दाङ - विवादित गुठी विधेयकको चर्चा चुलिएका बेला स्वर्गद्वारी आश्रममाथि ‘ठगी र शोषण’ गरेको ठूलै आरोप लाग्यो । मोही किसानहरूमाथि शोषण गरेर आश्रम र आश्रमका अगुवाहरूले यथेष्ट आर्थिक लाभ उठाएको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ दल नेकपाका केही सांसदहरू खुलेरै बोले । आश्रमको खुलेरै चर्को आलोचना गर्नेमध्येका एक थिए, नेकपा सांसद मेटमणि चौधरी । उनले आश्रमबाट किसानहरू निकै प्रताडित बनेको दाबी गर्दै कुतका रूपमा धान कोदो, दाल जति उत्पादन हुन्छ, त्योभन्दा बढी आश्रमलाई बुझाउँदै आएको दाबी गरे ।

तर स्वर्गद्वारी आश्रमको यथार्थ भने सांसद चौधरीले भने भन्दा धेरै फरक छ । यथार्थमा आश्रमले २०५२ सालयता किसानबाट कति कुत पाइरहेको छ ? आश्रमले पाएको कुतको लेखाजोखा हेर्ने हो भने किसानहरूबाट पाउनुपर्ने कुत बक्यौता उठेको स्थिति निराशाजनक छ । ‘हामीलाई करोडौंमा रमाइरहेको भनेर जुन किसिमको आरोप लगाइएको छ, त्यो एकदमै गलत छ,’ आश्रमका सदस्य डा. ध्रुव श्री भन्छन् ‘कुत बुझाएको पाना पल्टाएपछि थाहा हुन्छ, आश्रमले पाउनुपर्ने कति कुत वर्षौंदेखि बक्यौता छ ।’

आश्रमको जग्गामा दुई सय ८९ किसान आश्रित छन् । आश्रमको तथ्यांक हेर्ने हो भने किसानहरूबाटै आश्रम वर्षौंदेखि ठगिँदै आएको छ । आश्रमले दाङको जमिनबाट पाउनुपर्ने १६ हजार तीन सय ४४तजष्कचतथाष्खभक्तबचप४रकउबलश्रक्विन्टल धान र तीन हजार सात सय ६२ क्विन्टल तोरी कुतबापत पाउनुपर्ने देखिन्छ । ‘भूमिसुधारले तोकिदिएको न्यूनतम कुतको दरले पनि यति धेरै बक्यौता छ,’ आश्रम सदस्य ध्रुव श्री भन्छन्, ‘यो बक्यौता कुत २०५२ यताको हो ।’

२०४२ सालअघिसम्म आश्रमका गुठी किसानहरूले आश्रमलाई ‘अधियाँ’ (आधा–आधा) बाली तिर्दै आएका थिए । २०४२ मा भूमिसुधार, मालपोत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आश्रम पदाधिकारी तथा किसानहरूबीच छलफल भएर जग्गाको उब्जनी क्षमताको वर्गीकरणसहित कुतको नयाँ दर निर्धारण गरियो । त्यो बेला निर्धारण गरेको कुतको रेटअनुसार जिल्लाको टरिगाउँ मौजामा प्रतिबिघा ३० क्विन्टल धान फल्न सक्ने क्षमता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै बुझाउनुपर्ने कुत तोकियो– बिघामा फल्ने ३० क्विन्टल धानको कुत जम्मा दुई क्विन्टल ७२ किलो ६ सय ग्राम । यही मौजामा १२ क्विन्टल तोरी फल्न सक्ने क्षमता निर्धारण गरेर आश्रमलाई बुझाउनुपर्ने कुत एक क्विन्टल ४९ किलो २८ ग्राम तोकियो ।

यसैगरी, प्रतिबिघा २२ क्विन्टल धान फल्ने क्षमता निर्धारण गरिएको आश्रमको सौडियार मौजामा आश्रमले पाउनुपर्ने कुत तोकियो एक क्विन्टल ३० किलो ६० ग्राम । तोरीको हकमा सात क्विन्टल फल्न सक्ने क्षमता निर्धारण गर्दै ७४ किलो ६२ ग्राम तोरी आश्रमलाई कुत बुझाउनुपर्ने भयो । प्रतिबिघा ३५ क्विन्टल धान फल्ने क्षमता निर्धारण गरिएको रामपुर मौजाबाट आश्रमलाई बुझाउनुपर्ने धान तोकियो दुई क्विन्टल ९८ किलो एक ग्राम । तोरीको हकमा १५ क्विन्टल फल्ने क्षमता निर्धारण गरेर आश्रमलाई एक क्विन्टल ८६ किलो ५८ ग्राम मात्रै बुझाउनुपर्ने निर्णय भयो । यसैगरी प्रतिबिघा ४० क्विन्टल धान फल्ने क्षमता निर्धारण गर्दै सतवरिया मौजाबाट आश्रमलाई चार क्विन्टल सात किलो कुत धान बुझाउनुपर्ने भयो । तोरीको हकमा भने १८ क्विन्टल फल्ने क्षमता निर्धारण गर्दै आश्रमलाई एक क्विन्टल ८६ किलो ५८ ग्राम बुझाउनुपर्ने भयो ।

