‘खाँडो पखाल्नलाई जो ब्रह्मपुत्र पुग्यो उता।
गंगा र जमुना नाची काँगडा पुग्यो यता,
कैयन् राजाहरूलाई एकताजन्य सूत्रले, बाँधी
सुदूर फैलायो जल्ले नेपाल गौरव।
पृथ्वीलाई अँगालेर कक्री आज नुही उही,
काटिएको जराजस्तै भएर यसरी मर्‍यो।’
(बालकृष्ण समद्वारा लिखित अमरसिंह नाटक)
अंग्रेजसँगको प्रथम युद्धमा नेपाल परास्त भए पनि अमरसिंह थापाको देशप्रेम, स्वतन्त्रताप्रेम, आत्मसम्मान, अठोट, सरलता र कार्यकुशलताको प्रशंसा गर्दै सूर्यविक्रम ज्ञवालीले ६६ वर्षअघि समको सो नाटकको भूमिकामा भनेका छन्– आदर्शका निम्ति सबै कुरो त्याग गर्नुपर्छ भन्ने उनको एकोहोरो निष्ठा थियो।

सिमेन्ट र फलामले ठड्याइएका गगनचुम्बी महल, फराकिला सडक, हजारौँ पुल र केही भौतिक दृश्यमात्र सभ्यताका प्रतीक होइनन्। सभ्यता, एकता, अठोट, स्वाभिमान र चेतना सिकाउँछ इतिहासले। त्यसैले, हाम्रा पुर्खाले इतिहासको सम्मान गर्दै राष्ट्रका निम्ति प्राणोत्सर्ग गरे। इतिहासबाट धेरै पाठ सिके। व्यक्तिगत सुख उनीहरूका निम्ति महŒवहीन थियो। पृथ्वीनारायण शाहकै कुरा गरौँ, बीस वर्षको उमेरमा उनी गोर्खाको राजा भए। तीस वर्षसम्म लगातार नेपाल एकीकरणका निम्ति संघर्ष गरे। हरेक राष्ट्रमा यस्ता महापुरुष विरलै जन्मन्छन्। उनीहरूले राष्ट्र र जनताका निम्ति गरेको सत्कर्म युगले भुल्दैन।

नेपालको इतिहास इतिहासभन्दा पुरानो र यहाँको सभ्यता, परम्परा, धर्म–संस्कृति र कलाका कतिपय आयाम युरोपको सभ्यताभन्दा प्राचीन रहेको विद्वान्हरूको मत छ। उदाहरणका लागि, गुठी व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ। वि.सं. ५८१ मा लिच्छवि राजा शिवदेव प्रथमले राखेको अभिलेखमा ‘गुठी हिनामिना गर्नेलाई सहने छैँनौँ’ भनिएको छ। यस्तै वि.सं. १८५६ मा श्री ५ गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहका अभिलेखमा पनि गुठी मास्नेलाई देश निकाला गरे पनि हुन्छ भनिएको छ।

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ वा वृद्ध भत्ता भन्दै आज नयाँ कुरा गरेझैँ ठूलो प्रचार गरिएको छ। जंगबहादुर राणाका पालामा राजा सुरेन्द्रको लालमोहर लागेको मुलुकी ऐन (वि.सं. १९१०) मा भनिएको छ– महारोग भयाका लोग्न्या मानिसहरूलाई सहरभित्र नआउनू भन्या हुनाले सहरबाहिरै राषि गुठी कचहरिका कारिन्दहरूले षानलाई (खानलाई) रोजिन्दा हन्डी र गुठीकै आम्दानीबाट वर्षका दुई जोर षाडी (खाँडी) सर्दुका कपडा पुर्‍याइदिनू।  खान लाउन पायान भनि कसैले करायो भन्या गुठी कचहरिका कारिन्दालाई १० रुपैयाँ दण्ड गर्नू।

लिच्छवि राजा मानदेव (प्रथम) ले पहिलोपल्ट मुद्रा चलाए नेपालमा। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र युरोपका प्रसिद्ध बैंकहरू खुल्नुभन्दा हजारौँ सालपहिले हाम्रा पुर्खाले नेपालमै छापेर सुन, चाँदी र तामाका मुद्रा चलाएका थिए। त्यो टक्सार र बैकिङ प्रणाली दक्षिण एसियामै पुरानो मानिन्छ। राणाकालमा काठमाडौँ, भोजपुर, गुल्मीलगायतका ठाउँमा मुद्रा बनाउने टक्सार घर थिए। भोजपुर टक्सार बजारको टक छाप्ने घरलाई त्यहाँका नेवार समुदाय ‘तक छेँ’ भन्छन् अहिले पनि। हामी बिस्तारै मासिँदै र भासिँदै गयौँ, विदेशी सहायता र ऋणमा डुबेर। ‘चार आनाको मुर्गालाई बाह्र आनाको मसाला’ भनेझैँ उत्ताउलो खर्चले हरेक दिन झन्डै पैँतीस करोड रुपियाँको दानापानी खुवाएर आज ‘संघीयता’ नामको सेतो हात्ती पालिएको छ। तीन करोडभन्दा थोरै जनता भएको नेपालमा सातवटा राजा (मुख्यमन्त्री), एकजना सर्वशक्तिमान महाराज (प्रधानमन्त्री), आलंकारिक राष्ट्रपति, हजारौँ–हजार जनप्रतिनिधि र हरेक प्रान्तमा गभर्नर व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै उनीहरूका निम्ति हजारौँ निजामती कर्मचारी र पिर्का÷टेबलमाथि उभिएर सम्मान खोज्नेहरूलाई सलाम ठोक्ने हजारौँ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। यी सबै दृश्य हेर्दा जनता निरास बन्दै गएका छन्। तडकभडक, तुजुक र अहंकारबाहेक केही गर्न नसक्नेहरू ‘गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष’ घोषणा गरेपछि नेपाल सशक्त र समृद्ध भयो भनिरहेका छन्।

