काठमाडौं - नौ महिना बितिसक्दा पनि आफूले पाउनुपर्ने तलब नपाउँदा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू मारमा परेका छन्। सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई बिदा गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म उनीहरूले पाउनुपर्ने तलब पाएका छैनन्।

२०७५ भदौ २ गते मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्थापन गर्न नसकिने करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई थप तीन महिनाको तलबबराबरको रकम र दसैं पेस्कीसहित बिदा गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनीहरूलाई बिदा गर्दा सरकारले प्रतीक्षा सूचीमा राखेर पछि व्यवस्थापन गर्नेसमेत बताएको थियो। तर उनीहरूलाई पुनः काममा बोलाउनु त कता हो कता काम गरेको अवधिको तलबसमेत दिइएको छैन।

सुरुमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि यस्ता कर्मचारीलाई स्वतः अवकाश दिइने बताइए पनि अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले आन्दोलन गरेर सरकारी कामकाज ठप्प हुने अवस्था आएपछि सरकारले उनीहरूलाई पुनः काममा बोलाउने निर्णय गरेको थियो। कर्मचारीहरूसँग सातबुँदे सहमति गर्दै सरकारले लामो समयसम्म करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई तीन महिनाको थप तलबससहित तत्कालका लागि बिदा दिने र पछि उनीहरूलाई स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

तर मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीहरूको रोजगारी त खोसिएको छ नै उनीहरूले आफूले काम गरेको अवधिको तलब पनि पाउन सकेका छैनन्। विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग तथा सरकारी कार्यालयहरूमा सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, माली पदमा करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी कार्यरत थिए। तीमध्ये धेरैजसोलाई सरकारले पुनः काममा फर्काइसकेको भए पनि केही कर्मचारीलाई भने बिदा दिइएको छ। तर, उनीहरूलाई अहिलेसम्म तलब भने दिइएको छैन। ‘एकातिर सरकारले हामीजस्ता तल्लो तहका कर्मचारीको जागिर पनि खोस्यो,’ कृषि विभागमा करारमा काम गर्दागर्दै अवकाश पाएकी रमा अधिकारीले भनिन्, ‘अर्कातिर निकालेको यतिका समयसम्म हामीलाई तलब पनि दिइएको छैन।’ तलब कहिले आउँछ भनेर विभाग धाउँदाधाउँदै हैरान भएको उनले बताइन्। अवकाश पाएका अर्का कर्मचारीले पनि तलब नपाएको गुनासो गरे। ‘तलब आउँछ आउँछ भन्छन् तर कहिले आउने हो थाहा छैन,’ कृषि विभाग अन्तर्गतकै व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालयमा कार्यालय सहयोगी पदबाट बिदा पाएका जोसेफ श्रेष्ठले भने, ‘जागिर पनि खोसियो, तलब पनि आएन।’

कृषि मन्त्रालय र कृषि विभागले भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा तलब दिन नसकिएको बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले मन्त्रालयमातहतका करार कर्मचारीको विवरण अर्थ मन्त्रालय पठाइएको तर अर्थबाट रकम निकासा पनि नभएको न त स्पष्ट जवाफ नै आएको बताए। ‘हामीले पटकपटक मागेअनुसारका विवरण पठायौं,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म न बजेट निकासा भयो न त स्पष्ट जवाफ नै आयो।’ अन्य मन्त्रालय तथा विभागमा पनि यस्तै समस्या रहेको छ। ‘करिब १५ सयको हाराहारी करार कर्मचारीले जागिर गुमाए, तलब पनि पाएनन्,’ अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका अध्यक्ष भूपाल रसाइली भन्छन्, ‘सरकारले हामीसँग गरेका सहमति पालना गरेन।’ सरकारले करार कर्मचारीहरूसँग सातबुँदे सहमति गर्दै करार कर्मचारीका समस्या सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए पनि कुनै बुँदा सम्बोधन नभएको रसाइलीले बताए।

यस सम्बन्धमा कृषि विभागका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद पौडेलले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नै भन्न सक्ने बताए। ‘यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा सोध्नुहोस्,’ पौडेलले भने, ‘हामीले नचाहेर नदिएका होइनौं।’ अर्थले कहिले के भएन कहिले के भएन भन्दै बजेट नै नपठाइदिँदा करार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिएको उनले बताए। कृषि मन्त्रालयमार्फत आउने कर्मचारीको विवरण माग गरिएका अर्थका पत्रको जवाफ पठाउँदा पठाउँदै आफूहरू हैरान भएको उनले बताए। सरकारले धेरैजसो कर्मचारीहरूको समायोजन गरिसकेको भए पनि केही कर्मचारी भने न जागिर न तलबको स्थितिमा छन्। यस्ता कर्मचारीको संख्या करिब पन्ध्र सयको हाराहारीमा छन्। श्रमिक संघका उपाध्यक्ष कुमार राउतका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी, सडक, वन, खानेपानीलगायतका मन्त्रालयमा तलब नपाउने कर्मचारीको संख्या अधिक छ। कृषि विभागमा मात्र यस्ता कर्मचारीको संख्या ९६ छ, जसले अझै तलब पाएका छैनन्। काठमाडौंमा मात्र होइन, बाहिर जिल्लामा समेत यो समस्याबाट कर्मचारी पीडित भएको राउतले बताए।

अर्थ मन्त्रालयले भने कर्मचारीको तलब नपठाएको भन्ने भनाइलाई अस्वीकार गरेको छ। ‘अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको तलब नपठाउने भन्ने कुरा हुँदैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘यदि पठाएन भने मन्त्रालयले स्पष्ट कारणसहित जानकारी दिन्छ।’ उनले काम लगाएपछि कर्मचारीलाई तलब नदिने भन्ने प्रश्न नै नउठ्ने बताए। ‘व्यक्तिले त कसैलाई काम लगायो भने पैसा दिनुपर्छ,’ उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘सरकारले कर्मचारीलाई काम लगाएर तलब नदिने भन्ने कुरा हुन्छ ?’

प्रकाशित: ५ असार २०७६ ०२:५१ बिहीबार