धरान -  डेंगुको प्रकोपका कारण बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा बिरामीको चाप बढेपछि निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले परीक्षणको नाममा लुट मच्चाइरहेका छन्।

बिपी प्रतिष्ठानमा डेंगुको परीक्षण निःशुल्क भए पनि अत्यधिक चापले गर्दा बिरामीहरू बाहिर निजी क्लिनक तथा ल्याबतिर परीक्षण गर्न धाइरहेका छन्। निजी क्लिनिकहरूले यही मौकामा मनपरी शुल्क असुल गरिरहेको पाइएको छ। धरानलाई प्रकोप क्षेत्र घोषणा गरिएपछि प्रदेश सरकारले डेंगुका बिरामीको निःशुल्क उपचारको लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। भेन्टिलेटर खरिद र नियन्त्रण अभियानसमेतलाई प्रदेश सरकारले ८० लाख रुपैयाँ विनियोजना गरे पनि सर्वसाधारणहरू भने निजी ल्याबमा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन्। उनीहरूले निःशुल्क उपचार होइन, डेंगु परीक्षणको नाममा ठगिनु परिरहेको छ।

बिपी प्रतिष्ठानमा एक रुपैयाँमा डेंगु टेस्ट (परीक्षण) उपलब्ध छ। यही टेस्ट बाहिरका निजी क्लिनिकहरूले एक हजार चार सय रुपैयाँदेखि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन्। सर्वसाधारण बिरामी भने प्रतिष्ठानमा निःशुल्क भए पनि परीक्षण गराउन अत्यन्तै झन्झट हुने भएकाले बाहिर निजी क्लिनिकमा धाउन बाध्य भएको बताउँछन्। ‘बिपीमा बिल काट्न लाइन, दर्ता गर्न लाइन, रगत दिन लाइन अनि फेरि रिपोर्ट लिन पनि लाइनमा घण्टौं उभिनुपर्छ,’ धरान–१५ का सुनील राई (क्वान छाङ) ले भने, ‘त्यही टेस्ट बाहिर निजीमा गर्दा ३० मिनेटभित्रै हुन्छ। निजीमा शुल्कमा मनपरी छ तर काम सहजै हुन्छ। बिपीमा सहज हुने भए मान्छे किन बाहिर यसरी खर्च गर्न जान्छन् र ?’

ज्वरोका बिरामीको संख्या बढ्नाले प्रतिष्ठानको रगत परीक्षण प्रयोगशाला (ल्याब)मा बिरामीहरूले धेरै सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ।

राई आफैं पनि डेंगुका बिरामी भएका थिए। उनले पनि एक निजी ल्याबमा एक हजार आठ सय २० रुपैयाँमा डेंगु टेस्ट गरेको बताए। ‘प्रकोप घोषणा भएपछि त डेंगुका लागि बिपीमा छुट्टै ल्याबको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘सबै बिरामीको रगतको जाँच र रिपोर्ट लिने ठाउँ एउटै हुँदा धेरै समस्या हुन्छ। निजीमा पनि डेंगु टेस्टको शुल्कमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ।’ उनका अनुसार निजीमा कतै एक हजार दुई सय, कतै एक हजार पाँच सय, कतै दुई हजार पाँच सय पनि शुल्क लिइरहेका छन्। बिपी प्रतिष्ठान पूर्वको रेफरल सेन्टर हो। यहाँ सामान्यदेखि जटिल किसिमका बिरामीहरू सहज उपचारको आशा लिएर आउँछन्। सामान्य अवस्थामा दैनिक दुई हजार पाँच सयको हाराहारीमा बिरामी आउने बिपीमा हिजोआज पूर्वका धेरै ठाउँमा डेंगुको प्रकोप बढेसँगै ज्वरो आउनासाथ उपचार तथा परीक्षण गर्न आउनेहरूको घुँइचो लाग्ने गरेको छ। ज्वरोका बिरामीको संख्या बढ्नाले प्रतिष्ठानको रगत परीक्षण प्रयोगशाला (ल्याब)मा बिरामीहरूले धेरै सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ।

प्रतिष्ठानले डेंगुको रगत जाँचका लागि इमर्जेन्सी र सेन्ट्रल ल्याब गरी दुई ठाउँमा व्यवस्था गरेको छ। त्यसमध्ये इमर्जेन्सीमा २४ घण्टा नै परीक्षण खुला रहन्छ भने सेन्ट्रल ल्याबमा बिहान आठदेखि साँफ पाँच बजेसम्म परीक्षण हुने अस्पताल सहायक निर्देशक डा. विकास साहले बताए। ‘इमर्जेन्सीमा आएका बिरामीहरूको त्यही टेस्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, ओपिडीबाट चाहिँ सेन्ट्रल ल्याबमा पठाइन्छ,’ डा. साहले भने, ‘डेंगुका बिरामी इमर्जेन्सीमा आएपछि ट्रपिकल वार्डमा पठाएर उपचारको व्यवस्था गरिएको छ।’

जथाभावी शुल्क लिनेलाई कारबाही गर्न निर्देशन

डेंगु टेस्ट–किटमा जथाभावी शुल्क लिइरहेको विषयमा संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ। उजुरी आएपछि मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै करिब चार सय रुपैयाँ पर्ने टेस्ट–किटलाई परीक्षणको नाममा पूर्वका केही अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले एक हजार आठ सयदेखि दुई हजार चार सय रुपैयाँसम्म शुल्क असुल गरिरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा टेस्ट–किटको पर्ने मूल्यभन्दा बढी रकम लिएको पाइएमा कालोबजारीको कसुरमा कारबाही गर्ने उल्लेख छ भने सुपथ मूल्यमा टेस्ट–किट उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

यसैबीच, संघीय सरकारका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सरोजकुमार यादव डेंगु प्रकोपको अवस्था बुझ्न आइतबार धरान आएका थिए। बिपी प्रतिष्ठानमा भएको छलफलमा बिपीमा डेंगु किट अभाव भएको र निजी ल्याबहरूले महंगो शुल्क लिइरहेको विषय पनि उठेको थियो। यो जानकारी पाएपछि राज्यमन्त्री यादवले जथाभावी र महंगो शुल्क लिने ल्याब वा संस्थालाई कारबाही गर्न बैठकमा सहभागी सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेती र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक भोगेन्द्र डोटेललाई निर्देशन दिएका थिए। ‘त्यस्तो भएको हो भने आवश्यक कारबाही गर्नुस् भनेर मैले सिडिओलाई भनिसकेको छु, जनतामा पनि सही सूचना जान आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘ज्वरो आउँदैमा डेंगु–किटले टेस्ट गर्नैपर्छ भन्ने होइन।’

प्रजिअ उप्रेतीले बढी शुल्क लिएको भन्ने प्रमाणसहित उजुरी आएमा त्यस्तो ल्याब सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्ने बताए। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डोटेलका अनुसार एउटा टेस्ट–किट बढीमा पाँच सय रुपैयाँ पर्छ। निजी ल्याबहरूले २० प्रतिशत नाफा राखेर परीक्षणको पैसा लिन पाउँछन्। ‘सरकारले किनेको किटको मूल्य दुई सय ४८ मात्र हो, बजारमा चार सयदेखि चार सय ५० सम्म पाउँछ, बढीमा किटको दाम ५ सय परेको हुन्छ,’ निर्देशन डोटेलले भने, ‘२० प्रतिशत मात्र नाफा राख्न मिल्छ। धेरै शुल्क लिएको छ भने उजुरी दिनुपर्छ, कारबाही हुन्छ।

प्रकाशित: ४ असार २०७६ ०१:११ बुधबार