काठमाडौं – लामो समयदेखि बजेटमा राजनीति गरिएपछि संविधानमै बजेट ल्याउने दिन किटान गरिएको छ। २०७२ मा जारी मुलुकको गणतान्त्रिक संविधानलदे आगामी वर्षको बजेट संघले जेठ १५, प्रदेशले असार १ र स्थानीय तहले असार १० मा ल्याउनुपर्छ। संविधानको यही व्यवस्था अनुसार संघ र प्रदेशहरुले समयमा नै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय तहले पनि मंगलबार समयमै (असार १०) बजेट ल्याएको घोषणा गरेका छन्। महानगर, उपमहानगर नगरपालिका सबै बजेट ल्याए पनि केही गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। प्रस्तुत छ विभिन्न उपमहानगरको बजेट :

हेटौंडामा एक अर्ब ८१ करोड

मकवानपुर – हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि एक अर्ब ८१ करोड १८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। उपमहानगरपालिकाको पाँचौं नगरसभा बैठकमा उपप्रमुख मीनाकुमारी लामाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च १९ करोड १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानीसमेत रहेको हेटौंडाले पूर्वाधार विकासतर्फ ८६ करोड १२ लाख ५० हजार, सामाजिक विकासतर्फ ५८ करोड ५५ लाख ४३ हजार, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ ६ करोड ४५ लाख ८९ हजार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ चार करोड ९९ लाख २० हजार, आर्थिक विकासतर्फ चार करोड ९५ लाख ५७ हजार, वडा कार्यालयमार्फत् सञ्चालन गरिने कार्यक्रमतर्फ ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै, आगामी आवको आम्दानीतर्फ संघीय सरकारबाट अनुदान ८६ करोड ६४ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ४५ करोड ८४ लाख ९ हजार, आन्तरिक स्रोतबाट ३० करोड ३४ लाख ९१ हजार, उपमहानगरपालिकाको गत वर्षको नगद मौज्दातबाट १० करोड र प्रदेश ३ सरकारको विभिन्न अनुदानबाट आठ करोड ३४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ हुने अनुमान छ।

हेटौंडामा बस टर्मिनल भवन निर्माण गर्न तीन करोड, मुख्य बजार क्षेत्रमा सुविधायुक्त भ्यू टावर निर्माण गर्न दुई करोड, हेटौंडा १० को बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्न र पूर्वी क्षेत्रका लागि बसपार्क निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई करोड विनियोजन गरिएको छ।

कर्रा खोलामा करिडोर निर्माण गर्न दुई करोड, संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोग र समन्वयमा निर्माण हुने बृहत्तर चक्रपथ निर्माणका लागि दुई करोड बजेट छ। त्यस्तै, पर्यटकीय स्थलको विकास, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र साना पूर्वाधार सुधार गर्न एक करोड ५८ लाख, आधुनिक कृषि थोक बजार केन्द्रका लागि एक करोड, प्यारापिठसहितको खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण, अटो भिलेज निर्माण, वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न एक–एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

दक्ष जनशक्ति र उपकरणसहित सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्न ८० लाख, मेयर नमुना युवा वडा कार्यक्रम ४० लाख, नगर पाश्र्वचित्र तयार गर्न ३५ लाख, न्यायिक समिति सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि ३० लाख, मिर्गौला बिरामीलाई निःशुल्क डायलोसिस सेवा दिन हेटौंडा अस्पतालमा उपकरण प्रबन्ध गर्न २५ लाख रुपैयाँ छ।

त्यसैगरी, विपन्न र बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी लघुउद्यम कार्यक्रमका लागि २० लाख, सामुदायिक विद्यालयका बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता प्रोत्साहनतर्फ १४ लाख ४० हजार, नगरलाई सफा, हरियाली, फूलैफूलको सहर निर्माण गर्न १४ लाख, सूचना प्रविधिसहित नमुना विद्यालयका लागि १२ लाख, विद्यार्थीको आँखा जाँच र आँखाको नानी संकलन कार्यक्रमका लागि १० लाख, महिलामा हुने स्तन क्यान्सर जस्ता कडा रोगको निःशुल्क परीक्षणका लागि १० लाख, हिंसापीडित महिलाका लागि सुरक्षित अल्पकालीन आश्रयस्थलको रुपमा जिल्ला सेवा केन्द्र भवन निर्माण गर्न १० लाख रुपैयाँ बजेट छ।

दाङमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा जोड
जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै बजेट विनियोजन गरेका छन्। घोराही उपमहानगरपालिकाले पौने दुई अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। पाँचांै नगरसभामा उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ७८ करोड २९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिन्।

