काठमाडाैँ - कानूनमा जातीय विभेदको अन्त्य गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदा अझै जातीय विभेद् रहेको पाइएको सरोकारवालाले बताएका छन्। महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले शनिबार आयोजना गरेको ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धमा कानून कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागीले कानूनमा जातीय विभेद् भनेर अन्त्य गरिने उल्लेख गरिएपनि ती कानूनको कार्यान्वयनमा समस्या आउँदा अझै विभेद् कायमै रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलले संविधानमा समाजवाद उल्लेख भएपनि अझै जातीय छुवाछुत रहेको बताए । उनले जातीय विभेद् अन्त्य गर्न भनेर विभिन्न कानून क्रियाशिल भए पनि जातीय छुवाछुतको उजूरी नै कम पर्ने गरेका जानकारी गराए ।

जबसम्म मानिसको भित्रि मनबाट जातीय छुवाछुत हटाउदैनौँ तबसम्म यो रहिरहने उनको भनाइ छ । उनले सरकार मात्र नभई सबैको सहयोगले मात्र जातीय विभेद् हटाउन सकिने धारणा राखे । सांसद लक्ष्मी परियारले जातीय विभेद हटाउने विभिन्न कानून भए पनि पुरानो विभेद् गर्ने परम्पराका कारण अन्त्य हुन नसकेको बताए। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी) भिमप्रसाद ढकालले आफूहरु

जातीय भेदभाव हटाउन तल्लो तहबाट नै क्रियाशिल रहेको बताउनुभयो । पूर्वसांसद जितु गौतमले नयाँ पुस्तामा जातीय विभेद नभएपनि पुरानो पुस्तामा भने रहेको बताए । उनले जातीय विभेद अन्त्य गर्न कानून बनाएर मात्र नभई जनचेतना जगाउनुपर्ने बताए ।

शंखरापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुर्वण श्रेष्ठले जातीय विभेद् अन्त्य गर्न पहिलो जातीय छुवाछुतमुक्त स्थानीय तह बनाउन लागिपरेको बताए । मौखिक प्रमाणको भरमा अभियोजन गर्नुपर्ने, जाहेरी दर्ता भए पनि अभियोजन हुनुपूर्व नै  पीडित र अभियुक्तबीच मेलमिलाप हुने, छुवाछुत तथा भेदभाव गर्नु गम्भीर अपराध हो भन्ने कुराको जानकारी आमजनतामा नहुनु, छोटो हदम्याद, जाहेरी दिने प्रवृत्ति कम जस्ता समस्याले जातीय छुवाछुतमा कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ ।

संविधान, राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलगायत जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्यका लागि क्रियाशिल कानून हुन् ।

महान्यायधिवक्ता कार्यालयका सह–न्यायधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले जातीय भेदभावको अवस्था र अन्त्यका लागि कानूनी समस्याबारे जानकारी गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। सांसद, प्रहरी, जननिर्वाचित प्रतिनिधि, सरकारी वकिल लगायतको सहभागी रहेको छ ।
 

प्रकाशित: ७ असार २०७६ ०७:५९ शनिबार