काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विधानको प्रस्तावनाले स्पष्ट पारेका विषयलाई राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने गोलमोटल भाषामा प्रस्तुत गरेको पाइएको छ। पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ मा स्पष्ट रुपमा बहुदलीय जनवादको बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा उल्लेख गरिएको छ। तर २०७५ जेठ ३ गते निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने बहुदलीय जनवादको बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई घुमाउरो भाषामा स्वीकार गरिएको छ।

राजनीतिक प्रतिवेदनको ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ शीर्षकको (झ) मा नयाँ संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनव्यवस्था र त्यसमा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधानको सर्वोच्चता स्विकारेर अन्तिम लक्ष्य समाजवादमा पुग्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्ने भनिएको छ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी रुपमा स्वीकृत लोकतन्त्रका आधारभूत विषयवस्तु मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा शक्ति पृथकीकरणलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ। त्यसैगरी प्रतिवेदनमा राज्यलाई प्रस्ट रूपमा समाजवादउन्मुख, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भनेर परिभाषित गरिएको छ। ‘यसले हाम्रो परिवर्तन, राज्य र समाजको चरित्रलाई निर्दिष्ट गरेको छ,’ उल्लेख छ। अहिले पार्टीभित्र चलिरहेको विवाद पनि बहदुदलीय प्रतिस्पर्धा वा जनताको जनवाद हुने भन्ने विषय हो। यही विवादले एकतापछिको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन हुन सकेको छैन।

पार्टीको अन्तरिम विधानको प्रस्तावनामा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद अवलम्बन गर्दै आएको नेकपा एमाले र २१औं शताब्दीको जनवाद अवलम्बन गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट निर्मित यो पार्टी संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार एवं मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यतामा प्रतिबद्ध छ’ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ।

तर राजनीतिक प्रतिवेदनमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा त स्वीकार गरिएको छ तर त्यसलाई काट्ने गरी ‘तत्कालीन परिस्थिति, शक्ति सन्तुलनमा हुने हेरफेर वा परिवर्तन अनुसार अन्य कार्यनीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ’, भन्ने वाक्यांश राखिएको छ। यसबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई शंकाको घेरामा राखिएको बुझ्न सकिन्छ।

एकीकरणपछि बनेको नेकपाको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद हो। जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवादका सम्बन्धमा महाधिवेशनमा विधिसम्मत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने कुरा विधान र राजनीतिक प्रतिवेद दुवैमा उल्लेख छ।

राजनीतिक प्रतिवेदनको अर्को भागमा रहेको ‘आम राजनीतिक कार्यदिशाको माग’ शीर्षकमा ‘पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपले सम्पन्न भएसँगै नेपाली समाज आमरुपमा समाजवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यसैले नेपाली क्रान्तिको दीर्घकालीन र रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद स्थापना हो। तदनुरुप क्रान्तिको आमरणनीति नेपाली समाजलाई समाजवादमा रुपान्तरण गर्नु, समाजवाद निर्माण गर्नु वा समाजवादी क्रान्ति सन्पन्न गर्नु हो’ उल्लेख छ। यो शीर्षकमा कतै पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्ने उल्लेख छैन।

तर समाजवादमा पुग्ने पहिलो गन्तव्य बहुदलीय प्रतिस्प्र्धा नै हो। एकातिर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अघि बढ्ने नीति अघि सारेको नेकपाले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन, संसद्बाट बनेको सरकारलाई संघर्ष र कामको मुख्य मोर्चाको रुपमा लिएको छ भने अर्कोतिर संवैधानिक व्यवस्था र अधिकारको प्रयोग गर्दै आवश्यकता अनुसार जनपरिचालन, जनआन्दोलन र उत्पीडित वर्ग एवं समुदायका आवाजको पनि अगुवाइ गर्ने भनेको छ।

राजनीतिक प्रतिवेदनले विश्वमा कुनै पनि मुलुक अहिले समाजवादी नभएको ठहर गरेको छ तर कम्युनिस्टका अन्य घटकहरुले चीन, भियतनाम, लाओस उत्तरकोरिया जस्ता मुलुकलाई विश्वका समाजवादी मुलुकको रुपमा स्वीकार गर्दै आएका छन्। पूर्व एमालेले पनि यी देशलाई समाजवादी स्वीकार गरेको थियो। तर माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेपछि यो विषयलाई पूर्वएमालेका नेताले बहसमा ल्याएका छैनन्।

माओवादी जनयुद्धका कारण गणतन्त्र आयो भन्ने विषय सच्याउनुपर्ने माग पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेताहरूले गर्दै आएका छन्। खासगरी २०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई नेकपाको राजनीतिक दस्तावेजले अस्वीकार गर्न खोजेको र जनयुद्धलाई मात्र ‘फोकस’ गरेकोमा पूर्वएमाले पंक्तिको असन्तुष्टि छ। ‘यसै अवधिमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रुपमा बल प्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्ष साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) को नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल ग-यो।

त्याग र वलिदानको कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग र बहससहित दूरगामी प्रभाव पा¥यो। महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र संगठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दा स्थापित गर्न, संविधानसभा निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो। वैचारिक, राजनीतिक सिद्धान्तको विकास क्रममा कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी नयाँ अवधारणासहित संविधानसभा र शान्ति सम्झौताको अन्तरसम्बन्धबारे ठोस कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत ग-यो।

नेकपा (माओवादी) को यो पछिल्लो सैद्धान्तिक र राजनीतिक विकासले नेकपा एमालेसँग सहकार्य र सात राजनीतिक दलसँग समझदारीका साथ शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने स्तरसम्म देशलाई ल्याइ पु-याउन ठूलो योगदान ग-यो।’ नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा राखिएको यो विषयमा पूर्वएमाले नेताहरुले खुलेरै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका छन्। राजनीति प्रतिवेदनमा गरिएको यो व्याख्याले गणतन्त्र ल्याउन र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा पूर्वएमालेको भूमिकालाई स्वीकारेको देखिन्न। यही व्याख्यालाई लिएर अहिले नेकपामा दुई धारको कार्यनीतिक बहस चलेको छ।

प्रकाशित: ११ असार २०७६ ००:४८ बुधबार