गृह मन्त्रालयले नयाँ विधेयक मस्यौदा गरी सशस्त्र प्रहरीलाई जुन किसिमको अधिकार दिन खोजेको छ, त्यसले आगामी दिनमा सुरक्षा निकायबीच मनमुटाव र विवाद ल्याउने जोखिम बढाएको छ। यसरी दुई सुरक्षा निकायको कार्यक्षेत्रमा विवाद आउनेगरी सरकारले जे–जसरी सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ, त्यो गलत छ। सशस्त्र प्रहरीको गठन, सेवा, सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा नेपाल प्रहरीले मात्रै प्रयोग गर्दै आएको अपराध–अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार सशस्त्रलाई समेत दिन लागेकाले आगामी दिनमा विवाद आउनसक्ने देखिएको हो। सशस्त्रलाई यो अधिकार दिएको अवस्थामा दुवै सुरक्षा निकायले एकै प्रकृतिको काम र अधिकार प्रयोग गर्नेछन्, जसले गर्दा ती दुईबीच द्वन्द्व हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। यो अवस्थामा दुई निकायबीच समन्वयको सट्टा अधिकारका लागि प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले सुरक्षा क्षेत्रमा थप जटिलता आउन सक्छ। दुई निकायबीच देखिनसक्ने सम्भावित द्वन्द्वलाई सरकार विशेषगरी गृह मन्त्रालयले प्रोएक्टिभ भएर समाधान गर्नुपर्नेमा सरकार आफंैले दुई निकायलाई जे–जसरी भिडाउन खोजिरहेको छ, त्यो गलत छ। त्यसैले पनि सरकारले दुई निकायबीच द्वन्द्व चर्काउने काम गर्ने होइन, बरु सुरक्षा अवस्थालाई सुदृढ बनाउन समन्वयमा जोड दिनुपर्छ।

सशस्त्रले अहिले आएर फेरि अनुसन्धानको अधिकारसमेत आफैंले लिन खोजेको देखिन्छ । यो अवस्थामा नेपाल प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारीका रूपमा रहेको अपराध–अनुसन्धानको काम सशस्त्र प्रहरीलाई दिँदा प्रहरी संगठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले सरकारले सशस्त्रलाई अपराध–अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिने गल्ती कदापि पनि गर्नुहुँदैन ।

प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १३ को उपदफा २ र ३ अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पुर्‍याउने, आतंककारी गतिविधि, जघन्य प्रवृत्तिका गम्भीर अपराधहरू, सीमा सुरक्षा तथा विशिष्ट व्यक्तिलगायत महत्वपूर्ण संरचनाहरूमा खतरा पुर्‍याउन सक्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले खबर संकलन गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यही दफाको उपदफा (३) मा खबर संकलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार सादा पोसाकमा समेत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीको टोलीले खानतलासी गरी आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने मात्र होइन, पक्राउको सूचना दिएर अभिलेख राख्ने अधिकारसमेत दिएको छ। यो व्यवस्थाले सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानका लागि जाहेरी लिने, जोकोहीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, पक्राउ गर्ने, आफ्नै हिरासत सञ्चालन गर्ने र अनुसन्धानका लागि थुनुवा पुर्जी दिएर हिरासतमा राख्ने अख्तियारीसमेत प्राप्त हुनेछ। यो अवस्थामा नेपाल प्रहरीको भूमिका र कार्यक्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर मात्रै पर्दैन सुरक्षा संगठनभित्र कसले बढी मानिस पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्नेछ। कसले बढी जस लिने भनी दुई निकायबीचको यो प्रतिस्पर्धाले पक्कै पनि दुवै संस्थालाई हित गर्दैन। त्यसैले पनि नेपाल प्रहरीको समान्तर कार्य गर्ने अधिकार सशस्त्रलाई प्रत्यायोजन गर्न खोज्नु गलत छ। त्यसो त सशस्त्र प्रहरीलाई यस किसिमको अधिकार दिन खोज्नुको सट्टा यो संस्था कुन उद्देश्यका लागि कस्तो अवस्थामा गठन गरिएको हो भन्ने परिवेशलाई बुझ्नुपर्छ। तत्कालीन अवस्थामा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना गरिएको हो। एक हिसाबले भन्ने हो भने सशस्त्र प्रहरी बल माओवादीको विद्रोह नियन्त्रण गर्न गठन भएको अर्धसैन्य संरचना हो। प्रहरीले मात्र माओवादीको सामना गर्न नसकेको र सेनाले सहयोग नगरेको अवस्थामा सरकारले २०५८ मा सशस्त्र प्रहरी गठन गरेको थियो। भारतको सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स (सिआरपिएफ) जस्तै गरी परिचालन हुन सजिलो स्थानमा तैनाथ गर्ने, प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसके परिचालन गर्ने र स्थिति नियन्त्रणमा लिइसकेपछि प्रहरीलाई जिम्मा दिएर ब्यारेक फर्कने अवधारणाअन्तर्गत यसको गठन भएको थियो। पछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयता सशस्त्रलाई दिइएका कतिपय अधिकार कटौती गर्नुपर्ने आवाज आएका बेला सरकारले भने उल्टै यसलाई नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार दिएर समानान्तर संस्थाका रूपमा विकास गर्न खोजेको देखिन्छ। गठन हुँदा बढीमा २५ हजारसम्म पुर्‍याउने भनिएको सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति अहिले ३७ हजार पुर्‍याइएको छ भने ७७ वटै जिल्लामा डिएसपीको कमान्डमा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको छ। यसले पनि सशस्त्रलाई नेपाल प्रहरीको समानान्तर शक्तिकै रूपमा विकास गर्न खोजिएको प्रस्ट हुन्छ।

अर्धसैन्य प्रकृतिका सुरक्षा संगठनलाई अपराध–अनुसन्धानको अधिकार दिने गरिँदैन। तर नेपालमा भने राजनीतिक नेतृत्वले नै पटकपटक सशस्त्रलाई यस किसिमको भूमिकामा उतार्न खोजेको देखिन्छ। यसअघि २०७१ सालमा सशस्त्रले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अधिकार लिएको हो। त्यतिखेर सशस्त्र प्रहरी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुँदा गृह मन्त्रालयमातहत यी दुवै संगठनको सम्बन्ध तल्लो तहसम्म बिग्रिएको थियो। दुवै संगठनका प्रमुखबीच औपचारिक–अनौपचारिक दुवै सम्बन्ध चिसिएको थियो। दुवै संगठनबीच चिसोपना बढ्दै गएकाले उतिबेला कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा सशस्त्रले नेपाल प्रहरीलाई असहयोग गरेका कारण क्षति भएको भनी नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको तर्कलाई पनि बिर्सन मिल्दैन। सशस्त्रले अहिले आएर फेरि अनुसन्धानको अधिकारसमेत आफंैले लिन खोजेको देखिन्छ। यो अवस्थामा नेपाल प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारीका रूपमा रहेको अपराध–अनुसन्धानको काम सशस्त्र प्रहरीलाई दिँदा प्रहरी संगठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। त्यसैले सरकारले सशस्त्रलाई अपराध–अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिने गल्ती कदापि पनि गर्नुहुँदैन।

प्रकाशित: १३ असार २०७६ ०६:५५ शुक्रबार