काठमाडौं - सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको समूह मानवताविरोधि गतिविधिमा संलग्न भएको बताएका छन्। विप्लव समूहको गतिविधि समाजवादी र राजनीतिक चरित्रको नभएर फासिवादी अपराधिक भएकाले मानवताविरोधि भएको बतएका हुन्।

सञ्चारमन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो कुरा बताएका हुन। ‘मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार शान्तिपूर्वक हिडडुल गर्न पाउने अधिकार स्वतन्त्रता पूर्वक आफ्ना व्यवशायहरु सञ्चालन गर्न पाउने अधिकारप्रति सो समूहले धावा बोलेका कारण प्रहरीले आफ्ना कारबाही अघि बढाएको हुनसक्छ, उनीहरू प्रतिक्रान्तिकारी उद्देश्य राखेर अघि बढेको र हिंसा र आतंकको सहारामा कस्को सेवा गर्न खोज्दैछन्,’ बाँस्कोटाले भने। सोही पत्रकार सम्मेलनमा क्लिन फिड लागु भएरै छाढ्ने बताए। ‘यो मिडयामा आएको समाजवाद हो, सबै मिडया र विज्ञापन व्यावसायीले सर्मथन र साथ दिएका छन् त्यसकारण लागु हुन्छ,’ उनले भने ‘जो सुकैले जे भनुन् यो लागु भएरै छोड्छ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उनले झूटो विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता लिने पाँचजना भारतीय नागरिकका नागरिकता रद्द गर्ने र ती कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरेको बताए। यसरी नागरिकता लिने भारतीय नागरिकमा सप्तरी जिप्रकाबाट नागरिकता लिने जीवनकुमार सिंह, धनुषा जिप्रकाबाट भारतीय नागरिकद्वय धर्मेन्द्र ठाकुर र अजयकुमार ठाकुर, रौतहट जिप्रकाबाट भारतीय नागरिकद्वय जमुना राउत भनी चिनिने यमुना सिंह र कृपाली राउत भनी चिनिने कृपाली सिंह रहेका छन्। त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले सवारी तथा यातायत व्यवस्था ऐन, २०४९ खारेज गरी संघीय सवारी तथा यातायत व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७६ तर्जुमा गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृत दिएको छ भने पाँचजना प्रमुख सेनानीहरूलाई महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

पाल्पा बसपार्क निमार्णका लागि पाल्पाको तानसेन नपा– ५ मा पर्ने ‘मिलिजुली पालेको रमाइलो सामुदायिक वन’ को ४।९९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १२९१ वटा रूखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको छ। मकवानपुर जिल्ला थाह नगरपालिका वडा नं। ९ स्थित श्री स्वच्छन्द भैरव माध्यमिक विद्यालयको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको जम्मा क्षेत्रफल १७९ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका नाममा भोगाधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। झिमरुक गाउँपालिका, प्यूठानको केन्द्र भ्यागुते कायम गर्न र रूरू गाउँपालिका, गुल्मीको नाम रूरूक्षेत्र गाउँपालिका तथा केन्द्र घ्यूवेसी कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

संघको पदमा समायोजन भएका नेपाल वन सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये सातजनालाई प्रदेश सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। फाजिल रहेका विविध सेवा राप तृतीय श्रेणीका ६० जना अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका मिल्दो पदमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहको नेतृत्वमा सात सदस्यीय भ्रमण टोलीलाई रियाद, बर्लिन, पेरिस र लण्डनस्थित नेपाली नियोगको स्थलगत अनुगमन गर्न सैद्दान्तिक सहमति दिएको छ।

त्यसैगरी नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् नियमावली, २०५७ को नियम १५ बमोजिम नेपाल सरकारबाट लिनुपर्ने स्वीकृति अध्ययन, अध्यापन प्रारम्भ गर्नुपूर्व नै लिई सक्नुपर्ने व्यवस्थाको पूर्णपालना गर्नरगराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्लाई जानकारी गराउने निर्णय पनि गरिएको छ। अध्ययन, अध्यापन कार्य गर्न शिक्षण संस्थाहरूले पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्ने र गराउने र सोको अनुगमन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालय र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले हेभी इक्युपमेण्ट डिभिजन, नयाँ बानेश्वरको नामको कित्ता नं. ४२ को पूर्वतर्फ अल इन वान मार्ट, पश्चिमतर्फ यातायत व्यवस्था विभाग, उत्तरतर्फ सडक डिभिजन काठमाडौं र दक्षिणतर्फ अरनिको राजमार्ग रहेको १३ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दामको जग्गामध्ये १ रोपनी ४ आना जग्गा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्ले प्रयोग गर्ने र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को नाममा रेल विभागको कम्पाउण्डमा रहेको ११ आना जग्गा रेल विभागलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रियस्तरमा ‘वृक्षरोपण वर्ष’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका सहआयोजक रहने गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा काठमाडौंमा आइफाको फिल्म अवार्ड आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको छ। नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०७५ स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ। राष्ट्रिय कृषि वन नीति, २०७६ स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति, २०७५ स्वीकृत गरेको छ। क्योटो अभिसन्धिको दोहा संशोधनमा स्वीकृति जनाउने निर्णय गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ९सातौं संशोधन० नियमावली, २०७६ स्वीकृत गर्ने विषयको प्रस्तावमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले नयाँ नियमावली तर्जुमा गरी पेस गर्न प्राप्त प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको छ।

प्रकाशित: १३ असार २०७६ ०१:५८ शुक्रबार