रौतहट - रौतहट सदरमुकाम गौरस्थित राइस मिलको जमिन जिल्ला मालपोत कार्यालय रौतहटकै मिलेमतोमा बेचिन थालेको रहस्य खुलेको छ। मालपोत कार्यालय रौतहटका प्रमुख ओकिल पालले भूमाफियासँग मिली जग्गा पास गर्ने सबै तरिका बताउने गरेको र सहयोगका लागि स्थानीय विभिन्न निकायका प्रमुखहरूसित पनि चिनजान गराउने गरेको आरोप पनि लागेको छ।

२००३ सालमा गौर राइस एन्ड फ्लोर मिलको नाममा स्थापना भएको उद्योगले पाँच बिघा १९ कट्ठा १५ धुर जग्गा ओगटेको छ। करिब चार दशकदेखि खेल मैदानका रूपमा रहेको सो मिलको जग्गा २०२१ सालमा भूमि सुधार तथा सर्वेमा गौर राइस एन्ड फ्लोर मिल लेखिएको पाइएको छ। तत्कालीन नेपाल सरकार, देशका प्रतिष्ठित केही उद्योगी र केही भारतीयको संयुक्त लगानीमा स्थापित उद्योग २०३२ सालमा बन्द भएको थियो।

उद्योग बन्द भएपछि बेवारिसे अवस्थामा रहेको जमिनमा स्थानीयले खेलकुद आयोजना गर्ने तथा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मेला लगाउने, महायज्ञ गर्ने तथा राजनीतिक आमसभा गर्दै आएका थिए। सरकारको समेत लगानी रहेको र उद्योग बन्द भएपछि उद्योगले चर्चेको जग्गा स्वतः सरकारको भएको हो भन्ने सोच जिल्लावासीको रहेको अवस्थामा २०६८ असार ८ मा सञ्चालक समितिको बैठक बसी राइस मिलको जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको पाइएको छ। उद्योग संस्थापकमध्ये कतिपयको मृत्यु भइसकेको र कतिपयलाई थाहै नदिई भारतीय लगानीकर्ता दरभंगाका व्यापारी अरबिन्द बजाज, गोपालप्रसाद बजाज र विजयप्रसाद बजाजको किर्ते हस्ताक्षरमा राइस मिलको जग्गा बेच्ने निर्णय गर्नुका साथै समितिको सचिवमा वैकुण्ठ पौडेललाई तोकेको थियो।

पौडेलले २०६६ साउन १९ मा राइस मिलको जग्गाको २०२४ देखि २०६६ सालसम्मको मालपोत तिरेको देखिन्छ। नपाको अभिलेखमा पौडेलले मालपोतबापत ५५ हजार सात सय ७० रुपैयाँ २० पैसा गौर नगरपालिकालाई तिरेको देखिन्छ। दशकौंदेखि सार्वजनिक रहेको जग्गाको मालपोत तिरेको र नपाले मालपोत बुझेको सार्वजनिक भएपछि भूमाफियाले मिलको जग्गा किनबेच गर्न थालेको भन्दै स्थानीयले भूमाफियाविरुद्ध आन्दोलन नै थालेका थिए।

स्थानीयको आन्दोलनपछि तत्कालै गौर नगरपालिकाको कार्यालयले भूमि सुधार कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेर राइस मिलको जग्गा बिक्रीमा रोक लगाएको थियो। स्थानीयले नपासित राइस मिलको जग्गाको मालपोत बुझेपछि २००३ देखि २०२३ सालसम्मको अवधिको विषयमा जानकारी माग गरेका थिए तर नपाले कागजपत्रको अभाव भएको भन्दै केही पनि नखुलाउन अस्वीकार गरेको थियो।

भूमाफियाले सो मिलको जमिनमध्ये १६ कट्ठामा मोही पनि कायम गराउन सफल भएको देखिएको छ। २०६३ सालमा वीरगन्जस्थित घुम्ती शिविरबाट २०१५ सालमा नेपालमा जन्म भएको भनी जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका कृष्णकुमार शर्माको नाममा १६ कट्ठा मोही रहेको देखिएको छ। उद्योगको जग्गामा मोही नलाग्ने जानकारहरू बताउँछन्।