उपमहानगरले चालुतर्फ एक अर्ब १८ करोड ९० लाख २५ हजार र पुँजीगततर्फ ५९ करोड ३९ लाख ४१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटमध्ये एक अर्ब ४६ करोड आठ लाख ८१ हजार विकासतर्फ र ३२ करोड २० लाख ८५ हजार प्रशासनिक खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको उपप्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिइन्। घोराही उपमहानगरले १९ वडालाई ९० लाख रकम विकास बजेट र १० लाख वडा कार्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनमा बजेट छुट्ट्याएको छ। कृषितर्फ डेढ करोड, पशु सेवातर्फ साढे ५८ लाख, सहकारी र रोजगारीतर्फ साढे ६९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

त्यसैगरी, उपभोक्ता हिततर्फ साढे ३५ लाख, पर्यटन तथा संस्कृतितर्फ ७७ लाख, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ ४८ करोड ७० लाख, स्वास्थ्यतर्फ ६ करोड सात लाख, महिला, बालबालिका, अपांग, जेष्ठ नागरिकतर्फ ७६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले एक अर्ब ७१ करोड ८८ लाख ६ हजारको बजेट ल्याएको छ। जिल्लाका १० स्थानीय तहमा यो घोराहीपछिको ठूलो हो। पाँचौं नगर सभाको तेस्रो बैठकमा उपप्रमुख माया शर्माले बजेट प्रस्तुत गरिन्। प्रशासनिक खर्च अन्तर्गत २२ करोड ६१ लाख ६ हजार, लक्षित सामाजिक विकास कार्यक्रमतर्फ १२ करोड समेत गरेर चालुतर्फ ३४ करोड ६० लाख तथा  पुँजीगततर्फ नगर र वडास्तरीय पूर्वाधार विकास र अन्य ससर्त कार्यक्रम तथा विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ३० करोड २८ लाख विनियोजन भएको छ।

यो उपमहानगरले सडक पूर्वाधार विस्तारका लागि सबैभन्दा बढी १९ करोड छुट्ट्याएको छ, जसमा सडक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरेर उपमहानगरपालिका भित्र एक वर्षभित्र ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

बुटलमा सहकारी पूर्वाधार र पर्यटन प्राथमिकतामा
रुपन्देही – सहरी पूर्वाधार विकास, पर्यटन उद्योग, व्यापार र हरियाली प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी समेत रहेको बुटवल उपमहानगरले मेगा सिटी बनाउन आधार तय गर्ने तथा तीन वर्षभित्र बेरोजगारीशून्य नगर बनाउने महत्वकाँक्षी सपना समेत देखेको छ।

उपमहानगरले संघीय सरकारकै झल्को दिने गरी  ‘समृद्ध बुटवल : खुसी जनता’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। विकास खर्च भन्दा चालु खर्च धेरै छ। चालुतर्फ एक अर्ब १२ करोड (करिब ५९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ७७ करोड ९८ लाख (४१ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ।

संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदान समेतलाई समावेश गर्दै गत वर्षभन्दा करिब ३५ करोड बढी रकमको बजेट प्रस्तुत गरिएको हो। बुटवल उपमहानगरले गत आवमा एक अर्ब ६६ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। नगरसभाको पाँचौं अधिवेशनमा उप–प्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक गुमादेवी आचार्यले आव ०७६/७७ का लागि एक अर्ब ९० करोड बजेट प्रस्तुत गरिन्। पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार–व्यवसायलाई बुटवलको समृद्धिको आधार मान्दै योजना कार्यान्वयनको वर्ष रुपमा लिँदै बुटवलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो।

बुटवलको विकासलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि बहुवर्षीय गौरवका आयोजनासमेत सञ्चालन गर्ने नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए। मेयर युवा इलम र उपप्रमुख महिला उद्यम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

पूर्वाधार विकासका लागि ३५ करोड ९८ लाख २५ हजार छुट्ट्याइएको छ। यस्तै वनवातावरण, हरियाली प्रवद्र्धन सरसफाइ तथा विपद् व्यवस्थापन एवं सूचना प्रविधिका लागि चार करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी, वडास्तरीय कार्यक्रमका लागि १७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।

सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षातर्फ २६ करोड, शिक्षा, युवातथा खेलकुद र जनस्वास्थ्य २९ करोड ३२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्यका लागि चार करोड ४० लाख ५० हजार रकम विनियोजन भएको छ। यस्तै, स्थानीय सेवा मानव संसाधन तथा सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ २८ करोड २६ लाख, राजस्व प्रशासन सुधार, सार्वजनिक निजी साझेदारी विभाज्य तथा वित्तीय सेवा समेतका लागि सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

