोनियाँमा प्रयोग हुन्थ्यो । अहिले यसले काम गर्न छाडेको छ ।  रेसिस्टेन्स बढेको देखिन्छ । यो आँखामा लाग्ने ट्रकोमा तथा अन्य रोमगा प्रयोग हुन्थ्यो । अब यसको रेसिस्टेन्स भएपछि ट्रकोमालाई पनि निको पार्न सकिँदैन । त्यसकारण औषधिअनुसार बुझ्न आवश्यक छ ।

कीटाणुभन्दा बलियो एन्टिवायोटिक बनाउन मिल्दैन ?
मिल्छ, विभिन्न वैज्ञानिकहरूले नयाँ एन्टिवायोटिकको उत्पादनमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

नेपालमा एएमआरको (शूक्ष्म कीटाणु बलियो हुने) समस्या देखिइसकेको छ, यसको नियन्त्रणका लागि सरकारसँग के कस्ता कार्यक्रम छन् ?
अहिले अनावश्यक एन्टिवायोटिकको प्रयोग भएको छ । जस्तो कुखुरा धेरै बाँचोस् र किसानलाई आयवृद्धि पनि होस् भनेर कुखुरामा एन्टिवायोटिक दिइन्छ । तर यसको असरबारे कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन । एन्टिवायोटिक दिएको कति दिनपछि कुखुराको शरीरमा एन्टिवायोटिकको असर सकिन्छ भन्ने जनचेतना नहुँदा समस्या देखिएको हो ।

यसको पछि दोषी को त ?
हामी सबै दोषी छौं । केही भयो भने आफैं औषधि किनेर खाने हामी, चिकित्सकको पे्रसक्रिप्सनबिना औषधि दिइहाल्ने फार्मेसी, केही भइहाल्यो कि बिरामीको शरीरमा व्याक्टेरिया जाँच नगरीकन औषधि लेख्ने चिकित्सक सबै दोषी हुन् । हाम्रो देशमा अहेब, एचएले फार्मेसी चलाएका छन् । उनीहरूले एन्टिबायोटिक दिइहाल्छन् ।

एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स भएमा बिरामीमा कस्तो लक्षण देखिन्छ ?
कुनै पनि रोग लागिसकेपछि सजिलै निको हुँदैन । जस्तो खोकी लाग्यो, औषधि जति खाँदा पनि निको हुँदैन । त्यसै गरी क्षयरोग, हैजा, रगतमासी, निमोनियाँ आदि पर्छन् । सबै रोग साना घाउ, पिसाबको संक्रमण, एलर्जी सबैमा रेसिस्टेन्स भएको हुन्छ । औषधिले काम नगरेपछि कतिपय संक्रमण भएका बिरामीको सानो रोगकै कारणले मृत्युसमेत हुन सक्छ ।

यसरी जथाभावी औषधि बिक्री गर्दा पनि निगरानी नगर्ने औषधि व्यवस्था विभाग र चिकित्सकलाई नियमन गर्न सकिँदैन ?
अवश्य पनि । औषधि व्यवस्था विभागको संरचना र भूमिका अपुग देखिन्छ । यसको संरचना सातवटै प्रदेशमा चाहिन्छ । अहिले औषधि व्यवस्था विभाग केन्द्रमा मात्र छ । देश संघीयतामा गएपछि प्रदेशमा पनि यसको स्थापना हुन आवश्यक छ । तर एन्टिमाइक्रोवेयल रेसिस्टेन्स बढाउनचाहिँ औषधि मात्र जिम्मेवार छैन । यसमा धेरै पक्षको भूमिका छ । त्यसकारण सबै पक्षको भूमिका आवश्यक हुन्छ ।  जस्तो पशुपक्षीमा हुने एन्टिव्याक्टोरियल रेसिस्टेन्स नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पशु चिकित्सकको हुनु पथ्र्यो । तर औषधि व्यवस्था विभागले गर्नपर्ने नियम रहेछ । अब यसको समाधानका लागि एफडिसिए अवधारणामा जान्छौं ।

सबै अवस्थामा एन्टिवायोटिक खानुपर्दैन । जस्तो भाइरल रोग रुघाखोकी, फ्लुजस्ता रोग जुन केही दिनमा आफैं निको हुन्छन् ।

