काठमाडौं– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा अनियमितता नभएको बताएका छन्। सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्र्तगत उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई शिर्षक माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैं उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले भने ‘अहिले कुनै पनि सम्झौता भएको छैन्। मात्रै नेपाल सरकारले, मन्त्रीपरिषद्ले उर्जा, जलस्रोत, सिंचाई मन्त्रालयलाई जो नाम लिईएको कम्पनीसँग अहिले छलफल गर्न भनेको हो र तीन चरण पाँच महिना अगाडि हामी छलफल गर्यौ। त्यसपछि अगाडि बढेको छैन्। हामी उपयुक्त मोडालिटीमा अगाडि बढ्छौं। र अहिले सरकारले सोचेको इपिसियस मोडालिटीमा काम अगाडि बढाउने कि भनेर छलफल सुरु गरेको। त्यसकारण यसलाई कुनै भकुण्डो  बनाउने कुरो, यसमा कुनै चलखेलको कुरा, यसमा कुनै अनियमितताको कुरा सोह्रै आना असत्य कुरा हुन्। झुट कुरा हुन्। यसमा कुनै सत्यता छैनन्। बाहिर मिडियामा आएको कुराको कुनै सत्यता छैनन्।’

त्यस्तै उनले निर्माणको जिम्मा कसैलाई नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। अहिलेसम्म निर्माणको जिम्मा कसैलाई नदिएको स्पष्ट पारेका हुन्। विपक्षी दलका सांसदहरुले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना नेपालकै लगानीमा गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउदै फेरि किन चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले सरकारले भने अनुसार सो कम्पनीसँग पाँच महिना अघि ३ चरणमा छलफल भएपनि निर्माण गर्ने गरि कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने भन्दै मिडियामा आएको समाचारमा सत्यता नभएको पनि दाबी गरे।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राष्ट्रिय हितमा नै प्रयोग गर्ने स्पष्ट पारे। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आयोजनाका लागि छुट्याएको बजेट बाँकी मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै भएको बताए। उनले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि पेट्रोलमा लगाएको ५ रुपैयाँ करबाट ३० अर्ब संकलन भएकोमा २५ अर्ब आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा खर्च भइसकेको बताए। १ खर्ब जति मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अनुमान अनुसार कर संकलनबाट नै सो रकम परिपुर्ति हुने अनुमान सरकारले लिएको पनि उनले स्पष्ट पारे।

उनले हाल पिक आवरमा भारतबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको भएपनि नेपालले आगामी वर्ष देखिनै विद्युत् निर्यात गर्ने र ५ वर्षपछि पुर्ण रुपमा निर्यात मात्रै गर्ने मुलुकको रुपमा स्थापित हुने दाबी गरे। उनले सिक्टा आयोजनामा संलग्न कन्सल्ट्याण्ट, निर्माण व्यवसायी र सो समयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्धा चलिरहेको बताए। सिक्टा आयोजनाको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारवाही भए नभएको बारे सांसदहरुले जिज्ञासा राखेका थिए। उनले विगतमा जस्तो झोलामा खोला बोक्ने प्रवृत्तिको’ अन्त्य भएको दाबी पनि गरे।

मुलुकभरका सिंचाई आयोजना र डायर्भसन आयोजनाका बारेमा पनि उनले सदनलाई जानकारी गराए। उनले कालीगण्डकी तिनाउ डायर्भसनमा समस्या आएको स्वीकार गरे।

प्रकाशित: ९ असार २०७६ ०९:५६ सोमबार