विकास कि बेथिति ?

सोमबार, ०९ असार २०७६, ०८ : ४९ नागरिक

सुकदेव भट्टराई खत्री 

मुलुक यतिखेर सघीयता कार्यान्वयन चरणमा छ। संविधानअनुसार मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह छन्। यो नितान्त नयाँ व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न समस्या देखापरिहेका छन् भने मुलुकले अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा चुनौती सामना गर्नुपरिरहेको छ। यतिखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस भई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत प्रस्तुत भइसकेको छ। हालै प्रदेश सरकारले पनि बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने स्थानीय तहहरू यसको तयारीमा छन्।  सरकारले आर्थिक समृद्धिका कुरा बारम्बार गरिरहेको छ। तर राज्यले ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ। गत वर्ष मौसमले साथ दिएका कारण कृषि उत्पादन बढ्दा र सेवा–व्यवसाय बढोत्तरी हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुगेको छ। महँगी बढ्दो छ। सरकारले सुशासनका कुरा गरे पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। सार्वजनिक जवाफदेहिता छैन। सरकारी काम उपलब्धिमूलकभन्दा बढी प्रचारमुखी भएका छन्। स्वदेशी रोजगारका नाममा ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ।

सार्वजनिक निर्माण कानुन फितलो
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया बढी प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी तुल्याइ सरकारी स्रोत–साधन मितव्ययी ढंगबाट परिचालन गरी निर्माण सम्पन्न गर्न पछिल्ला दिनका खरिद कानुन, व्यवसायी र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको समेत संलग्नतामा तयार गरिएका हुन्। साथै विशेषतः विदेशी दातृ निकाय एवं परामर्शदाताहरूकै आवश्यकताअनुरूप कानुनमा विभिन्न दफा थप गर्ने, पहिलेभन्दा निर्माण व्यवसायीकै हितमा लचिलो हुने, मूल्यवृद्धि दिने, व्यवसायमा क्षतिपूर्ति दिनेलगायतका सुविधा भएका प्रावधानसमेत थपिँदै आए।

तर आर्कातर्फ आयोजना व्यवस्थापन प्राविधिक एवं आर्थिक तवरबाट कमजोर बन्न थाले, जसमा अधिकांश ठेक्काका काम म्यादभित्र नसकिने र कारबाही नगरी उल्टो म्याद थप्दै जानुपर्ने, ठेक्का व्यवस्थापन समयभित्र नहुने, यथेष्ट प्राविधिक पुष्टि एवं आधारबेगर भेरिएसनका नाममा दर बढाइ काम थप गरिदिने, कानुनले नपाउने मुल्यवृद्धि भुक्तानी गर्ने, सरकारले पाउनुपर्ने पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्न नसक्ने, विदेशी आयोजनामा परामर्शदाताबाट काम लिनुको सट्टा स्वयम् आयोजना प्रमुख नै परामर्शदाताको सहायकका रूपमा रहने परिपाटी विकास हुँदै आयो र जसबाट निर्माण कार्यमा थुप्रै विसंगति बढ्न थाले।

सरकारी काम उपलब्धिमूलकभन्दा बढी प्रचारमुखी भएका छन्। स्वदेशी रोजगारका नाममा ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ।

यिनै यावत् समस्याका कारण हालै एक संवैधानिक निकायले अध्ययन गर्दा मुलुकमा सञ्चालित करिब १ हजार ८ सय आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने, २४ अर्ब पेश्की रकम डुबेको छ। यसैगरी १ हजार ठेक्का खारेजीमा जाने अवस्था पैदा भएको थियो। पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक खरिद कानुन, निर्माण व्यवसायीका पक्षमा संशोधन हुँदै आएका छन्। विगतमा एउटा सामान्य नर्मस् लागू गर्न पनि प्राविधिक मन्त्रालयका सचिवहरूको सहमति चाहिन्थ्यो तर अहिले म्याद थपलगायतका विषयमा केही कुरा उठे पनि पछि सम्बन्धित उच्च प्राविधिक पदाधिकारीलाई समेत जानकारी नदिई राजनीतिक पहँुचका आधारमा कारबाही गर्ने प्रावधानहरू हटाइ सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुन परिमार्जन गरेको छ। यसले भविष्यमा कुनै ठेकेदारलाई कारबाही हुन सक्दैन। अब संशोधनका क्रममा रहेको ऐनबाट यसउपर सुधार हुन आवश्यक छ।

