लोक सेवा आयोगको विज्ञापन संघीयताको भावना विपरित भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवाको विज्ञापनलाई रोक्न समेत भनिसकेको छ। तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भने आयोगले निकालेको विज्ञापन संवैधानिक भएको बताउँछन्। यही विषयमा केन्द्रित रहेर नागरिक फ्रन्टलाईनमा मन्त्री पण्डितसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहका लागि खुलाएको लोक सेवा विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णयको खुलेरै विरोधमा उभिनुभएको छ नि ?

मुलुक केन्द्रीयबाट संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मूल रूपमा अहिले कर्मचारी समायोजन गरिसकेपश्चात लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापनको निम्ति स्थानीय तहहरूले माग गरेको आधारमा हामीले आयोगमा पठाएका हौं। लोक सेवा आयोगले संविधानसम्मत, कानुनसम्मत, आयोगको ऐन र विगतको प्रक्रियाहरूलाई समेत आधार मानेर विज्ञापन गरेको हो।

यही बीचमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जुन निर्णय गरेको छ यो संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत रुपमा त्रुटि छ। कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार यो समितिलाई छैन। सरकारले लोक सेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको मागको आधारमा गरिएको विज्ञापन पूर्णरूपमा उचित छ। हालसम्म दुई लाख तीन हजार चार सय ४१ समावेशीसहितले फारम भरिसकेका छन्। समावेशीकै कुरा गर्दा महिला झण्डै ५० हजार, दलित १६ सय, अपाङ्गता ९८, पिछडिएको क्षेत्र ६८, जनजातिले १३ हजार ६ सय ५३ ले भरिसकेको स्थिति हो।

विगतमा पनि यस्तै लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमको बारेमा दिएको निर्देशन पछि सर्वोच्च अदालतले २०६९ सालमा जुन नजिर स्थापित गर्‍यो त्यसले कार्यकारीमाथि अंकुश लगाउने अधिकार कुनै पनि समितिमा छैन भन्ने देखाउँछ। समितिले गर्ने के हो भने प्रतिवेदन जुन आउँछ, प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, अनुगमन गर्ने, निष्कर्ष निकालेर निर्णय पठाउने हो। तर, अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा लोक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छैन।

अहिले गरिएको विज्ञापन हामीले तलको मागको आधारमा पठायौं, त्यसमध्ये ४० प्रतिशत प्रमोशनको निम्ति लोकसेवा आयोगले छुट्याएर बाँकी ६० प्रतिशतलाई १०० मा पनि ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षित गरेर विज्ञापन गरिएको छ। अहिलेको तत्कालीन ऐन संविधानसम्मत कर्मचारी समायोजन ऐन, यही ऐन समितिमार्फत् नै पारित भएर गएको छ। त्यहीअनुरुप यो विज्ञापन गरिएको हुनाले त्रुटि छैन। कानुनी प्रक्रिया पुगेन वा अहिले आवश्यकता छैन, राख्नुपर्‍यो भने करारमा राख्ने वा जगेडामा रहेकाहरूलाई पठाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने जुन निर्णय छ, यो निर्णय कार्यान्वयन हुने स्थिति छैन।

विगतमा पनि यस्तै लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमको बारेमा दिएको निर्देशन पछि सर्वोच्च अदालतले २०६९ सालमा जुन नजिर स्थापित गर्‍यो त्यसले कार्यकारीमाथि अंकुश लगाउने अधिकार कुनै पनि समितिमा छैन भन्ने देखाउँछ। समितिले गर्ने के हो भने प्रतिवेदन जुन आउँछ, प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, अनुगमन गर्ने, निष्कर्ष निकालेर निर्णय पठाउने हो। तर, अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा लोक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छैन। कुनै अनुगमन गरिएको छैन। कुनै निर्णय पनि गरिएको छैन। सरकारमार्फत् निर्देशन दिनुपर्ने। त्यो नभएको कारणले अहिले सिधै सरकारलाई अलग र लोकसेवा आयोगलाई अलग विज्ञापन रद्द गर्ने सहितको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर निर्देशन दिइएको छ। यो अधिकार उहाँहरुसँग छैन। प्रक्रियागत मिलेन, निर्णय उचित भएन। त्यसैले त्यो जस्ताको तस्तै लागू हुने स्थिति छैन। यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा पुगिसकेको हुनाले सर्वोच्च अदालतनै कानुनी व्याख्यता भएको कारण सार्वेच्चको निर्णय सर्वमान्य हुन्छ।

