पूर्व बाल लडाकु लेनिन विष्ट हालै न्यायको खोजीमा युरोप पुगेर फर्किएका छन्। १० वर्षे  शसस्त्र द्वन्द्वका बेला बाल अवस्थामै तत्कालीन माओवादी सेनामा भर्ना भएका उनी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भने ‘अयोग्य’को बिल्ला भिरेर बाहिरिनुप-यो। पार्टी पटकपटक सरकारमा पुग्दा पनि परिवर्तनका लागि सानै उमेरमा बन्दुक बोकेका विष्टजस्ता बाल लडाकुहरूको व्यवस्थापन हुन सकेन, बरु आफूहरूको व्यवस्थापनको कुरा उठाउँदा उनले पूर्वसहकर्मीहरूबाटै भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक आक्रमण बेहोर्नुुप¥यो। राज्यलाई समेत आफ्ना मागबारे जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि विष्ट न्याय खोजीमा हालै युरोप पुगेका हुन्। त्यहाँ उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयोग, युरोपियन युनियनलगायत निकायसमक्ष आफ्ना माग सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दै निवेदन दिएका छन्। यही विषयमा केन्द्रित रहेर नागरिक दैनिकका वसन्त खड्काले उनीसँग गरेको संवादको सम्पादित अंशः

युरोप भ्रमणको मुख्य उद्देश्य के थियो?
पहिलो कुरा, द्वन्द्वकालका मुद्दालाई जसरी महत्त्व दिइनुपथ्र्याे, त्यसरी राज्यले दिएन।  बाल सेनाका मुद्दा यहाँ बेवास्ता गरियो। सत्यनिरूपण आयोग त बनाइयो तर बाल लडाकुका विषयमा कुनै प्रावधान राखिएन। न्यायालयमा जाने कुरा भएन, सरकारले सहमति गर्ने तर लागू नगर्ने ग-यो।

अनमिनले बाल सेनाहरूलाई निकालिसकेपछि सरकारले हामीलाई तालिम दिने, व्यवस्थापन गर्ने दायित्व आफ्नो हो भनेको थियो। तर जब हामी घर फर्कियौँ, ती कुनै पनि प्रतिबद्धता लागू भएनन्।

सायद उहाँहरूले यो विषयमा सहयोग गर्नेबित्तिकै युद्ध अपराधको कुरा आउँछ भनेर हो कि के हो, त्यसमा चासो नदिने तर हामीले यस विषयमा कुरा उठाउँदा हामी गम्भीर छौँ, छिट्टै सम्बोधन गर्छाैँ मात्र भन्ने काम भयो। हाम्रो माग सुनुवाइ नहुने र न्याय नपाउने अवस्था भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्नुपरेको हो।  

द्वन्द्वकालका मुद्दालाई जसरी महत्त्व दिइनुपथ्र्याे, त्यसरी राज्यले दिएन।  बाल सेनाका मुद्दा यहाँ बेवास्ता गरियो

तपार्इंहरूका मागका विषयमा तत्कालीन नेतृत्व तहको धारणा कस्तो थियो?  
सुरुमा हामीले हाम्रा मागबारे पूर्वनेतृत्व वर्गलाई नै जानकारी गरायौँ, हाम्रो पढाइ बिग्रियो, जीवन जिउने कला छैन, यसबारे सोचिदिनुप¥यो भनेर भन्यौँ। उहाँहरूले हाम्रा माग सुन्नु भएन। बरु हाम्रो कार्यालय तोडफोड गर्ने, अपहरण गर्ने, झूटा मुद्दामा जेल हाल्ने काम भए। मलाई करिब १ वर्ष जेल हालियो। नेतृत्व वर्गबाट सम्भव नभएपछि हाम्रा मागबारे सरकारलाई जानकारी गरायौँ, किनभने यो त राज्यको पनि दायित्व हो।

हरेक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हो। त्यसैले यसमा राज्यले भूमिका खेल्नुप¥यो भन्दा राज्यले पनि बेवास्ता ग¥यो। राज्यको नेतृत्वमा पटकपटक हाम्रै पूर्वनेतृत्व वर्ग पुग्दा पनि उहाँहरूले हाम्रा माग सुनुवाइ गर्नुभएन। अन्य दल सरकारमा जाँदा त झन् सुनुवाइ हुने कुरै भएन। अन्य दलको नेतृत्वमा सरकार हुँदा हाम्रा मागबारे जानकारी गराउँदा किन लागेका थियौ युद्धमा भनेर उल्टै प्रश्न सोध्ने काम भयो। हामी त मुलुकमा परिवर्तन हुन्छ, समानता आउँछ भनेर आन्दोलनमा लागेका थियौँ, तर त्यो सत्य रहेनछ भन्ने पछि महसुस भयो।

तपाईंलाई त विदेश जान पनि सरकारले रोक लगाएको थियो नि?
म गत वर्ष अगस्ट २४ मा थाइल्यान्ड जान खोज्दा सरकारले रोक लगायो। त्यहाँ मलाई द्वन्द्वमा परेका युवाहरूको अनुभव साट्ने कार्यक्रम थियो। द्वन्द्वमा परेकाहरूले संसारभर शान्ति स्थापनाका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो त्यो। एकपटक द्वन्द्वमा संलग्न युवाले के चाहन्छ भन्नेबारे अनुभव साट्न मलाई पनि बोलाइएको थियो।