चार आनाको मुर्गालाई बाह्र आनाको मसाला’ भनेझैँ उत्ताउलो खर्चले हरेक दिन झन्डै पैँतीस करोड रुपैयाँको दानापानी खुवाएर आज ‘संघीयता’ नामको सेतो हात्ती पालिएको छ।

गगनसिंहका हत्यारा र मतियारहरू सबैलाई मारेको भन्दै जंगबहादुरले प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति पद पाएझैँ नेपालको इतिहास, धर्म, संस्कृति र परम्पराको जरो काट्नेहरूलाई २०६२÷६३ सालपछि पालैपालो सत्तामा पु¥याइनु संयोगमात्र होइन, सुनियोजित प्रपञ्च पनि हो भन्ने कुरा बिस्तारै उद्घाटन हुँदैछ। जसरी, जंगबहादुरले शासनको बागडोर सम्हालेपछि धेरै योग्य, इमानदार र देशभक्तलाई पदच्युत गरे, त्यस्तै ‘गणतन्त्र’ घोषणा पछि देशभक्तभन्दा दलभक्तहरू प्रवल हुन पुगे। इतिहासबाट पाठ नसिक्नेहरू इतिहास आफँैबाट सुरु भएको ठानिरहेका छन्।

उदाहरणका लागि नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनालाई लिन सकिन्छ। त्यसमा हजारौँ वर्ष पुरानो इतिहासप्रति गर्व गर्नुको साटो इतिहासलाई नै बेस्सरी गाली गरिएको छ। त्यसमा विगतलाई ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्था’ भनिएको छ। नेपाल एकीकरण र त्यसपछिका सयौँ वर्ष हाम्रा पुर्खाले कसरी देश जोगाए होलान् भन्ने हेक्कासमेत राखिएको छैन। झन्डै १८ हजार नेपालीको रगतमा पौडी खेल्दै संसद् र सिंहदरवारमा पुग्नेहरूले ‘सशस्त्र संघर्ष’ लाई ठूलो उपलब्धि भनेका छन् प्रस्तावनामा।

हाँस्यास्पद जस्तो लाग्ने, प्रहसनको संवाद जस्तो सुनिने वाक्यांश प्रस्तावनामै भेटिन्छ। भाग–१ मा ‘धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झिनुपर्छ’ भनिएको छ। संविधान लेख्ने वा विदेशीले लेखिदिएको अनुवाद गर्नेहरूले नेपालमा सबै मूर्ख छैनन् भन्ने पनि हेक्का राखेनन् तर धर्मनिरपेक्षताको आफ्नै हिसावले व्याख्या गरियो।

प्रजातान्त्रिक राष्ट्रका संविधानमा सबैलाई एकताबद्ध गराउन ‘हामी जनता’ (वि द पिपुल) भन्ने गरिन्छ। त्यसको अर्थ संविधानका दृष्टिमा सबै जनता समान छन् भनिएको हो। संविधानमा जनतालाई विभाजन गर्नेखालको कुनै प्रावधान राख्न मिल्दैन। अमेरिकामा पनि श्वेत÷अश्वेत नागरिक बस्छन्। तर संविधानमा काला र गोराको कुरा लेखिएको छैन। संसारको सबैभन्दा सानो संविधान भनिएको १७ पृष्ठको संविधानले अमेरिकी जनतालाई सन्तुष्ट बनाएको छ। किनभने त्यहाँ विधिको शासन चल्दै आएको छ।

नेपालको संविधानले विस्फोटक पदार्थको काम गरिरहेको देखिन्छ। राष्ट्रिय एकता क्षत्विक्षत् पार्ने दुराशयले संविधानमै जात, धर्म र सम्प्रदायका आधारमा जनतालाई विभक्त गर्न खोजिएको छ। ‘समानताको हक’ सम्बन्धी व्यवस्थामा दलित, आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित वर्ग, थारू, मुस्लिम, मधेसी, यौनिक र लैंगिक अल्पसंख्यक, खस–आर्य, अल्पसंख्यक –क्रिस्चियन ? आदि विशेषता लगाएर नेपालमा ‘नेपाली’ छैनन् कि जस्तो भ्रम फैल्याइएको छ। अब प्रश्न उठ्छ– ‘मधेसी’ लेख्न मिल्छ भने ‘पहाडे’ लेख्न कुन पहाडले छेक्यो ? मुसलमान वा अल्पसंख्यक (क्रिस्चियन ?) लेख्न मिल्छ भने हिन्दु (सनातन धर्मावलम्वी) वा बौद्ध धर्मावलम्वी वा ॐकार परिवार लेख्न किन लजाएको ? यस्तै यातनाविरुद्धको हक (धारा २२) मा भनिएको छ– ‘पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन।’ तर सडकमा हिँडिरहेको वा घरमा बसिरहेको मानिसलाई शंकाको भरमा ‘इन्काउन्टर गर्न’ वा गैरन्यायिक हत्या गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?