लोकसेवा आयोगको कानुनले के भन्छ भने विज्ञापन फिर्ता लिनुपर्‍यो भने मागकर्ताको मागको आधारमा मात्रै लोकसेवा आयोगले फिर्ता गर्न सक्छ। कुनै पनि स्थानीय तहले मेरो विज्ञापन फिर्ता होस् भनेर निवेदन दिएका छैनन्। बरु ८९ स्थानीय तहले छिटो थप विज्ञापन गरी हामीलाई पनि कर्मचारी भर्ना गरी नियुक्तिका लागि पठाइदिन मन्त्रालयमा अनुरोध आएको छ। त्यो अनुरोध पनि थप विज्ञापनका निम्ती लोकसेवा आयोगलाई पठाइसकेको छौं।  

संसद त सार्वभौम हो, संसदले दिएको निर्णयलाई सरकारले पालना गर्दैनौं भन्दा नसुहाउने हो कि !

पालना गर्दैनौं भन्या होइन। मिनी संसदले पूर्ण संसदमा आफ्नो रिपोर्ट दिनुपर्छ। त्यो पूर्ण संसदमार्फत् जान्छ र सरकारमार्फत् कार्यान्वयन हुन्छ। मिनी संसदले आफैं ठाडै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन। सर्वोच्च निकाय संसद हो, संसदले गरेका कतिपय निर्णय त्रुटिपूर्ण भयो भने सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूकहाँ पुग्ने र सम्मानीय राष्ट्रपति ज्यूले जुन मात्रामा त्रुटिपूर्ण छ, पुनः फिर्ता पठाई सच्चाएर पठाउन निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था भएको हुँदा अन्तिम निर्णयकर्ता समिति हुन सक्दैन।

विज्ञापन गर्दा समावेशी पक्षलाई ध्यान दिइएन। सुरुमै समावेशी प्रतिशत छुट्याइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने माग छ नि !

प्रचलित कानुनअनुसार नै सुरुमै प्रतिशत छुट्याएको छ। नयाँ संघीय निजामति ऐन ६ महिनादेखि संसदमा प्रस्तुत भएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा छ। कानुनी व्यवस्था के छ भने काम गर्दा प्रचलित कानुअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय निजामति ऐन त छैन अहिले। कर्मचारी प्रशासन कसरी चलिरहेको छ ? विगतको ऐन समाप्त भएको छैन, नयाँ आएपछि जुन दिनदेखि नयाँ ऐन लागू हुन्छ, त्यही दिनदेखि पुरानो ऐनको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यसैले अहिले मुलुक भ्याकुम अवस्थामा छैन। ऐन कार्यान्वयनमै छ। अहिले केही मधेसीको प्रतिशतभित्रै थारु अनि मुस्लिमको त्यहीँ भएकाले गर्दा अब बन्ने नयाँ ऐनमा मधेसीको कोटाभित्र जुन प्रतिशत छ त्यही भित्रबाट थारु र मुस्लिमको अलग हुने हो र ? जुन ऐन छलफलकै क्रममा हुन्छ, त्यो लागू हुने कसरी हुन्छ ? ऐन संसदबाट मात्रै होइन, सम्मानीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणित हुँदा समेत लागू हुने स्थिति हुँदैन। त्यो बेलासम्म पुरानै ऐन लागू हुने हो।

तपाईंकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो समावेशी भएन भनेर भनिरहनुभएको छ। यो विषयमा पार्टीमा छलफल भएको छैन ?

उहाँसँग मेरो कुरा भएको छ। मैले प्रष्ट्याउने कुरा पनि गरेको छु। पार्टीभित्र छलफल गर्ने कुरा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ नै। सरकारभित्र छलफल भएर संसदमा गएकै हो। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर लोकसेवा आयोगमा गएकै हो। त्यसैले थप छलफलको आवश्यकता पर्ने बेला छलफल हुन्छ। नयाँ ऐन लागू नहुँदासम्म अहिले कायम निजामति ऐन लागू हुने हुँदा अरु नयाँ खोजिराख्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ।

अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा खरो रुपमा उत्रिनुभएको थियो। यसपटक अलि नरम हुनुभएको हो ?

