लहान - दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पाउँदा विकास खर्च पारदर्शी हुन्छ भनेर जनतामा भरोसा पलाएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँबस्तीमा विकासको मूल फुट्ने आशा राखेका जनता यतिबेला आफ्नै प्रतिनिधिको अपारदर्शी कामका कारण निराश देखिँदैछन्। गत्त वर्ष जिल्लाको सुखिपुर नगरपालिका परिसरभित्र चार वडाका अध्यक्षसहित २५ जना एक साता धर्ना बसे। संयुक्त संघर्ष समितिको ब्यानरमा धर्ना बसेका धर्नाकारीले नगरको विकाससँग सम्बन्धित काममा भइरहेको भ्रष्टाचार छानबिन र सुशासनको माग राखेका थिए।

उपभोक्ता समिति गठन, औजार र उपकरण खरिद, निर्माणलगायत काममा भएका अनियमितता छानबिन माग राखेका उनीहरूले माग सुनवाइ नभएपछि धर्ना बिसाए। केहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको ढोका ढकढकाए। अख्तियारले सुखिपुर नगरपालिकामा भएको अनियमितता छानबिन गरी प्रतिवेदन पठाउन जिल्ला समन्वय समितिलाई ताकेता गरिरहेको छ।

भागबन्डामा बजेट सिध्याउने प्रवृत्तिले यसपटक पनि निरन्तरता पायो, जनप्रतिनिधि नै पारदर्शिता र सुशासनको माग राखेर आन्दोलनमा

‘पोहोर हामी पनि चुकिसकेका थियौं,’ वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष शैलेन्द्र कामतीले भने, ‘मेयरसा’पले हाम्रा मागलाई बेवास्ता गर्नुभयो। यसपाली हामी नगर परिषद् बहिस्कार गरेर विरोधमा उत्रेका छौं,’ उनले भने। यस वर्ष पनि खर्चको पारदर्शी विवरण देखाउन माग राखेर जनप्रतिनिधि नै विरोधमा उत्रिएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ को विकास अनुदान रकमको खर्च विवरण पारदर्शी नगरी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्न नगरपरिषद् गरेको उपमेयर रेणु साहले बताइन्। गत्त आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको बजेट मेयर रामअवतार यादवले आफूखुसी दुरुपयोग गरेको आरोप उपमेयर साहले लगाइन्।

गत्त आर्थिक वर्षहरुको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरी मेयर यादवले आर्थिक अनियमितता गरेकाले परिषद् बहिष्कार गरेका पदाधिकारीहरुको एकस्वर छ। ‘हामीले नगरपालिकाको खर्चमाथि निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छौं,’ वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रामलखन महतोले भने। धेरै शीर्षकमा ठूलो रकम हिनामिना भएको छ, जसको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ।

मेयर रामअवतार यादवका अनुसार पूर्वनिर्धारित मितिमै असार ९ गते नगर परिषद् भएको हो। जसमा उपमेयरसहित पाँच वडा अध्यक्ष र सदस्य गरी १३ जना पदाधिकारी उपस्थित भएनन्। ‘उहाँहरुले बहिष्कार गरेको मैले थाहा पाएको छु, उनले भने। पोहोर र चालु वर्षको खर्च विवरण पारदर्शीताको विषयमा मेयर यादवले बताउन चाहेनन्। ‘हामीले बोर्ड बैठकमा राखेर खर्चबारे जानकारी गराउन खोज्यौं। तर, उहाँहरु सन्तुष्ट नभएपछि के गर्नु,’ उनले भने। लोकतन्त्रमा सबैलाई विरोध गर्ने र असन्तुष्टि पोख्ने अधिकार भएको भन्दै थप बताउन उनले चाहेनन्। त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट आएका योजनामा अपारदर्शी रुपमा खर्च गरेको भन्दै औरही गाउँपालिका–४ इटाटारका जनता विरोधमा उत्रेका छन्। आइतबार वडाध्यक्ष र प्रदेश सरकारविरुद्ध जुलुस प्रदर्शन गरेका उनीहरुले मंगलबार ४ नम्बर वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने क्रममा घम्साघम्सी भयो। आन्दोलनरत्त पक्षले वडा कार्यालयको कुर्सी र टेबुल तोडफोड गरिदिएको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए।

