हङकङ – विशाल प्रदर्शनसम्म भएको सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले माफी मागेकी छन्। सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयकका कारण उत्पन्न भएका समस्यालाई लिएर माफी मागेकी लामले सम्भवतः अब सो विधेयक पारित नहुने पनि बताएकी छन्।

‘व्यक्तिगत रूपमा मैलै कैयौं जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यस विधेयकले विवाद, द्वन्द्व र तनाव सिर्जना गरेको छ,’ कार्यकारी लामले बताइन्। ‘यसका लागि म हृदयदेखि नै सम्पूर्ण जनतासँग माफी माग्न चाहन्छु।’ आफूले विधेयकलाई स्थगन गर्नुको अर्थ नै जनताको आवाज सुनेको हो भनेर बुझ्न आग्रह गर्दै उनले राजीनामा नदिने र विधेयक फिर्ता नलिनेतर्फ पनि संकेत गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नका लागि ल्याइएको विधेयकविरुद्ध हङकङका सडकमा लाखौंले प्रदर्शन गरेपछि केही दिन अघि सरकारले तत्कालका लागि विधेयक स्थगन गरिएको जनाएको थियो। प्रदर्शनकारीले भने विधेयक स्थगित नभई पूर्ण रूपमा खारेजी हुनुपर्ने र प्रमुख कार्यकारी लामले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

विधेयकले उत्पन्न गराएको समस्यालाई लिएर एक सम्बोधनमार्फत माफी मागेकी लामले विधेयक पूर्ण रूपमा खारेज गर्नेबारे भने कुनै प्रतिबद्धता जनाइनन्। यद्यपि उनले विधेयकलाई लिएर जनताको मनमा रहेको डर नहटेसम्म अगाडि नबढाउने भने प्रष्ट पारेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

‘एक देश, दुई प्रणाली’ सिद्धान्त अन्तर्गत हङकङ सन् १९९७ देखि चीनको एक भागका रूपमा रहेको छ। यही सिद्धान्तअनुसार मुख्यभूमि चीनमा नभएका अधिकार पनि हङकङका जनतालाई दिइएको छ। चीनको प्रणालीअन्तर्गत आउनुपूर्व हङकङ बेलायतको उपनिवेश राज्यका रूपमा रहेको थियो। हङकङले सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयकमा गर्न लागेको परिवर्तनमा मूख्य भूमि चीन ताइवान र मकाउबाट अपराधिक सुपुर्दगीको अनुरोध आएमा हङकङ अदालतले हरेक मुद्दाका आधारमा गरेको निर्णयमा आधारित भएर सुपर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

ताइवानमा बिदा मनाउन गएका बेला हङकङका एक व्यक्तिले आफ्नी केटी साथीको हत्या गरेको आरोप लागेपछि ताइवान सुपुर्दगी गर्न नसकेको सन्दर्भ पारेर नयाँ विधेयक ल्याइएको थियो। प्रमुख कार्यकारी क्यारीसहित हङकङका अधिकारीहरुले सहरलाई अपराधीबाट बचाउन त्यस्तो कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। तर कैयौंले चीनको राजनीतिक विपक्षीलाई लक्षित गर्न यो विधेयक प्रयोग हुन सक्नेतर्फ पनि शंका व्यक्त गरिरहेका छन्।

सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न ल्याइएको उक्त विधेयकका आलोचकहरुले चीनको न्याय प्रणालीमा यातना, जथाभावी थुना र जबर्जस्ती झुटो बयान दिन लगाउने जस्ता अभ्यास हुनसक्ने तर्फ चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। हङकङ सरकारले भने विधेयकका सम्बन्धमा कानुनी रूपमा बाध्यकारी मानवअधिकारसम्बन्धी प्रावधान र अन्य उपाय पनि अवलम्बन गरिने हुँदा आलोचकले गरेको चिन्ताको सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ।

प्रमुख कार्यकारी लामले गत साता विधेयक स्थगन गरेको घोषणा गरे पनि आइतबार हङकङमा विशाल प्रदर्शन भएको थियो। आयोजकहरुले आइतबारको प्रदर्शनमा २० लाख मानिसको सहभागिता रहेको दाबी  गर्दै आइरहेका छन्।

प्रकाशित: ४ असार २०७६ ०२:४२ बुधबार