काठमाडौं - नवगठित समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको घोषणापत्रमा उठाइएकामध्ये अधिकांश मुद्दा तत्कालीन संघीय फोरमले उठाएका मुद्दासँग मिल्दाजुल्दा देखिएका छन्। वैशाख २३ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी एकीकरण भई समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको थियो।

पार्टी एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको नौबुँदे आधारपत्रमा संघीय फोरमले अवलम्बन गर्दै आएको संघीय समाजवाद र नयाँ शक्ति पार्टीले अवलम्बन गरेको समुन्नत समाजवादको आधारमा समुन्नत संघीय समाजवादको सिद्धान्तबाट अघि बढ्ने सहमति भएको जनाइएको थियो।

तर सो आधारपत्र र निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको १५ बुँदे घोषणापत्रमा तत्कालीन नयाँ शक्तिले उठाएकाभन्दा फोरमले अघि सारेका मुद्दा प्राथमिकतामा परेका छन्। घोषणापत्रमा ‘बहुराष्ट्रिय’ शब्दबारे चर्चा गरिएको छ। ‘देशभित्रका सबै राष्ट्रियतालाई समान अधिकार प्रदान गरी बहुल राष्ट्रवादको विकास गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ। ‘नेपालमा विभिन्न आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, खस, आर्य, शिल्पी, मुस्लिम आदिको पहिचान राष्ट्रिय पहिचान भएको र तिनीहरू सबै नेपालका राष्ट्रियता भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी एकीकरण भएर बनेको समाजवादी पार्टीका अधिकांश अजेन्डा तत्कालीन फोरमले अघि सारेका मुद्दामा आधारित छन्।

साथै त्यस्तो समुदाय जसको आफ्नो अलग ऐतिहासिक मानव भूगोल, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोभावना छ, तिनीहरू सबै नेपालका सन्दर्भमा अलग राष्ट्रियता भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

बहुराष्ट्रिय शब्द तत्कालीन नयाँ शक्तिको अजेन्डा होइन। बरु यो राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को अजेन्डासँग मिल्दोजुल्दो छ। राजपाले चुनावअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको घोषणापत्रमा बहुराष्ट्रिय शब्द राखेको थियो। यसबारेमा आयोगका पदाधिकारीले प्रश्न उठाएपछि बहुराष्ट्रिय शब्दलाई राजपाका नेताले परिमार्जन गरेका थिए। तर चुनावका बेला कार्यकर्तालाई बाँडिएको घोषणापत्रमा राजपाले बहुराष्ट्रिय शब्द नै राखेको थियो।

यस्तै समाजवादी पार्टीले संविधानसभाद्वारा गठित उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधन गरी ११ प्रदेश रचना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यो तत्कालीन फोरमकै अजेन्डा हो। नयाँ शक्ति पार्टीले ७ प्रदेश, १ प्रवास र १ गैरभौगोलिक गरी ९ प्रदेशको मुद्दा अघि सारेको थियो। ११ प्रदेशको मुद्दा राजपाले पनि अघि सारेको छ। यसमा पनि राजपा र समाजवादी पार्टीको मुद्दा मिलेको छ।

संघीय फोरमसँग एकीकरण गरेका भट्टराईले पनि यादवले अघि सार्दै आएका अजेन्डामा सहमति जनाएका छन्। राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरूले १० वटा भौगलिक प्रदेश, एक गैरभौगलिक प्रदेश गरी ११ प्रदेशको व्याख्या गरेका छन्। समाजवादी पार्टीको नौबुँदे आधारपत्रमा १० बर्से जनयुद्ध र त्यसको पूरकको रूपमा मधेस जनविद्रोहलाई व्याख्या गरिएको छ। घोषणापत्रमा पनि मधेस जनविद्रोहलाई ठाउँठाउँमा चर्चा गरिएको छ। अन्य आन्दोलनजस्तै जनयुद्व पनि सम्झौतामा टुंगिएको व्याख्या गरिएको छ।

समाजवादी पार्टीले घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको अजेन्डाबारे ठाउँठाउँमा चर्चा गरेको छ। घोषणापत्रमा क्रान्तिका उपलब्धि ठीक ढंगले संस्थागत हुन नसकेका, संविधान अधुरो, त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै संविधान संशोधन नभई देशले निकास पाउन नसक्ने दाबी गएिको छ।

हालको संविधानले आधारभूत लोकतन्त्र र मौलिक हक स्थापित गरे पनि उत्पीडित राष्ट्रियताको पहिचान र अधिकारलगायत मधेस जनविद्रोहको परिणामस्वरूप स्थापित संघीयता र आदिवासी जनजातिलगायत विभिन्न समुदायसँग भएको सम्झौताअनुरूप राष्ट्रिय पहिचानलाई मान्यता नदिएको समाजवादी पार्टीको आरोप छ।

शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको विषयमा भने तत्कालीन संघीय फोरम र नयाँ शक्तिले उठाएका मुद्दा मिल्दाजुल्दा छन्। दुवै पार्टीले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्ने माग अघि सारेका थिए। नवगठित समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष (तत्कालीन नयाँ शक्तिका उपाध्यक्ष) पर्शुराम खापुङले दुई पार्टी एकीकरणपछि एकीकृत पार्टीले अघि सारेका मुद्दा पार्टीका सबै कार्यकता तथा नेताको साझा मुद्दा भएको बताउँदै भने, ‘पहिले कसको मुद्दा थियो, अब कसको भयो भनेर चर्चा नगरांै। समाजवादी पार्टीले उठाएको मुद्दा अब हामी सबैको मुद्दा हो।’

तर तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका एक असन्तुष्ट नेताले भने पार्टी एकीकरण गर्ने नाममा बाबुराम उपेन्द्र यादवको अजेन्डामा गएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘उहाँ (भट्टराई) लाई सम्मान देखाउन संघीय परिषद्को अध्यक्ष दिएको मात्र हो, कार्यकारी अध्यक्ष मात्र होइन, पार्टीले उठाएका अधिकांश अजेन्डा पनि तत्कालीन फोरमकै हुन्। नयाँ शक्तिका अजेन्डा केही छैनन्।’

तत्कालीन नयाँ शक्तिले निकै प्रचार गरेको ५ सबारे नवगठित समाजवादी पार्टीको घोषणापत्रमा चर्चा गरिएको छैन। नयाँ शक्ति पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा समतामूलक समृद्धि, समानुपातिक समावेशी, सुशासन÷सदाचार, स्वाधीनता र समुन्नत समाजको चर्चा गरेको थियो।

प्रकाशित: १० असार २०७६ ०१:३९ मंगलबार