धार्मिक सहर बनाउने नीति
जनकपुर– प्रदेश २ को राजधानी सहर रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहरको रुपमा विकास गर्ने नीति स्थानीय सरकारले लिएको छ। अगामी आर्थिक वर्षको लागि मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले जनकपुरधामको परिक्रमा सडकभित्र मांस–मदिरा निषेध गर्नेदेखि ऐतिहासिक मठ, मन्दिर र तालतलैयालाई सौन्दर्यीकरणमा जोड दिएका छन्।

उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर २० मा पुष्पखेती सञ्चालन गरी कृषकको आयशक्ति विकास गर्ने नीति लिइएको छ। वडा नम्बर ४ लाई मधेस–मिथिला आर्टिज सेन्टर निर्माण गरी मिथिला कलालाई विद्यालय शिक्षाअन्तर्गत पाठ्यक्रममा समेटिने कार्यक्रम राखिएको छ। जानकी नवमीलाई राष्ट्रिय महोत्सवको रुपमा मनाउने र सार्वजनिक क्षेत्र, कार्यालयहरु तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा केसरिया रंगको प्रयोग गरी धार्मिक नगरको पहिचान बनाउने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यस्तै, नगर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, नमुना सहिद पार्क निर्माण र सबै वडाका कार्यालय भवन अगामी आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको मेयर साहले बताए।

उनले जनकपुरधामको वडा नम्बर ५ लाई स्मार्ट वडाको रुपमा विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। लामखुट्टे नियन्त्रणको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र एकीकृत सहरी विकास रणनीति अन्तर्गत उपयुक्त योजना बनाएर आवास क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आधुनिक कमर्सियल क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र वर्गीकरण गरी नगर क्षेत्रभित्रका सुकुमबासी समस्यालाई समाधान गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ।

धनगढीको बजेट एक अर्ब ५८ करोड
कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक्लो उपमहानगरपालिका धनगढीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ५८ करोड चार लाख ४८ हजारको बजेट नगरसभामा पेस गरेको छ। चालुतर्फ ७६ करोड ३६ लाख ४२ हजार एक सय ६६ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८१ करोड ६८ लाख पाँच हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट चौथो नगरसभामा उप–महानगरपालिकाका उप–प्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले पेस गरेकी हुन्। नगरपालिकामा कार्यान्वयन हुने तर रातो किताबमा समावेश गर्नु नपर्ने अनुदानतर्फको ५७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भने बजेटमा समेटिएको छैन।

समग्रमा बजेट बढे पनि यसपटक अनुदान नगरको बजेटमा समावेश नगर्ने परिपत्र भएकाले नराखिएको उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर ओडले बताए। यसअघि भने अनुदानको अनुमानित रकमलाई पनि बजेटमै जोडेर राख्ने चलन थियो। बजेट तथा कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा सुधारिएको सडक, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणलाई जोड दिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर ल्याउने, गुणस्तर तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा सुधार, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा विकास, उद्यम र सहकारीको विकास, मानव संशाधन र सामाजिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा जोड, सामुदायिक वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन र प्राकृतिक विपद् तथा पूर्वतयारी, राहत वितरण, पुनस्र्थापन, पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

कृषितर्फ जैविक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, बगर खेतीमा किसानलाई आकर्षित गर्ने, एक घर दुई बिरुवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, वडा नम्बर १२ मा द्वारिकादेवी कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने लगायत कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्।

पशु विकासतर्फ छाडा पशुचौपयामा भ्याक्सिनेसन, पशुको नश्ल सुधार, पशु बिमालगायत कार्यक्रम समेटिएका छन्। पर्यटन विकासतर्फ कैलाली नाला, सुकुटी नाला, मोहना नदी किनारमा साइकल ट्र्याक निर्माण गर्ने, धनगढीका पर्यटकीय स्थल जोड्न करिडोर तयार पार्ने, धनगढीका तालतलैयाको विकास, संरक्षण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि काम गर्ने, भादागाउँ होमस्टेको पवद्र्धन गर्नेलगायत कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। सामाजिक विकासतर्फ बालबालिका किशोरकिशोरीसँग उप–मेयर कार्यक्रम, शिक्षातर्फ असहाय र विपन्नसँग मेयर कार्यक्रम, विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई ‘झिकाऊ, टिकाऊ र सिकाऊ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।

धरानको एक अर्ब ७७ करोड
धरान – धरान उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि एक अर्ब ७७ करोड ९१ लाख बराबरको अनुमानित बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ।

पाँचौं नगरसभामा कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। धरानले आन्तरिक आयतर्फ ३२ करोड २७ लाख ५ हजार, संघीय समानीकरण अनुदान ३१ करोड ९४ लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदान ९८ लाख ६८ हजार र संघीय राजश्व बाँडफाटबाट २५ करोड ८ लाख आयको अनुमान गरेको छ। यस्तै, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट २३ करोड आठ लाख २७ हजार, संघीय ससर्त अनुदानबाट ३४ करोड ८५ लाख अनुमान गरेको छ भने प्रदेश ससर्त अनुदानतर्फ दुई करोड, संघीय समपूरक अनुदातर्फ एक करोड, संघीय विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ५० लाख र प्रदेश समपुरक अनुदानतर्फ ५० लाख अनुमान गरेको छ।

