काठमाडौं– सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास अन्र्तगत परेका ४ सय २६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिईसकिएको जानकारी दिएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विकास तथा प्राविधिक समितिको आईतबार बसेको संयुक्त बैठकमा मन्त्री राईले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

प्रश्नले व्यवहारले नभई कानुन अनुसार निर्णय गरिनुपर्ने भन्दै उनले २०२१ र २०५९ सालको नापीलाई आधार मानेर  कानुन अनुसार ४ सय २६ रोपनीको मुआब्जा दिने काम भएको स्पष्ट पारे।

उनले काठमाडौंमा एकपटक मुआब्जा लिईसकेपछि पनि फेरी त्यही लालपुर्जा देखाएर जग्गाको लागि धाउने र समिति बनाई आन्दोलन गर्ने परिपाटी पनि देखिएको दाबी गरे। कतिपय त जग्गाको मुआब्जा दिलाईदिने भन्दै भरिया बोकेर ठेक्का लिएर घुमेको पनि आफुले देखेको उनले बताए।

उनले भने ‘यस्ता चलखेल छन् काठमाडौंभित्र। लालपुर्जा देखाएर खाईसकेर फेरी त्यही लालपुर्जा लिएर जग्गाको लागि धाएका छन्। समिति बनाएका छन्। आन्दोलन गरेका छन्। भरिया बोकेर ठेक्का लिएर घुमेका छन् जग्गाको मुआब्जा दिलाईदिने भनेर।’

उनले भुमिसुधार ऐन २०३४ अनुसार अधिग्रहणमा परेका जग्गाबारे भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सिफारिस र अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा प्रक्रिया पुरा गरि आएकाहरुलाई अहिले पनि मुआब्जा दिन तयार रहेको स्पष्ट पारे।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एककिृत विकास समितिको कार्यक्षेत्र रेहको गुहेश्वरी गोकर्र्ण खण्ड अन्र्तगत नदीभित्र परेका १ सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा सम्बधी विवादका कारण कार्यमा अवरोध पुगेको भन्दै कृषि र विकास समितिले संयुक्त छलफलका लागि शहरी विकास मन्त्रीलाई बोलाएको हो। संयुक्त बैठकमा समिति सदस्यहरुले वास्तविक पीडीतले मुआब्जा नपाएको भन्दै त्यस तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरुले भावी दिनमा यस्ता आयोजनाहरु ल्याउदा डिपिआर तयार पार्ने समयमा नै आयोजनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र प्रभावित जग्गाधनीसँग छलफल गर्न सुझाव दिए।

प्रकाशित: ८ असार २०७६ ०७:४४ आइतबार