काठमाडौं - सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा हडप्न नक्कली मोही बनाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मोही बनाइएका व्यक्तिहरूको तीनपुस्ते हुलिया नखुलेपछि भूमाफियाले जग्गा हडप्न नक्कली मोही खडा गरेको खुल्न आएको हो। नागरिकता र स्थायी ठेगाना नखुलेका व्यक्तिलाई नक्कली मोही खडा गरेर भूमाफियाले बालुवाटारको जग्गा हडपेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धानबाट देखिएको हो।

आयोग र ब्युरोको अनुसन्धानअनुसार मोही खडा गरिएका नाति महर्जन, लक्ष्मीनारायण महर्जन, कान्छा महर्जनलगायत ५९ जनाको नागरिकता र तीनपुस्ते हुलिया पाउन सकिएन। उनीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै मोही कायम गरेर बालुवाटारको सरकारी जग्गा दिइएको थियो। उक्त जग्गा भूमाफियाले पछि आफ्ना नाममा ल्याएर तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरिसकेका छन्। हुलिया नखुलेका ५९ जनाका नाममा बालुवाटारस्थित ललितानिवासको ७६ वटा कित्ताको जग्गा रहेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखमा छ।

सरकारले मोही कायम गरेका ५९ जनाको तीनपुस्ते खुलेन

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले अनुसन्धान क्रममा विभिन्न माध्यमबाट बयानका लागि आयोगमा उपस्थित हुन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केट र व्यापारिक घराना गोयल समूहका सञ्चालकसहित ८६ जनालाई एक साताभित्र उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको बताए। ‘बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवासले चर्चेको जग्गा हिनामिनासम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान क्रममा बयानका लागि पटकपटक विभिन्न माध्यमबाट बोलाउँदा पनि सम्पर्कमा नआएपछि ८६ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हौं,’ कोइरालाले भने, ‘सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सम्पर्कमा नआए कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन अघि बढाउँछौं।’ उनले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताए।

आयोगका अनुसार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। तीनपुस्ते हुलिया नखुलेका व्यक्तिलाई मोही कायम गरेर लालपुर्जा दिने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित भूमिसुधार विभाग, मन्त्रालय, नापी विभाग र गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका तत्कालीन कर्मचारीमाथि अनुसन्धान जारी छ। भूमाफियाले आफ्नो नाममा बनाएको बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा पूर्वअर्थमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसहित विभिन्न व्यापापरिक घरानालगायतले खरिद गरेका छन्। सरकारले २०२१ देखि २०२८ सालबीचको अवधिमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ललितानिवासको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका आफन्त, मालपोतका कर्मचारी र भूमाफिया मिलेर हडपेको उजुरी परेको छ। सुवर्णशमशेरका हकदार रुक्मशमशेरसहितका व्यक्तिले भूमाफियाकै सेटिङमा मन्त्री, प्रशासक र मालपोतका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालक कल्याण गुरुङसहित ८६ जनालाई साताभित्र उपस्थित हुन सूचना म्यादभित्र बयानका लागि हाजिर नभए कानुनअनुसार कारबाही

२०४९ सालमा गैरकानुनी रूपमा सुर्वणशमशेरका नाममा बनाइएको ललितानिवासको जग्गा राणा परिवारबाट २०६२ सालमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले आफू र परिवारका नाममा ल्याएका थिए। भूमाफिया र व्यापारीको सेटिङमा सो जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर किनबेच गरिएको शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समिति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अख्तियारले पत्र काटे पनि व्यापारी मीनबहादुर गुरुङका छोरा कल्याण, भाइ इन्द्रदेव, साली सरस्वती घले गुरुङ, भूमाफिया किटान गरिएका ढकाल र सुवेदीका पत्नीहरू उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदी, ढकालकी छोरी लक्ष्मीसहितका व्यक्तिलाई आयोगले फरार सूचीमा राखेको छ। फरार सूचीमा रहेका उनीहरूलगायतलाई एक साताभित्र आयोगमा उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना गरिएको छ। ढकाल र सुवेदीको परिवार विदेश भागिसकेको आयोग स्रोतले जानकारी दियो।

त्रिताल समितिको प्रतिवेदनका आधार २०७५ फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्ने जिम्मा आयोग र ब्युरोलाई दिएको थियो।

प्रकाशित: १२ असार २०७६ ०३:०४ बिहीबार