व्ययतर्फ चालुतर्फको कार्यालय तथा वडागत चालु खर्चमा २६ करोड १० लाख ५० हजार, वडा पुँजीगत बजेटतर्फ २२ करोड ४० लाख बजेट अनुमान गरिएको छ। क्रमागत भुक्तानीतर्फ १५ करोड, नगर गौरव आयोजनातर्फ १५ करोड, एकीकृत सहरी विकास आयोजनातर्फ  २४ करोड र कार्यालयको पुँजीगत सम्पत्तितर्फ ९९ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद, सूचनालगायत विषयगत कार्यक्रमको लागि एकमुष्ठ ७४ करोड ४१ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।

उपमहानगरले सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ ४१ करोड ७५ लाख र शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ एक करोड ७१ लाख विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्यतर्फ एक करोड ७१ लाख, सामाजिक विकासतर्फ एक करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। पर्यटन विकासतर्फ एक करोड, धरान संगीत प्रतिष्ठानमार्फत साहित्य, कला र संस्कृतिको लागि ५० लाख, सार्वजनिक जग्गा तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र उपयोगको लागि ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

आत्मनिर्भर महिला धरानमा पहिला
उपमहानगरले महिलालाई आत्मनिर्भर एवं उद्यमशील बनाउन आत्मनिर्भर महिला धरानमा पहिला भन्ने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। यसको लागि उपमेयर उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई विभिन्न संघ–संस्थासँग समन्वय गर्ने र ५०/५० प्रतिशत साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने नीति लिने उपमहानगरले लिएको छ।

यस्तै, सिपालु हात सधैं आफ्नो साथ भन्ने पहिचानका साथ एकल महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति छ। सहरी योजना तथा पूर्वाधार विकासतर्फ उपमहानगरपालिका अन्र्तगतको गाउँ–नगर सम्पर्क स्थापना र कृषि बजारको विस्तारको लागि आन्तरिक चक्रपथ निर्माण तथा कृषि सडकको विस्तारमा उपमहानगरले जोड दिएको छ। नगरको भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेटको मुख्य हिस्सा विनियोजन गरिएको कार्यबाहक मेयर भण्डारीले जानकारी दिएकी छिन्।

इटहरीमा एक अर्ब ८५ करोड
इटहरी – इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि एक अर्ब ८५ करोड ५० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मंगलबार पाँचौं नगरसभामा नगर उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।

बजेटमा चालुतर्फ ७९ करोड चार लाख ५५ हजार, पुँजीगततर्फ एक अर्ब पाँच करोड ७५ लाख ५४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७० लाख रहने अनुमान गरिएको छ। बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग व्यापार, पर्यटन, खेलुकद र सामाजिक विकासमा प्राथमिकता दिइएको छ।

नगरपालिकाको पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार संरचना सडक, पुल, भवन निर्माण शीर्षकमा खर्च हुने र त्यस्तो कार्यक्रममा गुणस्तर कायम गर्न नगरपालिकाले आफैं गुणस्तर मापन ल्याब स्थापना गरी पक्की सडक र डे«नको गुणस्तर कायम गर्ने योजना छ। सडक तथा ड्रेन निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमको अभियान सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमका लागि दुई करोड विनियोजन गरिएको छ। महिलाको उद्यमशीलता विकासका लागि उद्यमशील विकास कोष स्थापना गरिने छ। घरेलु औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। इटहरी वडा नं. ९ को जनता क्रिकेट पार्क निर्माण सम्पन्न गर्न ५० लाख रकम छुट्ट्याइएको छ।

वडा नं. ५ मा काब्यवाटिका सिटी पार्क निर्माण गर्ने र सबै वडामा एक–एक बाल उद्यान निर्माण गरिने छ। इटहरी अस्पतालमा २४ घन्टा सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन बजेट छुट्ट्याइएको छ। उपप्रमुखसँग सुत्केरी भेट अभियान चलाइने भएको छ। सुत्केरी महिलालाई अस्पतालमा सुत्केरी गराउन आउँदा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने बताइएको छ।

शिक्षा क्षेत्रको विकासमा एक करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ। खोला तथा  ड्रेन सफाई कार्यक्रमका लागि ५० लाख छ। बजारको मुख्य भागमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न ७२ लाख छ। खेलमैदान निर्माण र खेदकुद विकासका लागि एक करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ।

प्रकाशित: ११ असार २०७६ ०४:०० बुधबार