एफडिसिए अवधारणा भनेको के हो ?
फुड (खाना), औषधि(ड्रग), कसमेटिक र एग्रिकल्चर  एउटै स्वायत्त निकायले हेर्ने व्यवस्था हुुनुपर्छ । यो मान्यतामा गयौं भने मात्र नियमन प्रभावकारी हुन्छ । अहिले कुनै स्वास्थ्य संस्थाले तथा पशुव्यवसायीले गल्ती गरे भने कसले कारबाही गर्ने ? कृषकले के के प्रयोग गर्छ यी सबै कसले हेर्ने ? अहिले पूरै स्वास्थ्यको अनियमितता हेर्ने काम औषधि व्यवस्था विभागले मात्र गर्छ । यी सबै क्षेत्र हेर्न औषधि व्यवस्थासित न संरचना पर्याप्त छ न त जनशक्ति नै । विभागका देशभर जम्मा पाँचवटा संरचना मात्र छन् । कसरी सबैतिर हेर्ने ?

त्यसो भए कस्तो संरचना हुनुप¥यो ?
सातै प्रदेशमा औषधि व्यवस्था विभागको संरचना हुनुपर्छ । त्यहाँ जनशक्ति राखेर प्रदेशअन्तर्गत जिल्लाजिल्लामा एउटा समूह बनाइदिने । पशुचिकित्सकदेखि अन्य चिकित्सकसम्मको समूह गठन गर्ने । त्यो समितिले औषधिको जथाभावी प्रयोग कृषि, पशुपक्षी या मानिसमा भएको विषय निगरानी गर्नुपर्छ । यदि कुनै व्यक्तिमा एन्टिवायोटिक रेसिस्टेन्स छ भने नयाँ औषधि लिने दायित्व पनि हो ।

एएमआरमा  अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गरिएका प्रतिबद्धता नेपालले पूरा गर्न सक्छ या सक्दैन ?
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न पहिलो कुरा जनशक्ति आवश्यक छ । नियम अनुगमन पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसो भयो भने सम्भव छ ।

कल्चर सेन्सेटिभ नगरी एन्टिवायोटिक सिफारिस गर्न पाइँदैन तर चिकित्सकले किन परीक्षण बिनै दिन्छन् ?
बिरामीको पृष्ठभूमि हेरेर र रगत परीक्षण गरेर मात्र एन्टिवायोटिक चलाउनुपर्ने हो । सबै चिकित्सकमा यस्तो प्रवृत्ति देखिँदैन । सहरमा धेरै चिकित्सक भएकाले बिरामीलाई छिटो निको पार्ने भानमा पनि चिकित्सकले सुरुमै कडा औषधि चलाएको देखिन्छ । यी दुवै प्रवृत्ति गलत हुन् ।

स्वास्थ्य चौकी तहमा रगत जाँचको व्यवस्था छैन होला नि ?
प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ शड्ढयाको अस्पताल निर्माण भएपछि ल्याबको व्यवस्था हुन्छ र यो सम्भव हुन्छ ।

एएमआरमा वान टिम भन्ने मान्यता के हो ?
सबै क्षेत्रका सरोकारवाला एउटै समितिबाट जानेगरी  संरचना र कार्यक्रम हुनुप¥यो भन्ने हो ।

आम नागरिकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
सबै अवस्थामा एन्टिवायोटिक खानुपर्दैन । जस्तो भाइरल रोग रुघाखोकी, फ्लुजस्ता रोग जुन केही दिनमा आफैं निको हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा केही हुनेबित्तिकै एन्टिवायोटिक नखाइदिनु होला । खानै परे परीक्षण गरेर मात्र खानु राम्रो र कुनै पनि औषधि पूरा डोज खानुपर्छ । संक्रमणबाट बच्न पानी तथा सफाइमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । अस्पतालहरूले संक्रमण व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । मापदण्ड पूरा गरी अस्पतालजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुनुप¥यो । पशुपक्षी व्यवसायीले औषधि प्रयोगबारे तालिम लिनुप¥यो ।

प्रकाशित: १४ असार २०७६ ०२:४३ शनिबार