यसैगरी, चैलाही मौजामा बिघामा ४५ क्विन्टल धान फल्ने क्षमता निर्धारण गर्दै बिघामा पाँच क्विन्टल २४ किलो एक ग्राम धान कुत बुझाउनुपर्ने नियम बन्यो भने तोरीको हकमा १८ क्विन्टल फल्न सक्ने क्षमता निर्धारण गर्दै आश्रमलाई बिघामा दुई क्विन्टल २३ किलो १८ ग्राम बुझाउनुपर्ने भयो । प्रतिबिघा ३५ क्विन्न्टल धान फल्ने क्षमता निर्धारण गरिएको घोराही मौजाबाट आश्रमले पाउनुपर्ने प्रतिबिघा कुतको दर दुई क्विन्टल ८० किलो पाँच ग्राम धान निर्धारण भयो भने तोरीको हकमा १५ क्विन्टल फल्ने क्षमता निर्धारण गर्दै प्रतिबिघा आश्रमले एक क्विन्टल ८६ किलो ६२ ग्राम तोरी कुत पाउने नियम बन्यो । २०४२ सालमा जग्गाका सरोकारवाला निकाय र आश्रम तथा किसानहरू बीचमा भएको यो सहमति २०४५ देखि लागू भयो ।

१६ हजार क्विन्टल धान र चार हन्टल तोरी बक्यौता

किसानहरू आफैंले गरेको यो सहमति पनि केही वर्षमात्रै कार्यान्वयन भयो । २०५२ देखि किसानहरूबाट कुत आउन ठप्प भयो । २०६५ सालसम्म केही सीमित किसानहरूले मात्रै लुकाएर कुत भर्थे । तर अधिकतर किसानहरूले माओवादी द्वन्द्वको कारण देखाउँदै कुत बुझाएनन् । माओवादी द्वन्द्वका कारण किसानलाई अप्ठेरो परेको भन्दै आश्रमले २०५२ देखि २०६५ सम्म किसानले बुझाउनुपर्ने कुत मिनाहा गरिदियो । ‘किसानहरूले माओवादीका कारण कुत बुझाउन सकेनौं भनेपछि आश्रमले २०५२ देखि २०६५ सम्मको सबै कुत मिनाहा गरिदिएको थियो,’ आश्रमका सदस्य ध्रुव श्री भन्छन्, ‘त्यो बेलाको कुत नलिने भनेर आश्रमले किसानसामु प्रतिबद्धता नै गरेको हो ।’

२०६५ देखि किसानहरूले वार्षिक रूपमै कुत बुझाउनुपर्ने अर्को सहमति भयो । तर, यो सहमति पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आश्रमका सदस्य ध्रुव श्रीका अनुसार घोराहीका झिंगौरा मौजाका किसानहरूबाट कुत आएको भए पनि अन्य स्थानबाट आएकै छैन । २०४५ देखि कार्यान्वयन हुने भनिएको कुतको दरमा आश्रमले कुतबापत धान र तोरीमात्रै लिने भन्ने उल्लेख छ । खेतको हकमा धान र बारीको हकमा तोरी मात्रै कुत तोकिएको र आश्रमले धान र तोरीबाहेक अन्न बाली कुतका रूपमा नलिएको बताइन्छ । ‘किसानको जग्गामा भएको सबै चिज लुटेको जसरी आश्रममाथि आरोप लगाइयो, आश्रमका जोगीहरूलाई गाईको दुधसमेत दिनुपरेको भनेर तुच्छ शब्दमा गाली गरियो,’ सदस्य ध्रुव श्री भन्छन्, ‘तर आश्रमले खेतको हकमा धान र बारीको हकमा तोरी मात्रै कुत तोकेको छ, बारीमा हुने अरू कुनै पनि उब्जनीलाई कुतको रूपमा तोकेको छैन ।’

जिल्लामा रहेको एक हजार ५० बिघा जमिनबाट आश्रमले २०४५ को नियमानुसार बर्सेनि एक हजार आठ सय १५ क्विन्टल धान र चार सय १८ क्विन्टल तोरी कुत पाउनुपर्ने हुन्छ । बढीमा ४५ क्विन्टलमा पाँच क्विन्टल धान आश्रमले पाउनुपर्ने कुतको बक्यौता बढ्दै गएको छ । यसको कारण भनेको न्यूनतम निर्धारण गरिएको कुत पनि किसान तथा आश्रमको जग्गा उपभोग गरिरहेकाहरूबाट नभरिनु हो । ‘पहिला अधियाँ भएको व्यवस्थालाई फेरेर अहिले बिघाको बढीमा ४० क्विन्टलबाट पाँच क्विन्टल धान कुत बुझाउनुपर्ने नियमलाई कसरी महँगो भन्न मिल्छ ?’ आश्रम सदस्य ध्रुव श्रीले भने ‘के यो व्यवस्थालाई किसानमारा व्यवस्था वा किसानमारा आश्रम भन्न मिल्छ ? उल्टै किसानहरूले नियमित कुत बुझाएका छैनन्, उल्टै नानाभाँती आरोप लगाइएको छ ।’

प्रकाशित: १३ असार २०७६ ०२:४० शुक्रबार