गुठी प्रकरण
सरकारले केही वर्षअघि चन्द्रागिरि हिल्सको जग्गा एउटा निजी व्यवसायीलाई प्रतिवर्ष प्रतिरोपनी अढाई सयका दरले लामो समयका लागि भाडामा दिएको छ। ६ करोडभन्दा बढी भन्सार छुट गरी कौडीको भाउमा जग्गा दिनु भनेको राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नु हो। अर्कातर्फ संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले ट्रस्ट ऐनअन्र्तगत ११ जिल्लाका २१ हजार रोपनी जग्गा पहिले सामाजिक सेवाअन्र्तगत शिक्षा र स्वास्थ्य प्रयोजनभन्दा अन्यत्र दिन नपाइने व्यवस्थामा संशोधन गरी निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन सकिने बनाइयो।

अब चन्द्रागिरि हिल्सझैँ व्यक्ति विशेषलाई दिन पाइने बनाइएको छ। यसैगरी परापूर्वकाल अर्थात् लिच्छविकालदेखि धर्म–संस्कृतिका नाममा उपत्यकाका मठमन्दिरलाई असर पर्नेगरी गुठी विधेयक संसद्मा दर्ता गरियो। उपत्यकाका सयौँ मन्दिरमा पूजाआजा, जात्रा, पर्व गुठीका माध्यमले सञ्चालनमा छन्। उपत्यकावासी जन्मदेखि मृत्युसम्म गुठीमा आश्रित छन्। यसले सम्पूर्ण धर्म–संस्कृतिप्रेमीलाई मर्माहत तुल्यायो। र, जनता सडकमा उत्रे। उपत्यकाका धार्मिक गुठी र बाहिरका गुठीलाई एकै डालोमा राख्न मिल्दैन। उपत्यकाबाहिरका गुठी जनताको जीवन निर्वाहसँग सरोकार राख्छ। तसर्थ उपत्यका र बाहिरका गुठीलाई फरक–फरक ढंगले हेरिनुपर्छ। सरकार विवादमा फस्नु हुँदैन।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन
नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुन्जेल कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कामकारबाही संघीय लोकसेवा आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै क्रममा यसपटक लोकसेवा आयोगको विज्ञापन निकै पेचिलो बन्न पुग्यो। संसद्ीय समितिले समानुपातिक संख्या कम भएको भनी खारेज गर्न आदेश दियो। तर लोकसेवा आयोगले नेपालका स्थानीय तहलाई सरकार मानेर विज्ञापन गरेको पुष्टि गरेको छ। यसको अर्थ प्रत्येक एकाइको संख्याको अभिलेख राख्दै जाने र निश्चित संख्या पुगेपछि अर्थात् माग संख्या सय पुगेपछि महिला र अन्य जनजाजाति सबैको गरी  कुल ४५ प्रतिशत समानुपातिक संख्या कायम भई बाँकी ५५ हुने थियो।

यस्तो अभ्यास लोकसेवा आयोगले विगतदेखि गर्दै आएको हो। तर संसद्ीय समितिलाई यो चित्त बुझेन। निर्देशन बाध्यकारी मानियो। यसो हो भने हिजो सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडीका सन्दर्भमा दिएको प्रतिवेदन मान्य नभई किन अर्को छानबिन समिति गठन गर्नुप-यो त ? त्यसैगरी एनसेलका सन्दर्भमा संसद्ीय समितिपिच्छे फरक–फरक निर्णय भए। सार्वजनिक लेखा समितिले विगतमा गरेका निर्णय किन पालना हुन सकिरहेका छैनन् ?

