काठमाडाैं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले १५ औ योजना मार्फत मन्त्रालयले मुलतः ५ वटा विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारका कार्यक्रम र योजना बनाई अघि बढेको बताएकी छन।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि संसदमा उठेका सवालको सम्बोधन गर्दै उनले १५ औ योजना अनुसार नै मन्त्रालयले कार्यक्रम र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएकी हुन। अर्यालले भुमिहीन सुकुम्बासी, दलित, मुक्तकमैया हलिया, हलवा चरवा, कम्लरी लगायत पिछडीयका र सीमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमी स्रोतमा पहुँच पुर्याउने , भु–उपयोग व्यवस्थित ढंगबाट लागु गरि उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, आधुनिक नाप नक्साका प्रविधि अबलम्बन गरि नापजाँच र भू–सुचना उत्पादन र वितरण गर्ने , जग्गा प्रशासनलाई पारदर्शी बनाई कम्युटर प्रणालीबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने र सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण सम्बद्र्धन र विकास गर्ने तथा आधुनिक प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसाथ मन्त्रालय अघि बढेको स्पष्ट पारिन्।

गुठी विधेयकका सम्बन्धमा सांसहरुबाट आएको प्रश्नका बारेमा उनले त्यसको आवश्यकता र औचित्य आजपनि उत्तिकै रहेको भएपनि तत्कालका लागि विधेयक फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढीसकेको जानकारी गराइन्।

उनले भनिन् 'गुठी विधेयक आजको विषय होइन तर पनि मैले राख्न चाहन्छु। सरकारको तर्फबाट एउटा संकल्प व्यक्त भइसकेको छ। किन आवश्यक थियो भन्ने कुरा पनि बताइएको छ। त्यो आज मात्रै होइन भोली पनि छ। यससंग जोडिएका दुईवटा पक्षमा सरकार जतिखेर पनि संवेदनशील छ। हाम्रो धर्म संस्कृति, परम्परा, जात्रा, पर्व, मठ, मन्दिरसंग जोडिएका भावनात्मक कुरामा सरकार रत्ती पनि विच्चलित छैन।'

संस्कृतिलाई कायम राख्दै त्यससँग जोडिएको विसंगितको अन्त्य गर्ने गरि गुठी विधेयक बनाई नया ढंगले सरकार अघि बढेको भएपनि अहिलेका लागि स्थगित भएको उनले स्पष्ट पारिन।  उनले विधेयक फिर्ताबारे चासो राखेका सांसदलाई उनले कानुन बुझ्न र सूचना लिन सुझाव दिइन्।

उहाँले भनिन, 'मन्त्रीको संकल्प मात्रै होइन, सरकारले हिजो मात्रै निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। त्यो यो सदनमा पेश भएकै छैन। यहाँबाट फिर्ता हुदैन। राष्ट्रियसभाको निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। माननिय सदस्यहरुले पनि सूचना लिन पर्यो। कानुन बुझ्न पर्यो।'

उनले मोहियानी हकको स्थापित गर्ने सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको र सो सम्बन्धी कानुन निर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढीसकेको जानकारी गराइन्। भु–उपयोग ऐन मार्फत चक्काबन्दीलाई जनस्तरबाट सुरुवात गर्ने गरि कानुन निर्माणमा सरकार लागेको पनि उनले स्पष्ट पारिन।

प्रकाशित: ६ असार २०७६ ०८:३७ शुक्रबार