काठमाडौं – ठेक्का सम्झौताअनुसार १४ मेगावाटको जलाशययुक्त कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना २०६९ कात्तिकसम्म बनिसक्नुपर्ने थियो। कुलेखानी तेस्रो २०६४ चैतमा तीन वर्ष आठ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो। तर, ठेक्का सम्झौता गरेको पनि १२ वर्ष भइसक्यो।

आयोजना सुरु हुँदा दुई अर्ब ४३ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो। तर, कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत्् आयोजनाको समय मात्रै लम्बिएन। लागत पनि झण्डै दोब्बर अर्थात चार अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको असारभित्रै विद्युत्् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र आलटालको कारणले असारभित्रै कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत्् आयोजनाबाट नियमित विद्युत्् उत्पादन हुनेमा आशंका कायमै छ।

–सम्झौताअनुसार काम भएको भए यस बेलासम्म ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत्् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर नाफा कमाउन सक्थ्यो। तर, ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र आलटालले आयोजना वर्षाैं आल्झियो। प्राधिकरणले ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत्् आयोजना बनाउन सन् २०११ मा चीनको गेजुबा ग्रुपसँग इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्र्याक्ट (इपिसी) मोडलमा ३५ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। न त ठेक्का सम्झौता अनुसार काम भयो, न तोकिएको समयमा नै आयोजना निर्माण सम्पन्न भयो। आयोजना सुरु भएको आठ वर्ष बितिसक्यो। तर, कछुवाकै गतिमा अघि बढिरहेको छ। पछिल्लो समय प्राधिकरणले चालु आवको असारभित्रै आयोजना सम्पन्न गरेर बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पछिल्लो लक्ष्य अनुसार पनि आयोजना सम्पन्न हुने देखिँदैन।

यी तोकिएको समयसीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न नभएका केही प्रतिनिधि आयोजना हुन्। निर्धारित समयभित्रै आयोजना नबन्दा एकातर्फ वर्षाैं अल्झिने गरेका छन् अर्काेतर्फ भने लागत बढेर राज्यमाथि व्ययभार थपिइरहेको छ। कुलेखानी तेस्रो र माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना पनि चमेलियाको जस्तै नियति भोग्दै छन्। ठेकेदार कम्पनी र प्राधिकरणको चरम लापारवाहीले अधिकांश जलविद्युत् आयोजना अधुरा छन्।

तीन वर्षको आयोजना सम्पन्न हुन १२ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता आउँदा एकातर्फ विद्युत् माग र आपूर्तिबीच खाडल बनेको छ भने राज्यलाई करोडौं नोक्सान भइरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा ऊर्जाको योजना बनाउन समस्या हुने बताउँछन्। ‘तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न भए ऊर्जाको व्यवस्थित योजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ। तोकिएको समयभित्र उत्पादन नभएको खण्डमा उ,र्जा व्यवस्थापनमा ठूलो संकट आइलाग्ने गर्छ।’ 

सम्झौता अनुसार भनेकै समयमा विद्युत् उपलब्ध गराउन नसके राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ जरिवाना तिनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘विदेशी मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्दा मुलुक नै परनिर्भतातर्फ अग्रसर हुने गर्छ।’ प्रवक्ता अधिकारी आयोजनाको समय लम्बिनेबित्तिकै लागत र अन्य नोक्सान बढ्ने बताउँछन्। ‘आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत मात्रै बढ्दैन, राज्यलाई ठूलो मात्रामा क्षति हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने  समस्या जलविद्युत्् क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन। नेपालका हरेक प्रकारमा ठेक्कामा देखिएको छ। जुन निकै गम्भीर विषय हो।’

पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बिनातयारी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु, निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र ठेकेदारलाई बारम्बार म्याद थपिदिने प्रावधानले निर्धारित समयमा पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नहुने बताउँछन्। ‘हामी पूर्वतयारीबिनै काम थाल्छौं। काम सुरु गर्न नपाउँदै अनेक खालका समस्या आउने गर्छ। त्यसको केही समय नबित्दै आयोजनाको काम ठप्प हुने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माण गर्नुअघि के–के अवरोध छ, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र कतिको सहज ढंगले निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यानै दिँदैनौं। त्यसैले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुँदैनन्।’ उनका अनुसार तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति सडकमा मात्रै होइन जलविद्युत्मा पनि उस्तै छ।