तर सरकारले मैले बाहिर गएर बोल्दा युद्ध अपराधको विषय आउँछ भन्ने सोच्यो। किनभने सरकारले त द्वन्द्वकालका मुद्दा टुंग्याइसक्यौँ, मानव अधिकारको अवस्था राम्रो छ भनिसकेको थियो। तर स्थिति त्यसविपरीत थियो। त्यसैले सरकार डराएको हो। नेपालमा न्यायको अनुभूति नभएरै म न्यायको खोजीमा विदेश जानुपरेको हो।

राज्यको नेतृत्वमा पटकपटक हाम्रै पूर्वनेतृत्व वर्ग पुग्दा पनि उहाँहरूले हाम्रा माग सुनुवाइ गर्नुभएन। अन्य दल सरकारमा जाँदा त झन् सुनुवाइ हुने कुरै भएन।

त्यहाँ गएपछि अब न्याय पाइन्छ भन्ने निश्चित भयो त ?
एउटा महत्त्वपूर्ण विषय त हाम्रो (बालसेना) विषयलाई मुलुकभित्रै दबाउने प्रयास भएको थियो। अहिले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यो विषय नेपालमा टुंगिसक्यो भन्ने रहेछ। त्यो वास्तविकताबारे जानकारी गराउने अवसर मिल्यो।

अब त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सोच्दै होलान् ! सरकारले बुझाउने रिपोर्टमा पीडितबारे उल्लेख गरिएको हुँदैन र त्यहाँसम्म हाम्रो पहुँच पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले पीडितको अवस्थाबारे रिपोर्ट बुझाएका छौँ, त्यसैले सरकारले बुझाएको रिपोर्टमा मात्र उनीहरूले विश्वास गर्ने कुरा हुँदैन। यसले सरकारलाई सुझाव दिने, कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्ने काम गर्छ।

यस विषयमा त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पनि गल्ती भएको थियो। शान्ति प्रक्रियामा मध्यस्थताको भूमिका खेलेको उसले बाल सेनाको मुद्दा नटुंगिदै छाडेर गयो। अहिले यो कुरा उसले पनि महसुस गरेको छ। यो विषय टुंग्याउनुपथ्र्याे भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले महसुस गरेको छ। अब यो सुधार गर्न उसलाई पनि दबाब परेको छ। त्यसैले यो विषयमा सुनुवाइ हुन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष जवाफदेही हुन्छन्। भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन पनि यो एउटा पहल हो।

तपाईं न्यायका लागि लडिरहँदा तपाईंहरूकै पूर्वसहकर्मीहरूले विभिन्न आरोप लगाउने, आलोचना गर्ने र धम्की दिने पनि गरेको सुनिन्छ नि ?
जो पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नुभएको छ। सत्तावरिपरि घुम्ने, ठेक्कापट्टामा रमाउने, आज आफैँ सामन्तभन्दा माथि भएकाले धम्की दिने, आरोप लगाउने गरेका छन्। आफ्नो स्वार्थ पूरा भएका मानिसहरूले हाम्रो विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूको आचरण, स्वभाव नै परिवर्तन भइसक्यो, के भन्नु र !

म युरोप हुँदा पनि नेपाल आएपछि खुट्टा काटिदिन्छौँ, गर्धन छिनाइदिन्छौँ भनेर धम्की  आइरहेका थिए। तर म न्यायका लागि लडिरहेकाले यस्ता धम्कीले मलाई केही फरक पार्दैन। आफ्नो अस्तित्व नै धरापमा परेका बेला त बोल्नुप-यो नि! हिजो अरूका विरुद्ध बोल्यौँ भने आज हाम्रै पूर्वनेतृत्व वर्ग महासामन्त हुँदा र आफैँ अन्यायमा पर्दा त बोल्नुप-यो नि !

जहाँसम्म मेरो सुरक्षाबारेको कुरा छ, म सुरक्षा निकायप्रति विश्वास गर्छु, सुरक्षा निकायमा पनि राम्रा मान्छेहरू छन्। एउटा नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा राज्यको हो। त्यसैले यो मेरो चिन्ताको विषयभन्दा पनि राज्यको दायित्वको विषय हो। एउटा व्यक्ति असुरक्षित हुँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के असर गर्छ भन्ने बारेमा पनि सरकार जानकार छ। त्यसैले म हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रप्रति विश्वस्त छु।

अब तपाईंका कार्यक्रम र लक्ष्य के–के छन्?
टिआरसीमा नयाँ सदस्य नियुक्तिको विषय छ, त्यसमा बाल सेनाका विषय समावेशका लागि पहल गर्ने, द्वन्द्वका पक्ष–विपक्षलाई जवाफदेही बनाउने, भविष्यमा यस्तो हुँदैन भनेर संवैधानिक ग्यारेन्टी गराउन पहल गर्ने काम हुन्छ। पूर्व बाल सेना व्यवस्थापनका कुरा पनि हुन्छ। हामीले उठाएका मागका लागि पनि ३ महिनाको म्याद दिएर ७ बुँदे माग सरकारलाई बुझाउँछौँ। यदि यो विषय सुनुवाइ भएन भने ३ महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा यो मुद्दा दर्ता हुन्छ।

पूर्व बाल लडाकुका माग समयमै सम्बोधन गरिएन भने यो विषय थप जटिल बन्नसक्छ। नयाँ द्वन्द्वमा उनीहरूको दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले सरकार यसप्रति सचेत हुन आवश्यक छ।

प्रकाशित: ११ असार २०७६ ०७:०४ बुधबार