पाँचथर - जिल्लाको धेरै बजेट तथा भूगोल समेटिने फिदिम नगरपालिकामा एक दर्जनको हारहारीमा सल्लाहकार राखिएका छन्। नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिभन्दा पनि ती सल्लाहकारको कुरा धेरै बिक्छ। विज्ञताका आधारमा भन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा राखिएका सल्लाकारका कारण नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रभावित भएको देखिन्छ।

सोमबार सम्पन्न नगरसभामा पनि सोही प्रभाव देखियो। ‘हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौं, तर के गर्नु योजना र कार्यक्रमका लागि सल्लाहकारको माध्यम भएर जानुपर्ने बाध्यता छ,’ नगरसभामा भेटिएका एक जनप्रतिनिधिले गुनासो गरे। पाँचवटा विषयगत समिति छन्। यिनै समितिमा छलफल भएर योजना छनौट भएको देखिँदैन। राजनीतिक रूपमा प्रभावित भएका स्वास्र्थ समूहले आफू अनुकूलको योजना तथा बजेट बनाउने सक्रियता जिल्लाका आठै स्थानीय तहमा देखिन्छ। कतै सल्लाहकार राखिएको छ त कतै सल्लाहकारबिनाको समूहको घेराबन्दीमा स्थानीय सरकार परिरहेको हो। स्थानीय तह जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न वाहनमा प्रभाव पार्ने काममा सक्रिय समूहको असर स्थानीय विकास निर्माण तथा योजनाको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। राजनीतिक, आर्थिक, प्रेसलगायतका सल्लाहकार राखिएको छ। कतै राजनीतिक दलको सिधै हस्तक्षेप स्थानीय तहमा देखिने गरेको छ।

‘विज्ञहरूको भन्दा पनि कार्यकर्ताको परिचालन भएको छ। स्थानीय तहहरूमा कार्यकर्ताको हालिमुहालीले गर्दा विकास निर्माण तथा उन्नतिको काम प्रभावित देखिन्छ। यसले विकास, शुसासन र पारदर्शितामा ठूलो असर पुगेको छ। जनप्रतिनिधिले स्वार्थ समूहको घेराभन्दा बाहिर निस्कन नसक्ने हो भने समस्या हुन्छ,’ एकजना समाजिक अभियान्ता युधिष्ठिरराज अमगाई भन्छन्, ‘बजेट कार्यान्वयनदेखि योजना निर्माणमा पनि असर परेको छ। दिर्घकालीन योजना बनाउन विज्ञ समूह भन्दा पनि कार्यकर्ताको घेराबन्दी छ।’

केही स्थानीय तहमा पूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप छ। सरकारभन्दा पनि पार्टीको व्यवहार गरिएको गुनासो आउने गर्छ। पूर्वाधारका योजना, उपभोक्ता समिति, तालिमलगायतका सफ्टवेरका कार्यक्रममा स्वार्थ समूह हाबी बन्दै गएको छ। स्थानीय तहको गाउँसभा चलिरहँदा आफू अनुकूल बजेट बनाउनका लागि यो समूहको सक्रियता सबैतिर देखिन्छ। कर्मचारी पनि यो विषयमा टिप्पणी गर्न रुचाउँदैनन्। अनौपचारिक कुराकानीमा घेराबन्दीले समस्यामा पारेको उनीहरूको गुनासो छ। तालिम, गोष्ठी, क्षमता विकासका अधिकतर कार्यक्रम स्वार्थ समूहको हातमा पर्ने गरेको छ।

यहाँको कुम्मायक र हिलिहाङ गाँउपालिकामा पूर्णरूपमा राजनीतिक प्रभाव छ। पार्टीको निर्णय अनुरुपमा योजना बन्छन्। मिक्लाजुङमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद सिर्जना गर्न स्वार्थ समूह सक्रिय छन्। फाल्गुनन्द गाँउपालिकामा विगतदेखि बजेट तथा कार्यक्रममै स्वार्थ समूह हावी छन्। तुम्बेवा, याङवरक र फालेलुङ गाँउपालिकामा पनि यस्तै किसिमका प्रभाव देखिन्छ। पार्टी, विभिन्न समूह जनप्रतिनिधिलाई प्रभावित पारेर योजना बनाउन लागेका छन्। योजनाको विषयगत समितिमा छलफल भएको देखिँदैन। बाहिर नै योजना लिष्ट बन्ने हुँदा जनप्रतिनिधिले पनि पूर्णरूपमा छलफल गर्न पाउँदैनन्। राजनीतिक दलको बहुमत भएका स्थानीय तहमा यो समस्या बढी छ। वार्ड तहसम्म नै यस्तो भएको स्थानीयको गुनासो छ। आवश्यकताभन्दा प्रभावका आधारमा योजना बन्ने गरेको अमगाई बताउँछन्।

प्रकाशित: १२ असार २०७६ ०३:३२ बिहीबार