काठमाडौ-सर्वोच्च अदालतले नक्कली सर्टिफिकेट पेश गरि डाक्टर अध्ययन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका चिकित्सको निवेदमा फैसला गर्दै सरकारको अनुसन्धानमा नियतको खोजी नगरि  सहयोग गर्न भनेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलाशले चिकित्सकका परिवारले दायर गरेको निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाउँदै यस्तो भनेको हो।
सरकारको तर्फबाट अनुसन्धान गर्दा विहार विश्वविद्यालयका नाममा सर्टिफिकेट पेश भएको देखिएको र त्यसको अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने भएकाले जिल्ला अदालत काठमाडौवाट म्याद थपको कार्य भइरहेकोले निवेदन खारेज हुने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको हो।
शैक्षिक प्रमाणपत्रको अनुसन्धान गर्नका लागि समय लाग्ने भएको दावी गर्दै सोमवार नै जिल्ला अदालत काठमाडौमा प्रतिवादीहरुलाई पेश गरेको देखिएकाले गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा शुरु जिल्ला अदालतवाटै किनारा हुनु पर्ने विषय भएको र उसको निर्णय नआइकन गैरकानुनी वा कानुन बमोजिम भनि सर्वोच्चवाट आदेश जारी गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) नक्कली प्रमाणपत्र वोकेको अभियोगमा  केही दिन यता धमाधम पक्राउ परेका डाक्टरहरुले आफूलाई छुटाउन सर्वोच्च अदालतको साथ खोज्दै अदालत पुगको थिए।
प्रहरीले पक्राउ गरे लगत्तै उनीहरुले प्रहरीको पक्राउ गैरकानुनी भएकाले तारेखमा रिहा भएर अनुसन्धान हुनुपर्ने दावी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। पक्राउ परेका मध्ये १० जना डाक्टरहरु सर्वोच्च पुगेका थिए। तर सर्वोच्चले उनीहरु निवेदन खारेज हुने फैसला गरेपछि जिल्ला अदालतको आदेश कुर्नु बाहेक अर्को विकल्प नपाउने भएका छन्।
यसरी सर्वोच्च जानेहरुमा निमेष पाल रमण, पन्नालाल प्रसाद पटेल ,बिनिता मंडल ,पुनम कर्ण, ईर्शादुल हक ,श्रीराम घिमिरे ,रामकुमार प्रधान , संतोष कुमार झा  र महमद रुहुल्लाह  रहेका थिए। उनीहरुको तर्फवाट श्रीमती,छोरा,वावु र दिदिले सर्वोच्चमा निवेदन दिइएको थिए। निवेदनमा चिकित्सक जस्तो सम्मानजनक पेशामा रहेका आफूहरुलाई बदनाम गराउन सरकारले खुलेआम पक्राउ गरेको र पक्राउ गर्दा विरामीको भेषमा अदालत गएको जिकीर गरेका थिए।  उनीहरुको संयुक्त निवेदन आइतवार सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो। उक्त निवेदन न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलाशले तीन दिनभित्र जवाफ माग्ने आदेश गरेको थियो।  उनीहरुको निवेदनमा पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी घोषणा गर्दै,आगामी दिन समेत यस्ता कार्य नर्गन /नगराउन आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सरकारलाई सहज बनाइदिएको हो। विना पूर्जी प्रहरीले पक्राउ गरेकोले तत्काल रिहा गर्न आदेश जारी गर्नु पर्ने दावी उनीहरुको रहेको थियो।
नक्कली डाक्टरहरुलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अप्रेसन ‘क्याक’ चलाएको थियो। यही अभियान अन्र्तगत देशभरका नक्कली डाक्टरहरु पक्राउ परेका थिए।

प्रकाशित: १३ असार २०७३ १२:५८ सोमबार