मकवानपुर - प्रदेश ३ का सांसदले स्थायी राजधानी छिट्टै नतोके बजेट कार्यान्वयन असफल भई सरकार र प्रदेश नै असफल हुने चेतावनी दिएका छन्। बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै प्रदेश सांसदहरूले बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाँडै स्थायी राजधानी तोक्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का सांसद चन्द्रबहादुर लामाले राजधानीको विषयलाई प्रदेशसभामा छलफल गराउन आलटाल गरेको भन्दै चाँडै राजधानी तोक्नुपर्ने बताए। ‘राजधानीको अजेन्डा सबै सांसदको हो, सबैको जिम्मेवार भूमिका हुनु पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘अब यो राजधानीको अजेन्डा कार्यसुचीमा चढाउन सभामुखज्यूलाई केले रोकेको छ ?’ राजधानीकै कारण केही दिन प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरे पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लगेपछि राजनीतिक अजेन्डा हराएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कार्यविधि पास भइसक्यो, संसदीय दलमा छलफल भइसक्यो, सर्वदलीय बैठकमा छलफल भइसक्यो, संसद्को विभिन्न समितिले टुंग्याएर प्रतिवेदन पनि बुझाइसक्यो,’ उनले थपे, ‘साँच्चिकै सभामुखज्यूलाई समस्या छ भने हामी संकल्प प्रस्ताव, ध्यानकर्षणपत्र दर्ता गर्न तयार छौं।’

नेकपाकै सांसद लक्ष्मण लम्सालले राजधानीको विषयलाई हल गर्न नसक्दा अस्थायी मानस्थितिले बजेट राम्रो ल्याएको दाबी गरे पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे। ‘राजधानीको विषयलाई सत्ता र प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गर्ने र खोल्ने विषय मात्र नबनोस्,’ उनले भने, ‘यो विषय हल गरेर गए मात्र यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छौं, नत्र कार्यान्वयन नसक्दा सरकार, प्रदेश नै फेल हुनेछ।’ नेकपाकै अर्का सांसद रत्नप्रसाद ढकालले राजधानी र नामकरणको विषयमा बार्गेनिङ गर्न नहुने भन्दै राजधानी नाम नतोकी अधिवेशन अन्त्य गर्न नहुने बताए। ‘हामी बजेट त पास गरांैला, तर स्थायी राजधानीको कुरा सम्बोधन नगरी अर्को अजेन्डामा प्रवेश गर्न सक्दैनांै,’ उनले भने।

नेपाली कांग्रेसका सांसद निमा लामाले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणलाई फाष्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए। ‘बजेटलाई फाष्ट ट्र्याकमा लैजानुपर्ने थिएन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणलाई फाष्ट ट्र्याकमा लैजानुपथ्र्यो, त्यसले बजेटदेखि सबै कुरामा सार्थकता पाउने थियो।’

सांसदलाई दिने ३ करोडसहित बजेटको विरोध
सत्तारुढ नेकपाका सांसद चन्द्रबहादुर लामाले सांसदलाई दिने ३ करोडले आर्थिक कुशासन बढ्ने भन्दै बजेटको विरोध गरे। ‘सांसदलाई दिने ३ करोड आर्थिक सुशासनभित्र आएन,’ उनले भने, ‘संघले प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड, प्रदेशले ३ करोड यसरी सांसदलाई पैसा बाँड्ने हो भने मुलुकमा दैनिक प्रशासन मात्र चलाएर बस्ने?’

साझा विवेकशील पार्टीकी सांसद शोभा शाक्यले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा सांसदलाई ३ करोड बाँड्ने काम चरम बेइमानी, लोकतन्त्रको उपहास र राष्ट्रघात भएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरिन्।

नेपाली कांग्रेसकै सांसद विजया श्रेष्ठ केसीले पहुँचको आधारमा बजेट आएकाले भ्रष्टाचार मौलाउने भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाइन्। नेमकिपाकी सांसद सिर्जना सायजूले समाजवादी खोलको पुँजीवादी बजेट भन्दै दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र हुर्काउने आरोप लगाइन्। ‘बजेटले कति बेरोजगार घटाउँछ भन्ने जवाफ दिन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘देशैभरि खानेपानीको हाहाकार छ, एक घर एक धाराको नारा कति उचित छ ? भूकम्पपीडितलाई त बजेटले समेट्नै सकेन।’

राप्रपा संयुक्तकी सांसद रीना गुरुङले प्रदेशको विकासका लागि भन्दा पनि कम्युनिस्ट कार्यकर्ता पोस्न गर्न बजेट ल्याएको आरोप लगाइन्। ‘कम्युनिस्टका कार्यकर्तालाई लालनपालन गर्न बजेट आउने अपेक्षा गरेको थिए, तर सोचेभन्दा पनि बढी आयो,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो प्रकारको बजेट आउँदा लाज लाग्नु पर्दछ।’ यस्तै, समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले प्रदेश सरकारले बजेटमा रसुवालाई उपेक्षा गरेको भन्दै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाए।

नेकपाका सचेतक दीपक निरौलाले बुझाइ फरक रहेको भन्दै बजेटलाई गलत रूपमा बुझेको बताए। ‘हामीसँग औद्योगिक क्षेत्र छैन, बजेटले दुई औद्योगिक क्षेत्र तोकेको छ,’ उनले भने, ‘एक विद्यालय एक नर्सलगायत राम्रा काम प्रदेशभरी विस्तार गर्न खोजिएको छ, सकारात्मक सोचांै।’

प्रकाशित: १२ असार २०७६ ०३:२४ बिहीबार