वीरगन्ज - वीरगन्जको मेनरोड मध्यबाट २५/२५ मिटर दायाँबायाँ फराकिलोपार्ने निर्णयको नेपाली कांग्रेसका नेताले विरोध जनाएका छन्। पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय चौरसियाको नेतृत्वमा कांग्रेसका स्थानीय नेताले नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन अयोजना गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका हुन्। हेटौंडास्थित सडक डिभिजन कार्यालयद्वारा शनिबार जारी १५ दिने सूचनामा विभिन्न सडकछेउमा बनेका घरटहरा र अन्य भौतिक संरचना हटाउन भनिएको थियो।

नेता चौरसियाले सो बाटो १५/१५ मिटर दायाँबायाँ विस्तार गर्दा पर्याप्त हुनेमा ५० मिटर विस्तार गर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे। उनले सरकारले १५/१५ मिटर बाटो बनाउँदा पनि त्यसमा पर्ने निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गरी जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। वीरगन्जसँग पर्याप्त वैकल्पिक बाटो रहेको हुँदा मुख्य सडक ६ लेनको गर्नुको कुनै तुक नरहेको उनले तर्क गरे।

‘व्यापारिक मार्गका लागि आइसिपी भएर सिमरासम्म ६ लेन बाटो रहेको छ, त्यसैगरी चार लेनको बाइपास सडक छ, डबल लेनको अर्को दोस्रो बाइपास रहेको छ, मेनरोडलाई १५÷१५ मिटर गरी ३० मिटर पु¥याएर पनि यहाँ अर्को चार लेन हुनेछ,’ चौरसियाले भने, ‘सबै नाश गर्ने गरी किन चाहियो ६ लेन ? त्यो पनि हजारौं व्यक्तिको अर्बौं सम्पत्ति मासेर।’ सडकको नाममा व्यक्तिको सम्पत्ति हरण गर्ने काममा सरकारले बल प्रयोग गरे जनता अन्दोलनमा उत्रने नेता चौरसियाले दाबी गरे।

मेनरोड अर्थात् त्रिभुवन राजपथ
वीरगन्ज भन्सारदेखि पथलैया, भैंसे, पालुङ र नौबिसे हुँदै काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरसम्मको सडक त्रिभुवन राजपथ हो। राजा त्रिभुवनको सम्झनामा नामकरण गर्दै विसं २०१३ मा भारत सरकारको सहयोगमा सो राजमार्ग निर्माण भएको हो। राजमार्ग बन्दा त्यतिबेला मुलुकमा सडकसम्बन्धी ऐन थिएन। त्रिभुवन राजपथको सडकखण्डअन्तर्गत पर्साको वीरगन्ज भन्सारदेखि दामेचौर माकवानपुरसम्मको सडक विस्तारका लागि सूचना जारी भएको हो। यसमा पथलैयादेखि परवानीपुरसम्म ६ लेन सडक र परवानीपुरदेखि गण्डक चोक बहुअरीसम्म चार लेन सडक बनाउन सडकको मध्यबाट पहिले नै दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर क्षेत्रका भौतिक संरचना खाली गराइएको छ। गण्डकदेखि भन्सारसम्मको क्षेत्र भने अब खाली हुने भएको हो। यसमा हजार बढी पक्की घर पर्ने भएका छन्। सयौं कच्ची तथा अर्धपक्की संरचना पनि हटाइने भएका छन्।

घण्टाघरदेखि छप्कैयासम्मको सडकखण्डमा वीरगन्जको मुख्य बजार क्षेत्र छ। सडकको जग्गा खाली गराइए बजार नै सोत्तर हुने यहाँका व्यवसायी र घरधनीको चिन्ता छ। पुरानो गाउँ पिपरा मासिनेछ। सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ३ ले सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण तथा तिनको सडक सीमा तोकेको छ। सोहीअनुसार सडक डिभिजनले सूचना निकालेको हो। राजमार्गको केही खण्डमा भने स्थापनाकालकै जग्गाधनीलाई सरकारले मुआब्जा दिन बाँकी छ। नयाँ भौतिक निर्माणको ठेक्कापट्टा गर्नुअगावै त्यसका लागि ‘साइट’ (निर्माण हुने ठाउँ) खाली हुनुपर्ने नियम लागू भएपछि सोहीअनुसार वीरगन्जको यो सडक खाली हुन लागेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ।

डिभिजन कार्यालयले जारी गरेको सो सूचनामा विभिन्न सडकमा बनेका घरटहरा र अन्य भौतिक संरचना हटाउन भनिएको छ। ‘यो कुनै नयाँ निर्णय होइन, पुरानै निर्णय हो। यसअघि पटकपटक सूचना जारी हुँदा पनि सडक खाली भएन, अब सबै राजमार्ग कम्तीमा पनि चार लेनको बनाउने सरकारको नीतिअनुरूप यस पटक नयाँ ठेक्का गर्नुअगावै हामीले सडक खाली गराउन यो सूचना जारी गरेका हौं,’ सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले भने, ‘सूचनाको म्यादभित्र आफैं संरचना हटाउने काम भएको नदेखिएपछि खाली गराउन अर्को चरणको कारबाही अगाडि बढाउनेछौं।’ उनले वीरगन्जको मेनरोडमा डोजर लगाउने संकेत गरे।

सूचनामा ‘अटेरी गरी आदेश कार्यान्वयन गरे’ ऐनअनुसार कारबाही हुने बताइएको छ। यसअघि २०६९ भदौ १५ मा, २०६९ फागुन ११ मा, २०६९ फागुन २९ मा, २०७१ फागुन २ मा र २०७३ पुस १८ मा यस्तै सूचना सो कार्यालयले प्रकाशित गरेको थियो। सडकका कर्मचारीले वीरगन्जका मेनरोडका बासिन्दा र व्यवसायीलाई तर्साएर अवैध लाभ उठाउन पटकपटक सूचना प्रकाशित गरे पनि केही कारबाही नगरेको स्थानीयको बुझाइ छ।

प्रकाशित: १० असार २०७६ ०२:१९ मंगलबार