काठमाडौं - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविकको प्रमुख महिला विकास अधिकृत, महिला विकास अधिकृत, महिला विकास निरीक्षक र सहायक निरीक्षकलाई पायक पर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यालयमा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले सातवटै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै सकारात्मक विभेदको नीतिअनुसार साविकको महिला विकास कार्यालयमा कार्यारत कर्मचारीलाई पायक पर्ने स्थानमै पदस्थापनको व्यवस्था गर्न भनेको हो । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा कर्मचारी समायोजन निर्देशन तथा समन्वय समिति र गुनासो व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा कर्मचारीलाई तोकिएकै पदमा हाजिर भई आवश्यकताअनुसार कामकाज लगाउन भनिएको छ ।
खटाइएका कर्मचारीको पद नमिल्दो भएमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ दफा ३ बमोजिम त्यहीबाटै दरबन्दी पुनरावलोकन गरी दरबन्दी मिलाउन भनिएको छ ।

पुनरावलोकन गर्दा स्थानीय तहमा रिक्त रहेको प्रशासन÷विविध सेवा समूहको दरबन्दी कट्टा गरी समायोजन गरिएका कर्मचारीको सेवा समूहको पद कायम गरी मिलान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । मन्त्रालयले समायोजन भएका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको आवश्यक जिम्मेवारी दिई जुनसुकै आवश्यक कामकाजमा खटाउन भनिएको छ ।

संघीय संरचनापछि साविकको महिला विकास कार्यालय प्रकृतीका कार्यालयहरू खारेज भएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने अन्योल भइरहेका वेला सरकारले ति कर्मचारीलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहको पायक पर्ने ठाउँमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रकाशित: १२ असार २०७६ ०२:०९ बिहीबार