दाङ - राष्ट्रियसभामा पेस भएको गुठी विधेयकको विरोधमा काठमाडौंमा आन्दोलन चलिरहँदा दाङमा भने सो विधेयकको पक्षमा किसानहरू घोराहीको सडकमा ओर्लिएका छन्। प्यूठानस्थित स्वर्गद्वारी आश्रमका मोही किसानहरूले सरकारले ल्याउन लागेको गुठी विधेयक पास गराउनुपर्ने भन्दै बिहीबार ‘जिन्दावाद र मुर्दावाद’को नारा घन्काए। आन्दोलन किन र केका लागि भन्नेबारे सडकमा ओर्लिएका अधिकांश किसान अनभिज्ञ देखिए। न उनीहरूलाई गुठी विधेयकबारे थाहा थियो, न त यो विधेयकले ल्याउन लागेको कानुनी प्रावधानबारे कुनै जानकारी थियो। ‘जोतभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा हुन्छ, नारा लगाउन जाऔं भनेर बोलाइएको हो,’ लमही वनगाउँका मोही किसान प्रेमलाल चौधरीले भने, ‘कसरी आफ्नो नाममा जग्गा पास हुने हो, त्यो त केही थाहा छैन।’

आन्दोलनका नेतृत्वले दिएको ठूलो आश्वासनले अधिकांश किसान सडक तताउन आएको जनाइएको छ। ती किसानहरू सबैलाई जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन दबाबमूलक ढंगले आन्दोलनमा सहभागी हुन भनिएको थियो। देउखुरी मजगाउँकी बचौनी चौधरी दिउँसोका प्रचण्ड गर्मीमा गुठी विधेयकको पक्षमा नाराबाजी गर्दै बजार परिक्रमा गरिन्। तर आफू किन आन्दोलनमा उत्रिएको भन्ने जानकारी उनलाई थिएन। उनलाई आफूले जोतभोग गर्दै आएको स्वर्गद्वारी गुठीको सबै जग्गा आफ्नो नाममा पास हुने भन्दै आस देखाई आन्दोलनमा सहभागी गराइएको बुझिएको छ।

मजगाउँकै चितावनी चौधरी पनि बिहीबार दिनभरको आन्दोलनमा सहभागी त भइन् तर आन्दोलन किन भइरहेको छ भन्ने यथार्थ जानकारी भने थिएन। गुठी विधेयकबारे अनभिज्ञ उनले भनिन्, ‘हाम्रो जग्गा पास हुन्छ कि भनेर आएको हुँ।’ किसानहरूको आवाजले मात्रै होइन, कार्यक्रममा टाँगिएका ब्यानरले पनि आन्दोलनमा किसानहरूको स्वतःस्फूर्त उपस्थिति हो÷होइन भन्ने प्रस्ट्याइरहेका थिए। आयोजक भनी तीनवटा संस्थाको नाम उल्लेख गरिएको ब्यानरमा स्वान नेपाल नामको एनजिओ पनि समेटिएको थियो। सोही एनजिओसँगै भूमि अधिकार मञ्च स्वर्गद्वारी र गुठीपीडित किसान संघर्ष समितिको अगुवाइमा आन्दोलन चलाइएको थियो।

मूलतः लामो समयदेखि स्वर्गद्वारी गुठीसँग असन्तुष्ट किसानहरूले आफूहरूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा जसरी पनि आफ्नो नाममा पास हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्। आन्दोलनका अगुवाहरूका अनुसार हाल सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकले गुठी किसानहरूको यो मागलाई पूूर्ति गर्नेछ। तर जग्गाजमिनको अधिकारबाट वञ्चित हुने स्वर्गद्वारी आश्रमको हालत के हुने भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जिनेछ। स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान संघर्ष समितिका सचिव भरतराज गिरीले आश्रमबाट बन्धकसरह बनेका किसानहरूलाई यो विधेयकले मुक्ति दिलाउने दाबी गरे। उनका अनुसार मोहियानी हकबापत पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत जमिन सुरक्षित हुनेसँगै विधेयक पास भएपछि बन्ने गुठी प्राधिकरणका नाममा जाने बाँकी ५० प्रतिशत जमिन पनि मोही किसानले खरिद गर्न पाउने सहज नियम यो विधेयकले ल्याइदिएको छ। प्राधिकरणको नाममा जाने जमिन पनि सरकारी न्यूनतम दररेटको २५ प्रतिशत रकममा मोही किसानहरूले खरिद गर्न पाउने नियम ल्याउन लागिएकाले मोही किसानका लागि विधेयक अति महŒवपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

२०६२ चैतमा स्वर्गद्वारी आश्रमको मोही जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण यहाँका किसानहरूले आफूहरू बन्धकमा परेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। २०४५/४६ मा आश्रमलाई निजी र राजगुठी भनिएको थियो। २०५१÷५२ मा राजगुठी भनिएको थियो भने २०६२ मा सर्वोच्चले आश्रमलाई विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भन्दै गुठीको जमिन खण्डीकरण गर्न नपाउने फैसला गरिदिएको थियो। आफूहरूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा खण्डीकरण गर्न नपाउने कानुनी फैसलाका कारण बन्धक महसुस गरेका किसानहरूले हाल पेस भएको विधेयकले यो बन्धक फुकुवा गरिदिने दाबी गरिरहेका छन्। तर निजी गुठीको जग्गा प्राधिकरणको नाममा वा किसानको नाममा गएपछि स्वर्गद्वारी आश्रम जग्गाको आयस्ताबाट पूर्ण रूपमा विमुख हुने यसका जानकारहरू बताउँछन्। जिल्लामा स्वर्गद्वारी आश्रमको १ हजार ५० बिघा जमिन मोही किसानहरूले उपभोग गर्दै आएका छन्। यो जमिनमा हाल सवा लाख नागरिक आश्रित रहेको संघर्ष समितिका सचिव गिरीले जानकारी दिए।

यता आन्दोलनपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्न पुगेकी नेकपा नेतृ शान्ता चौधरीले सञ्चारकर्मीसँग गुठी विधेयकबारे आफूलाई धेरै जानकारी नभए पनि सरकारले ल्याएको सो विधेयक किसानको पक्षमा रहेको बताइन्।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७६ ०२:११ शुक्रबार