मकवानपुर - प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १७ अर्ब ८१ करोड ९७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कुल ४७ अर्ब ५९ करोड ५५ लाख ८६ हजार बजेटमा सात मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशसभा बैठकका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले सोमबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको(विनियोजन) विधेयकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ९८ करोड ५० लाख ६४ हजार रुपैंया छुट्याइएको छ।

आगामी आवको बजेटमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख ४४ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब २१ करोड ६१ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ४९ करोड ३१ लाख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ६२ करोड २१ लाख विनियोजन गरिएको छ।

अर्थ विविध शीर्षकमा आठ अर्ब ५९ करोड ९ लाख ४३ हजार विनियोजन गरिएको बजेटमा स्थानीय तहका लागि १ अर्ब ८३ करोड ८१ लाख ५६ हजार, प्रदेश व्यवस्थापिकाका लागि ४१ करोड ३१ लाख १४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था तथा सेयर लगानीका लागि ३० करोड, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका लागि ६ करोड ५० लाख ७४ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि १ करोड ५९ लाख १४ हजार, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको पारिश्रमिक र सुविधामा १ करोड २१ लाख रुपैंया छुट्याएको छ।

एउटा विधेयक पारित, विनियोजन विधेयक पेस

प्रदेशसभाको बैठकले जलचर संरक्षणको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मत पारित गरेको छ। प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामाले पेश गरेको विधेयक प्रदेशसभाले सोमबार सर्वसम्मत पास गरेको हो। बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेशमा आगामी आव २०७६/०७७ का लागि विपद् व्यवस्थापनमा तत्काल उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
त्यस्तै, प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ढुंगेलले प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक(क,ख र ग संशोधन)लाई बैठकमा प्रस्तुत गरे।

बैठकमा अर्थ र विकास समितिका सभापति सरेश नेपालले कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा समितिले गरेको निर्णयको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। प्रदेशसभाको अर्को बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ।

प्रकाशित: १० असार २०७६ ०२:०१ मंगलबार