यस्तो छ माथिल्लो त्रिशूलीको हालत
६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सन् २०११ मा प्राधिकरण र गेजुबाबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा ३५ महिनामा इपिसी मोडलमा आयोजना बनाउने सर्त छ। तर सम्झौता अनुसार आयोजनाको काम भएन। 

माथिल्लो त्रिशूली ३ ए आयोजनाका प्रमुख फडिन्द्रराज जोशी पटकपटक म्याद थपेर आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको बताउँछन्। ‘३५ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम सुरु भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर पटक–पटक म्याद थप गरेर अहिले सम्पन्न हुने संघारमा पुगेको छ।’

निर्धारित ३५ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न नभएपछि दोस्रोपटक २६ महिना म्याद थप गरेर २०७३ असारमा सम्पन्न नयाँ समयतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो। थप गरिएको म्यादमा समेत आयोजना सम्पन्न नभएपछि फेरि सन् २०१९ को अप्रिल ३० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर काम अघि बढाइयो। तेस्रोपटक पनि निर्माण सम्पन्न भएन। अहिले चालु आवको असारभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। अझै पनि ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र आलटाल जारी रहेकोले शंका कायमै छ।

‘तोकिएको समयभन्दा झण्डै पाँच वर्षपछि आयोजना सम्पन्न हुन लागेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले आयोजनाको जेनेरेटरको रोटार जडान गर्ने काम भइरहेको छ।’ आयोजना प्रमुख जोशीका अनुसार मुआब्जा विवाद, भूकम्प, नाकाबन्दी, क्षमता विस्तार, ठेकेदारको ढिलासुस्ती लगायत कारणले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हो। ‘हाम्रोमा आयोजनाका ठेक्का गर्न मात्रै हतारिने गरिन्छ। तर, आयोजनाका अवरोध लगायत अन्य पक्षलाई बेलैमा सम्बोधन गर्ने चलन छैन। त्यसैले तोकेकै समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने समस्या व्यापक छ।’

माथिल्लो त्रिशूली आयोजना नुवाकोट र रसुवाको सीमामा छ। आयोजना प्रमुख जोशीले आयोजनास्थलबाट मातातिर्थ सबस्टेसनसम्म करिब ४५ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताए। उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता २२० केभी छ। उक्त प्रसारण लाइनबाट माथिल्लो त्रिशूलीको मात्रै नभएर अन्य जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली समेत ल्याउन सकिने छ। आयोजना १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कुलेखानी तेस्रोको लागत दोब्बर
कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना २०६४ चैतमा तीन वर्ष आठ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो। अहिले आयोजनाको लागत झण्डै दोब्बर पुगेको छ। आयोजनाका अनुसार चार अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सुरु भएकै १२ वर्ष भइसक्यो। मकवानपुरमा निर्माण भइरहेको आयोजनामा दर्जनौं आयोजना प्रमुख र सरकार फेरिइसके। तर, अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। सिभिल ठेकेदार चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेको छ।

तर, हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकलको जिम्मेवारी पाएको चीनको झेजियाङ जिनलुनले समयमै काम नगर्दा आयोजना समयमा नसकिएको हो। आयोजनाको अनुसार हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका सहायक निर्देशक रत्नकुमार श्रेष्ठले आयोजना असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने टार्गेटसहित काम गरिरहेको दाबी गरे। ‘आयोजनाको सात मेगावाटको युनिट वानको सफल परीक्षण प्रसारण भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अबको एक साताभित्रै युनिट टूको पनि परीक्षण गर्नेछौं।’ 

आयोजनाका सहायक निर्देशक श्रेष्ठले निर्माण समय लम्बिँदा लागत खर्च दोब्बर भएको बताए। ‘२०६४ सालमा निर्माण थालिएको आयोजना २०७६ सालमा सम्पन्न हुँदा अवश्य नै लागत बढ्ने भो,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती पक्कै भएको हो। तर, सबैले ढिलो भयोमात्रै भन्छन्। कसैले पनि फिल्डको वास्तविक समस्यामा ध्यान दिँदैनन्।’ आयोजनाले समयमा काम सम्पन्न नगरेको भन्दै हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकलको जिम्मेवारी पाएको चीनको झेजियाङ जिनलुनलाई १० प्रतिशत हर्जना लगाएको छ।

प्रकाशित: ४ असार २०७६ ०६:३३ बुधबार