काठमाडौं – महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सशक्त बनाइने बताएकी छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उनले संसदीय समितिले दिएका उपयुक्त सुझावहरू समावेश गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउने बताइन्।

‘ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्दै उनीहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जिउने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले विधेयकलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न मन्त्रालय तयार छ।’

विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरूले वृद्धवृद्धाले जीवनको उत्तराद्र्धको समय सम्मानित भएर बिताउनका लागि सम्पत्ति आफूखुसी प्रयोग गर्न पाउने र छोराछोरीलाई अनिवार्य दायित्व वहन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

संशोधनकर्ताहरू प्रमिला राई र मीना सुब्बाले वृद्धवृद्धालाई बैँकले पनि ऋण उपलब्ध नगराउने भएकाले वृद्धवृद्धाको उमेरको हद नराख्न सुझाव दिए। उमेर हदका कारण चल अचल सम्पत्ति चलाउन पनि समस्या पर्ने भन्दै उमेरको सीमा हटाउनुपर्नेमा उनीहरू जोड दिए।

समिति सदस्यहरू लक्ष्मी परियार र बिमला विश्वकर्माले वृद्धवृद्धाहरूले जीवनको उत्तरराद्र्धको समय अत्यन्तै अपमानित भएर बिताउनु परिरहेको अवस्थामा वृद्धवृद्धालाई हेर्नका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। समिति सदस्य परियारले हकाधिकारभित्रका छोराछोरीले नहेरे अरु कसैले हेर्न सक्ने र मृत्युपछि सम्पत्ति हकवालाले नभई हेरचाह गर्नेले नै पाउने व्यवस्था ऐनमा नै गरिनुपर्ने धारणा राखिन्। त्यसै विश्वकर्माले छोराछोरीले आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमाको बैँक खातामा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले नयाँ पुस्तालाई वृद्धवृद्धालाई हेर्नुपर्छ भन्ने संस्कार पनि सिकाउने धारणा राखिन्।

अर्का संशोधनकर्ता दिव्यमणि राजभण्डारीले वृद्धवृद्धाले आफ्नो सम्पत्ति उनीहरूकै चाहानाअनुसार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। समितिले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ बारे संशोधनकर्ता र विभागीय मन्त्रीसँग छलफल गरेको हो।

प्रकाशित: ९ असार २०७६ ०६:५० सोमबार