म कडा छु वा नरम छु भन्नु जायज कुरा होइन। जायज कुरा के हो भने देशको संविधान, ऐनकानुन, राष्ट्रसेवकले जुन शपथ खाएर आएको र सरकारले तोकेको जिम्मेवारी छ त्यो पूरा गर्ने हो। प्रशासनलाई सबल, सक्षम, जनमुखी र सेवा प्रवाहमा कुनै कमी नआउने, विकास निर्माणमा सकारात्मक प्रतिफल आउने गरी काम गर्नुपर्छ। जहाँ कमी छ, म प्रहार गर्छु, सुधार गर्छु। जहाँ राम्रो छ म प्रोत्साहित गर्छु।

कर्मचारीतन्त्र सुध्रिएको छ कि उस्तै छ ?

सबैभन्दा अप्ठ्यारो समय भनेको एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा रुपान्तरण हुनु हो। केन्द्रीय प्रणालीबाट संघीय प्रणाली त्यो पनि तीन तहमा रुपान्तरण। पहिले संगठन संरचना बनाउनुपर्‍यो, त्यसपछि दरबन्दी सिर्जना, समायोजन अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो, त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पूर्ण विधेयकको रुपमा कानुन तयार गर्ने, त्यसपछि प्रविधिको प्रयोग गरी पहिलो पटक समायोजनको काम गर्ने र समायोजनपछि आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्छौं। केन्द्रीय प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण भएको कुनै मुलुक नेपालभन्दा छिटो प्रगति गरेको कसैसँग उदाहरण छ भने म खोज्न लगाउँछु।

भनेपछि तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

जुन हिसाबले काम भएको छ, समयतालिकाअनुसार प्राथमिकताको साथमा काम भएको छ। थोरै समयले कहिलेकाँही उन्नाइसबीस हुनु अस्वभाविक होइन। यसले कामै गरेन, गर्नै सक्दैन र प्रयासै गरेन भन्ने कसैलाई लाग्छ होला। जुन अप्ठ्यारोको बीचमा काम भएको छ, काम गरेको देख्दै नदेख्ने। मैले प्रचारबाजी मात्र कुरा गरेको छैन। मुलुकको अहिलेको आवश्यकता र संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा कुनै कसर बाँकी नराखी जस्तोसुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी काम भएको छ।

म कडा छु वा नरम छु भन्नु जायज कुरा होइन। जायज कुरा के हो भने देशको संविधान, ऐनकानुन, राष्ट्रसेवकले जुन शपथ खाएर आएको र सरकारले तोकेको जिम्मेवारी छ त्यो पूरा गर्ने हो।

संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउँदा कर्मचारीको ट्रेड युनियन नराख्ने भन्ने कुरा थियो, तपाईंले पनि पटकपटक भन्नु भएको थियो। तर, संसदमा पेस गर्ने बेला त्यो प्रावधान हटाइएको छैन। यसमा तपाईं गल्नु भएको हो ?

मैले ट्रेड युनियन हुँदैन भनेर कहिल्यै भनिनँ। ट्रेड युनियनको जन्मदाता नै म हो। तर, त्यसभित्र ट्रेड युनियनको काम के हो भने नीति निर्माणमा आफूलाई लागेको कुराको साथमा सहयोग गर्ने हो। ट्रेड युनियनको काम सरुवा बढुवा गर्ने होइन। ट्रेड युनियन अलग्गै जागिर होइन। काम गर्दै अतिरिक्त समयमा गरिने गतिविधि हो। तर, नेपालमा केही विसंगति विकृति देखियो। कतिको बुझाइमा ट्रेड युनियननै एउटा पेसा हो, कतिको बुझाइमा ट्रेड युनियनको प्रमुख कामनै सरुवा बढुवा हो। विसंगति र विकृतिका कारणले प्रश्नहरु आएका छन्। ती विसंगति र विकृतिहरु हटाउनुपर्छ। संस्थागतरुपमा ट्रेड युनियन रहन्छ। मैले कहिल्यै पनि ट्रेड युनियन खारेज गर्छु भनेकै छैन।

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको कारणले काम हुन सकेन र कर्मचारीले राजनीति हस्तक्षेप बढी भयो भनेको सुनिन्छ। खास काम कसको कारणले हुन नसकेको हो ?

राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई दोष दिन हुँदैन। मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु, प्रणाली स्थापित गर्‍यो भने कसैले कसैलाई दोष दिनै पर्दैन। परिणाम आउँछ। प्रणाली स्थापित गरेनौं र मुख हेरेर निर्णय गर्‍यौं भने त्यस्ता निर्णय कुनै प्रणालीसँग मेल खाँदैन।

यहाँले यसरी आउने गुनासाहरुका सन्दर्भमा केही भन्नु भएको छ ?

कर्मचारी अभावले अहिले सेवा प्रवाह र विकासमा अवरोध पैदा भएको छ। जति सेवा प्रवाह र विकासको गति हुन्थ्यो, त्यो सुस्त भएको छ। कर्मचारीसँग क्षमता छैन भन्ने होइन, नेपालको कर्मचारी जति तालिम प्राप्त गरेका छन्, जति विदेश भ्रमण गरेका छन्, जति देशभित्रै ठाउँठाउँको अनुभव लिएका छन्, अरु देशमा कमै होलान्। कर्मचारीले जे शपथ खाएका छन्, जस्ताको तस्तै राष्ट्रप्रति समर्पित, जनताप्रति जवाफदेही, कर्तव्यनिष्ट, इमान्दार भएर जति मात्रामा काम गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा कमी भएका कारणले प्रश्न त्यसैकारण उठेको छ। परिवर्तनले त्यहाँ रहेका खराबीहरुलाई हटाउनुपर्छ। र, प्रणालीलाई स्थापित गरेर जायजनाजायज कुरालाई छुट्याई नक्कली कुरालाई पन्छाएर अनुशासित बनाउने र अनुशासनहीनलाई दण्डित गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। सरकारको जे क्षमता छ त्यो अनुसार सेवासुविधा दिन्छ र काम लिन्छ। काम नगर्नेहरुलाई पन्छाउन पनि पछि पर्नु हुँदैन।

अहिलेसम्म राम्ररी सेवा नगर्ने कतिलाई पन्छाउनुभएको छ ?

थुप्रैलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

हटाउन त सकिँदैन कसैलाई !

हटाउन अप्ठ्यारो छ। प्रक्रियाहरु सुरु भएका छन्। पहिले सुरुनै हुँदैनथ्यो। निकट भविष्यमै गलत काम गर्नेहरु, काम नगर्नेहरु, खटाएका ठाउँ नजानेहरु, गएर पनि ढाँटछल गर्नेहरु, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्नेहरुलाई पूर्ण निगरानीमा राखेको छु। साथै उहाँहरुको समस्यालाई पनि समाधान गर्छु। नक्कली समस्यालाई सुन्दा पनि सुन्दिन।

स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारी ती निकायले फिर्ता पठाए। उता हाजिर हुन पनि नपाउने यता मन्त्री वा सचिवलाई पनि भेट्न नपाएको स्थिति छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

कुनै ठाउँमा पद हुँदाहुँदै हाजिर नगराइएको स्थिति छ भने पठाइएको ठाउँमा अनिवार्य रुपमा हाजिर गराउनुपर्छ। तर, कहीँ कतै त्यहाँ अहिले आवश्यक छैन भने उहाँहरुलाई अन्यत्र व्यवस्था गरिसकेको अवस्था छ। प्रत्येक व्यक्तिले मन्त्रीनै भेट्नुपर्छ र मन्त्रीकै तोक आदेशले नै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि गलत हो। मन्त्रीले निर्णय गर्दा नीतिगत निर्णय गर्ने हो। नीतिगत निर्णयहरु प्रशासनमार्फत् कार्यान्वयन गराउने हो। मन्त्रीसँग भेट नभए पनि काम भए भैहाल्यो नि!

प्रकाशित: ५ असार २०७६ ०९:११ बिहीबार