काठमाडौं–विनियोजन विधेयकअन्तर्गत तीन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा छलफल जारी छ। बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा छलफल भएको हो। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी डिला सङ्ग्रौलाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्दै  खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्। सरकारले नयाँ रोजगारीको क्षेत्र पहिल्याउन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले श्रमका लागि विदेशिएका युवाले सामाजिक सुरक्षा नपाएको र सरकारले स्वदेशभित्र नै रोजगार सिर्जना गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन्। 

सोही पार्टीका सञ्जयकुमार गौतमले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्दै खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम कनिका छरेजस्तो र सपनाको महल बनाउने खालको रहेको चर्चा गर्दै उनले जनताको आवश्यकताभन्दा सत्ता पक्षका नेताका पहँुचका आधारमा सडक पूर्वाधारमा रकम विनियोजन गरिएको आरोप लगाए। 

कांग्रेसकै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ऊर्जा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्दै खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। विद्युत् विकासका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम आउन नसकेको भन्दै उनले प्रसारण लाइन समयमा बन्न नसक्दा निजी क्षेत्र निरास भएकोबताए। उनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउनसमेत माग गरे। 

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले ती तीनवटै मन्त्रालयका विभिन्न  शीर्षकको खर्च रकममा एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै हिमाल, पहाड र तराईलाई नयाँ सडक सञ्जालले जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले सरकारले नै सार्वजानिक यातायातको  व्यवस्था गर्न, सडक निर्माण गर्न तथा कालोपत्र गर्न स्थानीय निकायमा पठाउनुपर्ने र काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। 

यसअघि शून्य समयमा संविधानको भावनाअनुरुप लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन, कञ्चनपुरका सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक सच्याउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारी अस्पतालमा बिग्रिएका उपकरण मर्मतमा ध्यान दिन, सडक दुर्घटना हुन नदिन सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र शून्य समयमा उठाइएका समसामयिक विषय के कति पूरा भयो भन्नेबारेमा सरकारले सदनमा जानकारी दिन मागसमेत गरिएको थियो।  रासस

प्रकाशित: ४ असार २०७६ ०८:४८ बुधबार