भैरहवा - भैरहवा भन्सार कार्यालयमा भारतबाट आयातित आलु प्याजका १७ वटा ट्रक रोकिएका छन्। सरकारले विदेशबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीजन्य वस्तुमा विषादी छैन भनी प्रमाणित गरेपछि मात्रै भिœयाउने प्रावधान लागू गरेकाले उक्त सामान भन्सार विन्दुमै रोकिएको हो।

सरकारले असार २ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रुपमा गरेर मात्र आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था सर्वसाधारण र किसान दुवैका लागि हितकारी छ।

सरकारको यो प्रावधान लागू गरेसँगै भैरहवा भन्सार नाका परिसरमा गत शुक्रबार आएका १७ वटा आलु प्याजका ट्रक र नेपाल आउन लागेका सीमापारी सुनौलीमा सयौं फलफूल तथा तरकारीका ट्रक रोकिएका छन्। सरकारले आवश्यक पूर्वाधार र बिनाजानकारी हतारमा यस्तो प्रावधान लागू गरेकाले भन्सारभित्र छिरेका तरकारी तथा फलफूल कुहिने अवस्थामा पुग्न लागेको छ भने व्यवसायीदेखि उपभोक्तासम्मले दुःख पाउनु परेको छ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयले भने जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण प्रमाण पत्र भएमात्र भन्सार पास गर्ने जनाएको छ। ‘भन्सार विभागले हामीलाई ४ गते परिपत्र गरेपछि ५ गतेबाट हामीले कार्यान्वयनमा लगेका छौं,’ भैरहवा भन्सार कार्यालयमा सूचना अधिकारी कलिराम पौडेलले भने। ‘जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर ल्याए हामीले भन्सार गर्छौं अन्यथा गर्न मिल्दैन भनेर व्यवसायीलाई भनेका छौं,’ पौडेलले भने तर, जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण प्रमाण पत्र लिन भने त्यति सहज छैन।’

राजपत्रमा तोकिएजस्तै भन्सार बिन्दुमा जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने कुनै संयन्त्र नै छैन। नाकामा रहेको क्वारेन्टाइन कार्यालयले पनि जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण नगरी सामान्य रोग र किराको शुद्धता, मिसावटको परीक्षण गर्ने गरेको छ। क्वारेन्टाइन कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत बृजकिशोर उपाध्यायले क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई यस सम्बन्धमा कुनै पत्र÷आदेश नआएको बताए। विषादी अवशेष परीक्षणका लागि नेपालभर सातवटा कार्यालय भए पनि यस क्षेत्रका लागि बुटवल तरकारी थोक बजार केन्द्रमा मात्र रहेको बताए।

‘यो विषयमा भन्सारसँग बैठक भएको थियो। तर हामीसँग उपकरण पनि छैन, उक्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति पनि छैनन्, माथिबाट कुनै निर्देशन पनि आएको छैन,’ अधिकृत उपाध्यायले भने, ‘निर्देशन र आवश्यक उपकरण जनशक्ति उपलब्ध भए केही दिन पछि हामीले सो सेवा पनि उपलब्ध गराउन सक्छौं।’
बुटवलको थोक बजार केन्द्रमा रहेको विषाधी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला एकाइ कार्यालयमा भने उपकरण र जनशक्ति अभाव रहेको उनको भनाइ छ। एक सहायकको भरमा उक्त कार्यालय सञ्चालनमा रहेको उपाध्यायले जानकारी दिए।

‘हामीलाई पूर्वजानकारी नै थिएन, भन्सार यार्डमा आए पछि मात्र यस्तो व्यवस्था भएको थाहा भयो न भारत फर्किन मिल्यो न नेपाल भन्सार गोदाममै अलपत्र छौं,’ तरकारी लिएर आएको एक भारतीय ट्रक चालकले भने, ‘तीन दिनदेखि आलु र प्याज भन्सार यार्डमै ट्रकमा लोड छ, अझै २–३  दिन रहे सबै कुहिएर गल्छ।’
भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट मात्रै दैनिक रुपमा २० देखि २५ वटा ट्रक तरकारी र फलफूल, ४० देखि ५० भन्दा बढी आलु प्याजका ट्रक कृषि सुधार शुल्क पाँच प्रतिशतमा भारतबाट नेपाल भित्रिरहेका थिए।  

केही दिन अवस्था यस्तै रहे नेपालतर्फ तरकारी तथा फलफूलको अभाव हुने व्यापारी बताउँछन्। आफूहरु वैधानिक रुपमा आयात गर्न खोजे पनि सरकारी नियमका कारण दुःख पाएको तरकारी तथा फलफूल आयातकर्ताले गुनासो गरेका छन्। ‘भैरहवा भन्सार कार्यालयले भन्सार नगर्ने, क्वारेन्टाइनले हाम्रो अधिकार हैन भनि पन्छिएपछि कसरी आयात गर्ने ?’ एक आयातकर्ताले प्रश्न गरे।

स्थानीय कृषक खुसी
भारतबाट तरकारी आउँदा स्थानीय किसान मर्कामा पर्ने गरेका थिए। धेरै परिमाणमा हुने उत्पादनसँग नेपाली किसानको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो थियो। ‘सरकारले गरेको यो व्यवस्था कृषकका लागि अति नै सराहनीय हो,’ मर्चवारमा वर्षौदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका हरिओम लोधले भने, ‘भारतीय तरकारीमा भएको कडाइको खबरले खुसी भएको छु, अब हाम्रो तरकारीले मूल्य पाउछ,’ उनले भने।
सरकारको यो निर्णयले नेपाली कृषकमा खुसी ल्याएको भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष असिम न्यौपानेले बताए। उनले यसको सदुपयोग गर्न सके नेपाल तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसर हुने भए पनि राज्यले केही समय दिएर आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर मात्र सुरु गर्नु पर्ने हो। यसबाट अहिले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने उनले बताए।

पेय पदार्थ र पलास्टिकमा पनि रोक
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार सूचना सार्वजनिक गर्दै क्याफिनयुक्त शक्तिवद्र्धक पेय पदार्थ र फ्लेवर्ड सिन्थेटिक ड्रिंक्स र ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिकका झोला तथा सिटको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
मन्त्रिपरिषदको गत जेठ १० गतेको बैठकको निर्णयको आधारमा तयार सूचनालाई आधार मानेर मन्त्रालयले व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाअनुसार यो सूचना सार्वजनिक गरेको हो।
यसअघि सरकारले खसी, बोका, बाख्रामा पनि कडाइ गरेपछि गएको फागुनदेखि नेपालमा खसीबोका भित्रिएका छैनन्। खसीबोका भिœयाउँदा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ को नियमावली ५६ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र लिनुपर्ने भएपछि भारतीय व्यापारीले उक्त प्रमाणपत्र पेस गर्न नसक्दा खसीबोका आयत स्वतः रोकिएको हो।

प्रकाशित: ९ असार २०७६ ०४:३६ सोमबार