लोकसेवा एउटा विधिमा सञ्चालित संस्था हो, यसको कामकारबाहीलाई इन्कार गरी समितिले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न आदेश दिनु कति उचित हो ? आइन्दा संसद्ीय समितिबाट हुने निर्णय विज्ञको परामर्शमा गर्ने र एकपटक निर्णय भएपछि कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी बनाउन जरुरी छ। 

रकमान्तर खर्च
सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्थ बजेट वा अबन्डा शीर्षकमा ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। यो संविधान र कानुनविपरीत हो। संसद्बाट विनियोजन ऐन पारित भइसकेपछि कानुनको परिधि बाहिर गएर एक शीर्षकबाट अन्यत्र रकमान्तर गर्न मिल्दैन। यसका लागि संसद्को पुनः समर्थन आवश्यक पर्छ। सरकारले विशेष परिस्थितिमा मात्र रकमान्तर गरी आर्थिक सहायता गर्न पाँउछ। यस वर्ष विगत महिनादेखि नेताको पहुँचका आधारमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गरी विभिन्न ठाँउमा पठाउने काम भएका छन्। यस्तो कामकारबाहीबाट सरकारबाटै गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको सुझाव कुन हदसम्म कार्यान्वयन हुन सक्यो त ? अर्कातर्फ आर्थिक कार्यविधि कानुनअनुसार बजेट तर्जुमा एवं कार्यान्वयन पक्षको परिपालना कति भयो त ?

राजस्व कानुनको सार्थकता
यतिखेर राजस्व चुहावट विषयले विशेष चर्चा पाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार करिब ७ सय कम्पनीले ७ अर्ब नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्दा यसमा बिगो–जरिबाना तथा ब्याजसमेत गरी १८ अर्ब पुग्ने देखिएको छ। करिब ८ वर्षअघि भ्याट छली गर्ने ५ सय फर्मको करिब ३ अर्ब टुंगो लाग्न बाँकी नै छ। पछि बीचमा यस्तो छली लाखमा देखियो भने कतिपय वर्ष त शून्यको अवस्थामा रह्यो। यतिखेर ठूलो रकम देखिनु विगत वर्षदेखि राजस्व प्रकरणमा भएका सार्वजनिकीकरण नै हो।

७ अर्बबाट १८ अर्ब हुनु भ्याट छलीमा हुने दण्ड–जरिबानाको सय प्रतिशतको कानुनी प्रावधान र ब्याजले गर्दा हो। यसैगरी पुँजीगत लाभकरमा पनि आयकर कानुनले सय प्रतिशत जरिबाना र ब्याजको व्यवस्था गरेको छ। आयकर कानुनको दफा १२० को ‘क’ ले सामान्य भुलमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाउने र जानी–जानी लपरबाहीपूर्वक कर छल्न खोजे उपदफा ‘ख’ ले सय प्रतिशत लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर पुँजीगत लाभकरमा कर प्रशासनको लचिलो नीतिले एक प्रतिष्ठित व्यवसायीलाई ३ वर्षदेखि कर नतिर्ने र छल्नेमा १८ अर्ब ३३ करोड घटी शुल्क जरिबाना लगाउँदा पनि कर निर्धारण बढी भयो भनेर अदालतको शरणमा गएको अवस्था छ। यदि अदालतले आयकर कानुनअनुसार शुल्क लगाउन छुट वा मिनाहा दिने हो भने आगामी दिनमा कर प्रशासनले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र आयकर ऐनले गरेका दण्ड–जरिबाना शुल्क प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने छैन। जसले राजस्व प्रशासन धेरै कमजोर बन्नेछ। मुलुकका लागि सोच्ने बेला आएको छ।

आयोजनामा बेथिति
यतिखेर राजनीतिक खिचातानी र प्रशासनिक अक्षमताका कारण लामो समयसम्म काम पूरा हुन नसक्दा राष्ट्रिय गोैरवका आयोजनाहरूको लागत करिब पौने २ खर्ब बढ्न गएको छ। यो राज्यका लागि ठूलो अपव्यय हो तर आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिन्छ।

यसै क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ ६ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छिटो सक्ने भनी ठेक्का दिने निर्णय गरेको छ। तर महिना दिन बितिसक्यो, काम सुरु हुन सकेको छैन। बाँकी कामलाई २ अर्ब ५२ करोडका १० प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ। बिनाप्रतिस्पर्धा काम दिन थालिएको छ। विगतका आयोजनासम्बद्ध पदाधिकारीले सरकारलाई झुक्याएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। तर सरकार कारबाही गर्न सक्देैन।

