काठमाडौं- सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य 'ईपिसिएफ मोडल’मा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

चीनको गेजुवा कम्पनीले समेत सो आयोजनाको काममा अघि बढाउन चासो नदिएपछि सरकारले स्वदेशी तथा आवश्यक्ता अनुसार विदेशी कम्पनीहरुको संयुक्त लगानी (इपिसिएफ मोडल) मा सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने तयारी गरेको हो। मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले इपिसीएफ मोडलमा सो आयोजना अघि बढाउने तयारी गरिएको पनि समितिलाई जानकारी दिए।

मन्त्री पुनले सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने गरी ड्याम साईडको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिएको पनि बताए। मन्त्री पुनले सो आयोजनाको लागि २५ अर्वको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिएको र आरुघाटलगायतका बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम विवादमा आएकाले त्यसलाई समाधान गर्न प्रयास भईरहेको पनि स्पष्ट पारे।

समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले अदालत र छानवीन समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईनको बक्यौता महशुल तत्काल उठाउन सकिने अवस्था नरहेको जवाफ दिए। ८ वटा उद्योगहरुबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनको ९ अर्व बक्यौता रकम उठाउन बाँकि रहेको छ। तर त्यस सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकाले सरकारले तत्कालै सो महशुल उठाउन सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री पुनको स्पष्टिकरण छ। सरकारले सो महशुलको एकीन गर्न छानवीन समिति पनि गठन गरेको छ। मन्त्री पुनले छानवीन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सो महशुल उठाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।

मन्त्री पुनले उद्योगीहरुलाई मर्कामा नपर्ने गरी सो महशुल असुल गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।

प्रकाशित: ३ असार २०७६ ०८:४९ मंगलबार