पारदर्शी तरिकाले उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रेका इटाटारबासीले अपारदर्शी र अवैध रुपमा सञ्चालित काम रोकिदिएका छन्। आधारभूत विद्यालय इटाटारमा प्रदेश सरकारबाट २५ लाख रुपैयाँमा भइरहेको निर्माणको काम आन्दोलनरत्त पक्षले रोकिदिएको छ। अवैध रुपमा गठित उपभोतmा समितिबाट उतm निर्माण काम भरहेको भन्दै उनीहरुले काम बन्द गराएका हुन्। प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवको आडमा ४ नम्बर वडाका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद यादवले एकलौटी रुपमा उपभोक्ता समिति गठन गरेको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ। मन्त्री यादव र वडाध्यक्ष समाजवादी पार्टीका हुन्। यस वडामा प्रदेश सरकारबाट महादेव मन्दिर निर्माणका लागि ५० लाख, नवकाटोलदेखि हुलाकीसम्मको सडक आरसिसी ढलान गर्न ७५ लाख, गागन नदीदेखि भारतीय सिमानासम्म सडकमा माटो र ग्राभेल राख्न २० लाख, खजनपुर स्कुलको पर्खाल निर्माण गर्न ५० लाख, पोखरी जीर्णोद्धार गर्न ५० लाख, सामुदायिक भवन निर्माण गर्न २५ लाख र आधारभूत विद्यालय इटाटारको भवन निर्माणका लागि २५ लाख बजेट पारिएको छ।

गाउँपालिकाबाट वडास्तरीय योजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। तिनै योजनाको आधारमा मनलाग्दी÷अपारदर्शी उपभोक्ता समिति गठन गरेको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको स्थानीय सुरेन्द्र यादव बताउँछन्। पटक–पटक वडाध्यक्षलाई पारदर्शी तरिकाले उपभोक्ता समिति बनाउन आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नगरेको उनको गुनासो छ। उपभोतmा समिति गठन विवादका कारण प्रदेश सरकारबाट आएका कतिपय योजनाको काम असार १५ सम्म सम्पन्न भैसक्नुपर्नेमा अझै सुरु हुन सकेको छैन। ‘हतारमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नु परेकाले प्रक्रिया पु¥याउन कठिन भएको हो,’ वडाध्यक्ष यादवले भने, ‘तर कुनै पनि योजनामा एकलौटी गरेको छैन। सबैलाई समावेश गराएको छु। जुन बस्तीमा योजना छ। त्यहींका मानिसलाई उपभोक्ता समितिमा राखेका छौं।’

आर्थिक वर्ष बित्न केही साता मात्रै बाँकी रहँदा पनि विकासका योजना विवादका कारण सुरु भएका छैनन्। अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सुशासन र विकासका काम नहुँदा जनता आन्दोलित र आक्रोशित छन्। ‘स्थानीय तह निर्वाचन हुँदा जनताले आवश्यकताअनुसार विकासले तीव्रता लिन्छ भनेर आशा गरेका थिए, तर दुई वर्ष बित्दा पनि राम्रो छनक देखिएन,’ सुखिपुर नगरपालिकाका बुद्धिजीवी हरेराम ठाकुरले भने। उनका अनुसार स्थानीय तहबाट के र कस्तो काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी जनतालाई दिइएको छैन। कतिपय जनप्रतिनिधिलाई समेत थाहै नदिई कागजमा बजेट सक्ने काम भइरहेको आरोप उनले लगाए। ‘अहिले नगरपालिकामा बढी बजेट आएकाले गतिविधि बढे पनि जनताको आवश्यकताबमोजिम काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भागबन्डामा बजेट सिध्याउने गलत परिपाटी कायमै छ।’

असारमा हतारहतार काम सक्ने परिपाटीले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ। ‘कतिपय योजना कागजमै सम्पन्न देखाएर बजेट दमपच गरेको आशंका छ, इमानदार छानबिन भए घटना प्रष्ट हुन्छ’, एक स्थानीयले भने। ‘सुशानको खम्बा पारदर्शिता हो’, सुखिपुर नगपालिकाका राजनीतिकर्मी रामकुमार यादवले भने , ‘पारदर्शी नभएसम्म शंका गर्ने गुन्जायस रहिरहन्छ।’

प्रकाशित: १२ असार २०७६ ०२:२५ बिहीबार