रोल्पा– जिल्लाका स्थानीय तहलाई आफ्नै नियमित बजेट सकाउन हम्मे परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट फलामको च्युरा बनेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रोल्पामा तीन करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ। जेठ सकिनै लाग्दा आएको बजेटलाई चालु आर्थिक वर्षमै कसरी सक्ने भनेर जनप्रतिनिधिहरु बहाना खोजिरहेका छन्।

एक नगरपालिका र नौ गाउँपालिका रहेको रोल्पामा अहिलेसम्म खासै काम सुरु भएको छैन। बजेट ढिलो गरी आएको र कर्मचारी अभावका कारण समस्या रहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरु बताउँछन्। रोल्पाको त्रिवेणी र सुनछहरी गाउँपालिकामा रोजगार संयोजक समेत छैनन्। ‘बजेट भर्खर आएको छ, कर्मचारी पनि छैनन्। जसोतसो खर्चिने योजना बनाउँदैछौं। वडामा सूचना जारी हुँदैछ। काम त सकिएला तर चापमा पर्छ,’ त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीले भने, ‘विद्यालयको खालि जमिनमा बिरुवा रोप्ने, सडकमा नाली बनाउने, रिचार्ज पोखरी बनाउने लगायत कार्यक्रम बनाउँदैछौं। बजेट फ्रिज पनि नहोस् काम पनि राम्रो होस् भन्ने हिसाबले लागिरहेका छौं।’

सुनछहरी गाउँपालिकाका अध्यष आशबहादुर पुनले प्राविधिक इस्टिमेट गर्नै गाह्रो भएको बताए। ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएकाले हाम्रा प्राविधिकले समय दिन भ्याउनु भएन त्यसैले कन्सल्टेन्सी हायर गर्ने सोचमा छौं। अलि पहिला बजेट आएको भए सजिलो हुन्थ्यो,’ पुनले भने, ‘हाम्रोमा कार्यक्रम संयोजक नहुँदा अर्को समस्या थपिएको छ। बजेट भए पनि समय निकै छोटो तर योजना निर्माणबिना काम गर्न कठिन हुने भएको छ।’ आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा बजेट आएकाले नियमित बजेट फच्र्यौटमा समेत झमेला भएको उनको भनाइ छ।

जिल्लाका दसवटै स्थानीय तहले करिब एकै किसिमको काममा बजेट खर्चिंदैछन्। रकम खर्चिन निर्देशिका आएको र सोही बमोजिम खर्चिंदा यस्तो हुन गएको स्थानीय तह प्रमुख बताउँछन्। त्यसो त एक महिनामा ठूला काम गर्न नसकिने भएकाले पनि मर्मतसम्भारका काममा बजेट खर्चिने धेरैको योजना छ। ‘निर्देशिका अनुसार वडाबाट योजना माग गरेका छौं,’ सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक प्रतिभा पौडेलले भनिन् ‘वडाबाट आएको प्रस्तावलाई कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेपछि काम सुरु गर्छौं।’ खेलमैदान, सिँचाइ कुलो, नहर, सडक, विद्यालय मर्मतको कार्ययोजना बनिरहेको पौडेलले बताइन्।

एक आर्थिक वर्षमा सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएका वा सरकारले तोकेको न्यूनतम आयआर्जन हुने रोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई बेरोजगार व्यक्तिको रुपमा हेरिएको छ। जसअनुसार बेरोजगार व्यक्तिले एक आवमा न्यूनतम सय दिन बराबरको रोजगारी प्राप्त गर्नेछन्। रोजगारी प्राप्त नगरेको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक ५० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। तर, अहिलेको बजेटले ३० दिन पनि रोजगारी पाउने सम्भावना देखिँदैन भने कतिपय स्थानीय तहले चाप परेको खण्डमा कागजमा रोजगारी पाएको देखाएर भए पनि डोजर प्रयोग गरेर बजेट सकाउने सम्भावना देखिएको छ।

प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोल्पामा तीन करोड १४ लाख रुपैयाँ भित्रिएको छ। जसअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै रोल्पा नगरपालिकामा ४१ लाख रहेको नगरपालिकाका रोजगार संयोजक कृष्ण गुप्ताले बताए। सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा ३६ लाख, रुन्टीगढी गाउँपालिकामा ३६ लाख, माडी गाउँपालिकामा ३३ लाख, त्रिवेणी गाउँपालिकामा ३१ लाख, लुङ्ग्री गाउँपालिकामा ३१ लाख, परिवर्तन गाउँपालिकामा २९ लाख, गंगादेव गाउँपालिकामा २८ लाख, सुनछहरी गाउँपालिकामा २५ लाख, थवाङ गाउँपालिकामा २४ लाख बजेट छ।

स्थानीय तहको कार्यशैली र आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएको बजेट हेरेर निजी क्षेत्रले यो रकम बालुवामा पानी हुन सक्ने संका गरेको छ। ‘यो कार्यक्रम उपलब्धिपूर्ण होला जस्तो देखिँदैन। स्थानीय तहलाई आफ्नै नियमित काम गर्न सकस परिरहेका बेला अन्तिममा बजेट पठाउनु एक प्रकारको नौटंकी जस्तो देखिन्छ,’ रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वकुमार चन्दले भने। जिल्लामा रहेका नागरिक समाजका अगुवाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्ता पोस्न प्रयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन।

प्रकाशित: १ असार २०७६ ०७:११ आइतबार