शर्माले झुक्याएर जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिएको छ। ३४३०२२÷४ नागरिकता नम्बर रहेका शर्मा भारतको बैरगनिया निवासी हुन्। सन् २०१७ मा बिहारको सीतामढी जिल्ला, बैरगनिया प्रखण्डको नगरपालिकाको चुनावमा बैरगनिया–१३ को मतदाता संख्या २०९ मा तोरमल शर्माको छोरा कृष्णकुमार शर्माको नाम समावेश रहेको देखिएको छ। भूमाफियाले गौरको जग्गाको सूचना लिन र स्थानीयलाई मिलाउन शर्माको प्रयोग गरेका छन्।

जिप्रका रौतहट गौरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा वीरगञ्जलाई भारतीय कागजपत्रसहित शर्माको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको अनुसन्धानका लागि पत्र पठाइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले बताएका छन्। गौर राइस मिलको जमिन बिक्री गर्न निकालेको सूचनाकै आधारमा र भूमाफियाकै सक्रियतामा २०६६ असार १७ मा सिन्डिकेट हाउजिङ डेभलपमेन्ट प्रालिले जमिन किन्यो। प्रालिले साढे चार करोडमा किनेको जमिनको मूल्य कम्तीमा एक अर्बको रहेको छ। स्थानीयले निरन्तर विरोध गर्दै आएकाले प्रालिको नाममा अहिलेसम्म जमिन पास हुन सकेको छैन।

जग्गा पास हुने हल्ला भएपछि त्यतिबेला पनि गौरमा आन्दोलन भएको थियो। २०६७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारले गौर राइस मिलको जमिनलाई अधिग्रहण गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो तर माफियाको चलखेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो र सर्वोच्च अदालतले जग्गा बिक्री गर्न दिने फैसला पनि सुनाएको थियो तर भूमाफियाले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका कैयौं कागजपत्र नै किर्ते रहेकाले छानबिन हुनुपर्ने नेकपाका प्रदेश–२ का सदस्य शम्भु साहको माग रहेको छ।

गत जेठमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जिल्ला समन्वय समिति रौतहटको दोस्रो साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै गौर राइस मिलको जमिन सरकारको सम्पत्ति भएको र गौरको इतिहास तथा गौरवसित जोडिएको हुनाले यसको संरक्षणमा जुट्न सबैलाई आह्वान गरेका थिए।

मालपोत प्रमुखको चलखेल
मालपोत कार्यालय रौतहटमा प्रमुख भएर आएदेखि ओकिल पाल जग्गा पास गराउन भित्रभित्रै निकै सक्रिय रहेको पाइएको छ। प्रमुख पालले स्थानीय केही प्रमुख व्यक्ति र राइस मिलको जग्गा बचाउने आन्दोलनसित जोडिएका केही व्यक्तिलाई बारम्बार सहयोग गर्न लबिङ गर्ने गरेको स्थानीय विक्रान्तविक्रम नेपालले जनाए। प्रमुख पालले जग्गा पास गरिदिने चाँजोपाँजो मिलाउने जिम्मा नै लिएको विश्वस्त स्रोतलाई उद्धृत गर्दै नेपालले बताएका छन्।

यसैबीच प्रमुख पालले भूमाफियासित विभिन्न समयमा लाखौं रुपैयाँ बुझेको आरोप लागेको छ। नेकपाका प्रदेश–२ का सदस्य शम्भु साहको मालपोत प्रमुख पालको आफन्तको खातामा केही महिनामा लाखौं रुपैयाँ गएको देखिएकाले छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा सोमबार निवेदन दर्ता गराएका छन्। २०७५ पुस ११ गते मालपोत प्रमुखको रूपमा हाजिर भएका पालका आफन्तको नाममा गत वैशाख १२ सम्ममा पटकपटक गरी ५५ लाख ९ हजार सात सय रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको देखिएको छ।

मालपोत प्रमुख पालका नातेदार राजेन्द्र पालको नाममा वीरगन्ज आदर्श नगरस्थित नेपाल बैंकको खाता नम्बर ११७११९००३९६६५३०००००१ मा दिनको १५ लाख रुपैयाँसम्म गौरस्थित नेपाल बैंकबाट रकम ट्रान्सफर गरेको पाइएको छ। यति ठूलो परिमाणमा ट्रान्सफर भएको रकम मालपोत प्रमुख पालले आफन्तको नाममा पठाउन लगाएको अनुमान सदस्य साहको रहेको छ।

प्रकाशित: ३ असार २०७६ ०१:३० मंगलबार