रौतहट– गौरको मुटुको रुपमा रहेको राइस मिल फिल्ड जिल्ला मालपोत कार्यालय रौतहटकै मिलेमतोमा बेचिन थालेको रहस्य खुलेको प्रमाण फेला परेको छ। मालपोत कार्यालय रौतहटका प्रमुख ओकिल पालले भूमाफियाहरुसित मिलेर जग्गा पास गर्ने सबै तरिका बताउने गरेको र सहयोगका लागि स्थानीय विभिन्न निकायका प्रमुखहरुसँग पनि चिनजान गराउने गरेको आरोप पनि लागेको छ।

२००३ मा गौर राइस एन्ड फ्लोर मिलको नाममा स्थापना भएको उद्योगले ५ बिगाहा १९ कठ्ठा १५ धुर जग्गा ओगटेको छ। करिब चार दशकदेखि स्थानीयले खेल मैदानको रुपमा प्रयोग गदै आएको राइस मिलको जग्गा २०२१ मा भूमि सुधार तथा सर्वेमा गौर राइस एन्ड फ्लोर मिल लेखिएको पाइएको छ। तत्कालीन सरकार, देशका प्रतिष्ठित केही उद्योगी र केही भारतीयको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको उद्योग २०३२ बन्द भएको थियो।

उद्योग बन्द भएपछि झन्डै वेवारिसे अवस्थामा रहेको जमिनमा स्थानीयले खेलकुदको आयोजना गर्ने तथा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मेला लगाउने, महायज्ञ गर्ने तथा राजनीतिक आमसभा गर्दै आएका थिए। सरकारको समेत लगानी रहेको र उद्योग बन्द भएपछि उद्योगले चर्चेको जग्गा स्वतः सरकारको भएको हो भन्ने सामान्य मनोविज्ञान जिल्लाबासीको रहेको अवस्थामा २०६८ असार ८ मा सञ्चालक समितिको बैठक बसेर राइस मिलको जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको पाइएको छ।

मालपोत प्रमुख पालका नातेदार राजेन्द्र पालको नाममा वीरगञ्ज आदर्श नगरस्थित नेपाल बैंक लिमिटेडको खाता नम्बर ११७११९००३९६६५३०००००१ मा दिनको १५ लाखसम्म गौरस्थित नेपाल बैंक लिमिटेडबाट रकम ट्रान्सफर गरेको पाइएको छ। यति ठूलो परिमाणमा ट्रान्सफर भएको रकम मालपोत प्रमुख पालले आफन्तको नाममा पठाउन लगाएको अनुमान युवा नेता साहको रहेको छ।

उद्योग संस्थापकहरुमध्ये कतिपयको मृत्यु भइसकेको र कतिपयलाई थाहै नदिई भारतीय लगानीकर्ताहरु दरभंगाका व्यापारी अरबिन्द बजाज, गोपाल प्रसाद बजाज र विजय प्रसाद बजाजको किर्ते हस्ताक्षरमा राइस मिलको जग्गा बेच्ने निर्णय गर्नुका साथै समितिको सचिवमा बैकुण्ठ पौडेललाई तोकेको थियो।

पौडेलले २०६६ साउन १९ मा राइस मिलको जग्गाको २०२४ देखि २०६६ सम्मको मालपोत तिरेको देखिन्छ। नपाको अभिलेखमा पौडेलले मालपोतवापत ५५ हजार ७ सय ७० रुपैया २० पैसा गौर नगरपालिकालाई तिरेको देखिन्छ । दशकौँदेखि सार्वजनिक रहेको जग्गाको मालपोत तिरेको र नपाले मालपोत बुझेको सार्वजनिक भएपछि भूमाफियाहरुले राइस मिलको जग्गा किनबेच गर्न थालेको भन्दै स्थानीयले भूमाफियाहरुविरुद्ध आन्दोलन नै थालेका थिए।

स्थानीयको आन्दोलनपछि तत्कालै गौर नगरपालिकाको कार्यालयले भूमि सुधार कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेर राइस मिलको जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। स्थानीयले नपासित राइस मिलको जग्गाको मालपोत बुझेपछि २००३ देखि २०२३ सम्मको अवधिको विषयमा जानकारी माग गरेका थिए। तर नपाले कागजपत्रको अभाव भएको भन्दै केही पनि नखुलाउन अस्वीकार गरेको थियो।

भूमाफियाहरुले गौर राइस मिलको जमिनमध्ये १६ कठ्ठामा मोही पनि कायम गराउन सफल भएको देखिएको छ । २०६३ मा पर्साको वीरगंजमा रहेको घुम्ती शिविरबाट २०१५ मा नेपालमा जन्म भएको भन्दै जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका कृष्णकुमार शर्माको नाममा १६ कठ्ठा मोही रहेको देखिएको छ। उद्योगको जग्गामा मोही नलाग्ने जानकारहरु बताउँछन्।

शर्माले झुक्याएर जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिएको छ। ३४३०२२÷४ नागरिकता नम्बर रहेको शर्मा भारतको बैरगनिया निवासी हुन्। सन २०१७ मा भारत बिहारको सीतामढी जिल्लाको बैरगनिया प्रखन्डको नगरपालिकाको चुनावमा बैरगनिया १३ नम्बर वार्डका मतदाता संख्या २०९ मा तोरमल शर्माको छोरा कृष्णकुमार शर्माको नाम समावेश रहेको देखिएको छ। भूमाफियाहरुले गौरको जग्गाको सूचना लिन र स्थानीयलाई मिलाउन शर्माको प्रयोग गरेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट गौरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा वीरगंजलाई भारतीय कागजपत्रसहित शर्माको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको अनुसन्धानका लागि पत्र पठाइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले बताएका छन्। गौर राइस मिलको जमिन बिक्री गर्न निकालेको सूचनाकै आधारमा र भूमाफियाहरुकै सक्रियतामा २०६६ असार १७ मा सिन्डिकेट हाउजिङ डेभलपमेन्ट प्रालिले जमिन किन्यो। उद्योग सञ्चालक समितिको साधारणसभाको निर्णयअनुसार जमिन बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको भनिएको निर्णयमा सही रहेको कैयौं व्यक्तिको हस्ताक्षर नै किर्ते रहेको पनि पाइएको छ। प्रालिले साढे चार करोडमा किनेको जमिनको मूल्य कम्तीमा एक अर्बको रहेको छ। स्थानीयले निरन्तर विरोध गर्दै आएकोले प्रालिको नाममा अहिलेसम्म जमिन पास हुन सकेको छैन्।

जग्गा पास हुने हल्ला भएपछि त्यत्तिबेला पनि गौरमा आन्दोलन भएको थियो। २०६७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारले गौर राइस मिलको जमिनलाई अधिग्रहण गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो तर माफियाहरुको चलखेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो र सर्वोच्च अदालतले जग्गा विक्री वितरण गर्ने दिने फैसला पनि सुनाएको थियो। तर भूमाफियाहरुले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका कैयौं कागजपत्र नै कीर्ते रहेकोले छानबिन हुनुपर्ने नेकपाको प्रदेश २ सदस्य एवं युवा नेता शम्भु साहको माग रहेको छ।

गत जेठमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जिल्ला समन्वय समिति रौतहटको दोस्रो साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै गौर राइस मिलको जमिन सरकारको सम्पत्ति भएको र गौरको इतिहास तथा गौरवसित जोडिएको हुनाले यसको संरक्षणमा जुट्न सबैलाई आह्वान गरेका थिए।

नागरिक समाज रौतहटका सचिव विजयकिशोर झाले आफूहरुले सानैदेखि सरकारी जग्गाको रुपमा मान्दै आएको गौर राइस मिलको जग्गामाथि भूमाफियाहरुले नजर गाडेको र मालपोत कार्यालयले पनि सहयोग गरिरहेकोले संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
 

प्रकाशित: २ असार २०७६ १४:४४ सोमबार