के गर्दा जनताको हृदयमा विद्रोहको आगो सल्किन्छ, त्यस्ता विषयलाई विधेयकको जामा लगाइदिएर सिंहदरवारका मामाहरूले के गर्न खोजिरहेका छन् ? यस्ता कुरामा सत्तारुढ दलकै धेरै नेता अनभिज्ञ देखिन्छन्। चीन, भारत, युरोपियन युनियन वा अमेरिकासँग समदूरीको सम्बन्ध कायम राख्ने कि एउटाको अंगालोमा बस्ने ? कूटनीतिमा यस्ता प्रश्न जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।

अमेरिकी संविधानका परिकल्पनाकार जेम्स म्याडिसन र उनका मित्र अलेक्जान्डर हेल्मिटनलाई संविधान निर्माण गर्दा धेरै ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब परेको त्यहाँका विद्वान्ले लेखेका छन्। भारतको संविधान १०१ पटक संशोधन भइरहेको छ। संशोधन भइरहने सम्भावना त्यत्तिकै छ। सन् १९७७ को जनवरी ३ तारिखमा संशोधन गरेर (४२औँ संशोधन) धर्मनिरपेक्ष’ राष्ट्र भनियो भारतलाई। भारत–पाकिस्तान टुक्रिँदा ३८ लाख मानिस मरे, धर्मका नाममा। त्यसपछि पनि लाखाँै जनता हिन्दु–मुसलमान दंगामा मारिए। धर्मनिरपेक्ष बुटी लगाएपछि पनि त्यहाँका जनता निर्भय रहन सकेनन्। भारतीय राजनीतिज्ञ रविशंकर प्रसाद भन्छन्– जुन देशमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै जनता सनातन हिन्दु धर्मावलम्वी छन्, त्यो देश (भारत) कसरी ‘धर्मनिरपेक्ष’ हुन्छ ?

टाइम्स अफ इन्डियामा (२०१९ मे २१) ‘भारतीय धर्मनिरपेक्षताको अन्त्येष्ठी’ शीर्षकमा सुनील शरणको लेख छापिएपछि त्यसले तरंग ल्यायो। ७० वर्षअघिदेखि भारतमा संघीयता विवादमै छ। ४३ वर्षअघिदेखि धर्म निरपेक्षताविरुद्ध करोडौँ भारतीयले आवाज उठइरहेका छन्। भारतको उत्तरपूर्वमा रहेका ७ वटा प्रान्तमा जनविद्रोह दबाउन भारतले ५ लाख जति सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। जहाँ समानता, समान अवसर, विधिको शासन, सुरक्षाप्रतिको प्रत्याभूति र सामाजिक न्याय हुँदैन, त्यहाँ प्रजातन्त्र ठट्टा जस्तो मात्र भइरहन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो।

हिन्दी साहित्यका प्रसिद्ध कवि धुमिलको एउटा व्यंग्यात्मक कविता छ– ‘लोहे का स्वाद क्या होता है, लोहार से मत पुछो। उस घोडे से पुछो, जिस कि मुँह मे लगाम है।’ नागरिक समाज, प्रेसजगत, स्वाधीन संवैधानिक अंगहरूलगायत सबैलाई दलको भ्रातृ संगठन बनाउन चाहनेहरूले मौलिक हक मासिएपछि राष्ट्रिय चेतना कसरी निसासिन्छ भन्ने बुझ्न बाँकी नै छ। अधिनायकवाद भोगिसकेका र भोगिरहेका रसिया, पूर्वजर्मनी, पोल्यान्ड, अल्वानिया, चेकोस्लोभाकिया, हंगेरी, रुमेनिया, क्युबा, उत्तर कोरिया आदिका जनतालाई सोधे हुन्छ, हामीले पनि। दृष्टिबिहीनको जीवन जति कष्टमय हुन्छ, राष्ट्रिय एकता र प्रजातन्त्र दुवैको रक्षा गर्न सकिएन भने राष्ट्रको जीवन त्यस्तै हुन पुग्छ। समृद्धि त दासत्वमा पनि सम्भव छ। तर राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिएन भने समृद्धि र प्रजातन्त्रको अर्थ रहँदैन। तसर्थ, हामीलाई सिक्किमको जस्तो गणतन्त्र चाहिएको छैन, ‘सबै’ को कल्याण गर्ने पद्धति आवश्यक छ।  

प्रकाशित: १३ असार २०७६ ०६:२० शुक्रबार