हिजोआज बजारमा नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध वर्तमान सरकारले हस्तक्षेप बढाइरहेको विचारहरू आइरहेका छन्। प्रहरी प्रशासनको कार्यशैली पनि त्यस्तै छ। युट्युबर प्रनेश गौतमको पक्राउले डिजिटल बजारमा चर्चा पाइरहेको छ। प्रहरी प्रशासनले विद्युतीय कारोबार ऐन दुरुपयोग गर्दै आएको विभिन्न उदाहरणमध्ये गौतमको पक्राउ पछिल्लो हो। सरकार डिजिटल प्रजातन्त्रका विपक्षमा हो त ? यसै विषयलाई यस लेखमार्फत विश्लेषण गर्न खोजिएको छ।

लगानी सम्मेलन २०१९ मा सरकारले डिजिटल नेपाल परियोजना सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै लगानीकर्तालाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लागानी गर्न आह्वान ग¥यो। आवश्यक विभिन्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीतिहरू पनि बनेको र डिजिटल सम्पर्क सञ्जालमा सरकारले सुधार गरेको बतायो। त्यतिमात्र नभएर सम्मेलनमा विद्युतीय सुशासनका लागि आवश्यक संरचना तयार गरी कार्यान्वयन पनि भइरहेको बताइयो। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि हालको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने जनसंख्या ५५.४ प्रतिशतबाट ५ वर्षपछि ७५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यसहितको १५औँ पञ्चवर्षे योजना तयार गरेको छ। यस्ता जानकारी सार्वजनिक भइरहँदा वर्तमान सरकार डिजिटल  विकासप्रति कटिबद्ध देखिन्छ। तर एकातिर सरकारले डिजिटल विकासको कुरा गरिरहेको छ भने अर्कातिर डिजिटल सुविधा प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा खुम्च्याउन खोजेको देखिन्छ।

जसलाई पुष्टि गर्ने प्रशस्त उदाहरण छन्। जस्तैः सरकारले अहिलेसम्म डलर कारोबार गर्ने अनुमति खुला गरेको छैन। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन कारोबार गर्न पाउने सुविधा रोकेर राखेको छ। यसले सूचना प्रविधिप्रतिको सरकारी नीतिप्रति शंका उब्जेको छ। अर्को मुख्य उदाहरणः इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधि नियमन गर्न भनी प्रस्ताव गरिएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, २०७५ हो।

यसले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहानेले सूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने भनेको छ। सूचना प्रविधिले सर्वसधारणलाई विभिन्न विषयमा जानकारी प्रदान गर्ने र जनतालाई सुसूचित गर्दै आएको छ। तर विद्येयक ल्याउन खोज्नु सरकार आफ्नै नागरिकप्रति खुला र पारदर्शी हुन नचाहेको देखिन्छ। फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल विचार, अभिमत तथा प्रतिक्रिया दिन सजिलो हुन्छ। यही अभिमत स्वतन्त्रतालाई सरकारले पटकपटक नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। गायक पशुपति शर्माको गीत प्रकरण अर्को बलियो उदाहरण हो। त्यसैगरी विभिन्न आरोपमा अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका आधारमा पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार तथा धरपकड पनि हुने गरेका छन्। इन्टरनेटको दुरुपयोग भएको खण्डमा कारबाहीका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ नै पर्याप्त छ। उक्त ऐनलाई पनि सरकारले दुरुपयोग गर्दै आएको भन्दै खारेजीको माग भइरहँदा उसले अर्को विद्येयक ल्याउन खोजेको देखिन्छ।

त्यसैले नागरिकले चाहेको र समयको मागअनुसारको उच्च डिजिटल प्रविधि प्रयोगमा सरकारले अंकुश लगाउन लागेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल निरुत्साहन गर्न खोजिएको हो भने हाम्रो सरकार विश्वले अपनाउँदै आएको डिजिटल डेमोक्रेसीविरुद्ध छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। अहिलेको युगमा डिजिटल तथा स्मार्ट गभर्नेन्स अपनाउनुको विकल्प छैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०१६ को सूचना प्रविधि÷आइसिटीको विकाससम्बन्धी  अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाल दक्षिण एसियाली सार्क राष्ट्रमा पाँचौ स्थानमा  छ। उक्त आइसिटी सूचकमा नेपालले २ दशमलव ५ अंक प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी अफनिस्तानले १ दशमलव ७३, भारतले २ दशमलव ६९, पाकिस्तानले २ दशमलव ३५, श्रीलंकाले ३ दशमलव ७७, भुटानले ३ दशमलव ७४, बंगलादेशले २ दशमलव ३५ र मालदिभ्सले ५ दशमलव ०४ अंक प्राप्त गरेका छन्। आइसिटी विकासमा दक्षिण कोरिया विश्वमै अग्रस्थानमा छ। उसले सोही आइसिटी सूचकमा ८ दशमलव ८४ अंक प्राप्त गरेको छ। दक्षिण कोरियापछि आइसल्यान्डको ८ दशमलव ८३ र डेनमार्कको ८ दशमलव ७४ अंक छ।

प्रकाशित: ६ असार २०७६ ०३:५० शुक्रबार