सात वर्षदेखि राष्ट्रिय गोैरवका आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आफ्नै स्रोतमा १० वर्षमा करिब २ खर्ब रकम जुटाउने गरी निर्माण गर्न इन्धनमा पूर्वाधार कर उठाइएकामा २५ अर्ब जम्मा भइसकको छ।  २०७४ जेठमा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना गेजुवा गु्रप कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दिने निर्णय भयो। पछि २०७४ कात्तिकमा तत्कालीन सरकारले पहिलेको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्न योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन ग-यो र लगानी मोडालिटी अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न लगायो। गत असोजमा वर्तमान सरकारले इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक विद् फाइनान्सिङ मोडलमा चाइना गेजुवा गु्रपलाई निर्माण जिम्मा दिन चाह्यो।

विगतमा चमेलिया विद्युत् आयोजना र माथिल्लो त्रिशूली–एमा ढिलाइ गरी आयोजना लागत बढाउने उक्त कम्पनीको काम जगजाहेरै छ। चमेलियामा मात्रै निश्चित समयभित्र काम पूरा गर्न नसक्दा ८ अर्बको लागत अनुमानमा १५ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने भएको छ। ३५ अर्बमा थालनी भएको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना ७० अर्ब माथि गइसकेको छ। लागत रकम, समयावधि, गुणस्तर र व्यवस्थापकीय कुनै आधारमा गेजुवाको काम उपयुक्त मान्न सकिएन।

बूढीगण्डकी आयोजना ट्राकबेल परामर्शदाताको सुपरिवेक्षणमा तयार भई  लागत अनुमान २ खर्ब ५९ अर्ब रहेकामा सरकारले ४१ अर्ब वृद्धि गरी ३ खर्बमा गेजुवालाई बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै काम दिन खोज्यो। ठेक्का प्रतिस्पर्धा गराउँदा १० प्रतिशत घट्दा पनि सुरु लागत अनुमानमा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ कमी हुन आँउछ। बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिनु आर्थिक, नैतिक र कानुनी रूपमा अनुचित भएको ठहर गर्दै अघिल्लो संसद््को कृषि तथा जलस्रोत र सार्वजनिक लेखा समितिले सो निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। वर्तमान राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले पनि बिनाप्रतिस्पर्धा तथा तयारी सरकारले उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु राष्ट्रहितमा छैन भनी गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। तर केही समयदेखि विभिन्न बहानामा गेजुवा कम्पनी सरकारदेखि टाढा भएको छ।
नेपाल–चीन रेलमार्ग
नेपाल सरकारले रेलका माध्यमबाट चीनसँग कनेक्टिभिटीमा जोड दिए पनि आर्थिक स्रोत एकिन भइसकेको छैन। किनकि यसको लागत रकम चालु आर्थिक वर्षको करिब पूरै मुलुकको पुँजीगत बजेट बराबर हुन आउँछ। तर बेइजिङमा हालै सम्पन्न नेपाल–चीन रेलवेसम्बन्धी चौथो बैठकमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको डिपिआरभन्दा अगाडि विभिन्न कुरामा टुंगोमा पुग्नुपर्ने भनेर नेपाली पक्षलाई अवगत गराएको छ। प्राविधिक अध्ययन÷अनुसन्धान, प्राविधिक चुनौती, भौगर्भिक प्रकोपबाट उत्पन्न चुनौती तथा पर्यावरणमा पर्ने असर कम गर्न वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययन जरुरी भएको कुरा चिनियाँ पक्षले अगाडि सारेको छ।

यो चरण पूरा भएपछि मात्र सम्भावना अध्ययनको कुरा आउँछ। त्यसपछि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने र आर्थिक स्रोत जुटाउने कुरा हुन्छ। अनि मात्र आयोजना कार्यान्वयन वा थालनी चरण सुरु हुनेछ। तसर्थ चीनसँगको रेलमार्ग तत्काल थाल्न सकिने काम होइन।
पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक, हालः नागरिक आयोगमा आबद्ध




यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग ३० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण अर्थात् एन्ड्रोइड ११ को डेभलपर प्रिभियु रिलिज गरेको छ । ...

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

गायिका इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । ...

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

उसले कतारको दोहा बैंकबाट दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । ...

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले क्यान इन्फोटेक २०७६ को अवसरमा ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक अफर’ ल्याएको...

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइतबार अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षणमा अफर सहितका स्टल परेका छन् । ...

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजालमा विस्तार गर्ने क्रममा आज नवलपरासी जिल्लाको...

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोलाले ५औं कोका–कोला मोःमोःउत्सव क्याम्पेनका लागि नयाँ टिभी कमर्सीयल सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad