काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई सरकारले संसद्मा पेस गर्दा संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै विधेयक ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय योगेश भट्टराई र मणि थापाले गुठी विधेयक स्थगन गरी सरोकारवालासँग छलफल गर्न सुझाव दिए।

उनीहरूले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याइएकाले संसद्मा पेस गर्नुअघि नै विवादित बनेको र परिमार्जनको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे। नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक बनाउने र बाहिर हल्ला गर्ने विषय दुवै गलत भएको उल्लेख गर्दै परिमार्जन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। ‘पहिलो कुरा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएकै छैन, विधेयक संसद्मा नआईकन बाहिर आयो अनि हल्ला धेरै भयो तर सरकारले पनि विधेयक तयार गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गरेन। त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले विरोध भइराखेको छ,’ खनालले भने। सरकारले विधेयकबारे पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै संसद्मा पेस गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

त्यसैगरी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले कतिपय विषय सच्याउनुपर्ने भएकाले तत्काल गुठी विधेयक स्थगन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले सरोकारवालासँग छलफल गर्न र विधेयकलाई सच्याउन सुझाव दिए। ‘गुठी विधेयकमा राम्रा–नराम्रा पक्ष दुवै छन्। नराम्रालाई सरोकारवालासँग बसेर सच्याउनुपर्छ। त्यसका लागि हाललाई विधेयक स्थगन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई सच्याउने संकेत गरिसक्नुभएको छ।’

त्यसैगरी नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले सरकारले जनताको भावनालाई समेटेर जानुपर्नेमा जोड दिए। ‘सरकारले जनताको सही आलोचना सुन्न सक्नुपर्छ। त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य थापाले भने, ‘सरोकारवालाको भावनालाई पनि समेटेर जानुको विकल्प नभएकाले सरकारले यसबारे पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ल्याएको विधेयकले सरकार मात्र नभएर पार्टीलाई समेत असर गरेको छ। ‘जनताको आलोचना बढेको छ। यस्तो बेलामा सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरू बढी नै कर्मचारीमुखी भएका कारण विवादित विधेयकहरू आएका हुन्,’ थापाले भने।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले पनि बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गुठी विधेयकका केही प्रावधान संशोधन गर्न सकिने संकेत गरेका थिए। उनले काठमाडौका र बाहिरका गुठीलाई भिन्नभिन्न ढंगले हेर्नुपर्ने बताउँदै धर्म–संस्कृतिलाई असर नपर्नेगरी विधेयक आउने दाबी गरेका थिए। सोही कार्यक्रममा गुठी सामान्तवादको अवशेषका रूपमा व्याख्या गरेपछि सांसद रामवीर मानन्धरले उनको चर्को आलोचना गरे। सञ्चारमन्त्री र सरकारको प्रवक्ता भएर जे पायो त्यही बोलेको र गुठीलाई सामान्तवादसँग जोडेको भन्दै उनले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामासमेत माग गरे।

आइबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणबाट फर्केपिछि विमानस्थलमै गुठीसम्बन्धी विधेयकले कसैलाई धक्का परेको भए त्यसलाई सच्याउन तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘गुठीका नाममा कतिपय ठाउँमा गरिबमाथि शोषण भएको छ। त्यो शोषण हामी हटाउन चाहन्छौं तर यसले कसैलाई धक्का परेको भए त्यसलाई पनि हेर्छौं,’ उनले भने।

प्रकाशित: २ असार २०७६ ००:४३ सोमबार