काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सहमतिमा टुंग्याइने बताएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्मा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले कार्कीविरुद्ध लगाइएको उक्त प्रस्तावमा कुनै निर्णय नगर्दा महाभियोग सफल÷असफल के हुन्ने भन्नेबारे अन्योल भइरहँदा दाहालले त्यसमा सबैको सहयोग हुने बताएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका एक सय सात र सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका ५० सांसदले कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावबारे ध्यानाकर्षण गराउन शुक्रबार सिंहदरबार पुगेका विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेतालाई दाहालले मुख्य तीन दलको सहमतिमै महाभियोग प्रस्ताव टुंग्याइने जानकारी दिए ।

दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले भने, ‘महाभियोग प्रस्तावले राजनीतिमा ध्रुवीकरणसमेत गराएको छ, जसले गर्दा देश सकारात्मक दिशातिर अघि बढ्ने मोडमा छ ।’ महाभियोगका कारण संविधान संशोधन जस्तो पेचिलो र गम्भीर विषयमा दलहरूबीच ध्रुवीकरण र सहमति उन्मुख हुनुलाई प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा लिएको न्यौपानेले बताए ।

नेपालजस्तो भ्रष्टाचारमा अग्र स्थानमा रहेको मुलुकमा अख्तियार प्रमुखलाई कारबाही गर्दा बाहिरी रूपमा नकारात्मक जस्तो देखिए पनि कार्कीको व्यवहारका कारण दलहरू महाभियोगको कदम चाल्न बाध्य भएको दाहालले बताए ।

विद्यार्थी नेतासँगको भेटमा दाहालले भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा आउँदा बिदा दिने निर्णय आफ्नो मात्र चाहनामा नभएको समेत जानकारी गराएका थिए ।

कार्कीलाई जसरी पनि कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई विशेष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपाने, नेवि संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियु अध्यक्ष नवीना लामा, मोहन वैद्य माओवादीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राम नेपाली, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष प्रवीन मिश्रलगायत सिंहदरबार पुगेका थिए । उनीहरूले यसअघि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा सभामुख ओनसरी घर्तीलाई कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सफल बनाउन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन् ।

महाभियोग प्रस्तावमा एक दिनमात्र छलफल भई संसद् बैठक स्थगित गरिएको छ । २५ गते बस्ने संसद् बैठकमा छलफल अघि बढाउने नेताहरूको तयारी छ । दुई दिनअघि मात्र प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले महाभियोग प्रस्ताव र संविधान संशोधन प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने समझदारी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले कार्कीविरुद्धको महाभियोग जसरी पनि सफल पार्नुपर्छ भन्नेमा लागेको छ भने सत्तारूढ दल माओवादी र कांग्रेस संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा चयन हुनुअघि दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधन गर्ने तीनबुँदे सहमति गरेका थिए । त्यसमा सत्तासाझेदार कांग्रेसको पनि सहमति थियो । तर, प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना पुग्नै लाग्दा दाहालले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाउँदा मोर्चाका नेताहरू निराश छन् । संविधान संशोधन नहुने हो भने दाहाल नेतृत्वको सरकारको औचित्य नहुने मोर्चाको नेताहरू बताउँछन् ।

संविधान संशोधनका लागि पटकपटक भाका सार्दै आएका दाहालले आउँदो छठ पर्वको वरिपरि संशोधन प्रक्रिया थाल्ने जानकारी मोर्चाका नेताहरूलाई गराउँदै आएका छन् । मोर्चाले पनि छठ पर्वसम्म पर्खने र त्यति बेलासम्म संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

संविधान संशोधन र महाभियोग प्रस्ताव सफल पार्न संसद्का दुइतिहाइ सदस्यको मत चाहिन्छ । संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउन प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच महाभियोग र संविधान संशोधनको मुद्दामा एक मत हुन आवश्यक छ । कांग्रेसले भने अहिलेसम्म कार्कीविरुद्धको महाभियोगबारे प्रस्ट धारणा राखेको छैन । महाभियोग प्रकरणका कांग्रेसमा नेतापिच्छेको धारणा फरकफरक देखिएको छ । अख्तियार प्रमुखलाई कारबाही गर्दा अबको नेतृत्वले राजनीतिक दलका नेतालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही गर्न नसक्ने एकथरीको धारणा छ भने अर्कोथरीले कार्कीमाथिको कारबाहीलाई अख्तियारसँग जोड्न नमिल्ने मत सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

दाहाल अवसर गुमाउँदै : यादव

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनमा ढिलाइ गरेर प्रधानमन्त्रीले अवसर गुमाइरहेको बताएका छन् । छठसम्म संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु नभए मधेसवादी दलले आन्दोलन सुरु गर्ने उनले बताए । रिपोर्टर्स क्लबले शुक्रबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा संघीय गठबन्धनको संयोजकसमेत रहेका यादवले प्रधानमन्त्री स्वयंले नै छठसम्म संविधान संशोधन गर्ने म्याद तोेकेको बताए ।

दुई दिनअघि मुख्य दलबीच संविधान संशोधन, कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव, चुनावलगायत विषय प्याकेजमा हल गर्र्नेबारे भएको समझदारीलाई मोर्चाले अस्वीकार गरिसकेको उनले जनाए । यादवले उक्त प्रस्ताव धेरै पुरानो भएको र त्यसलाई गठबन्धनले अस्वीकार गरिसकेको बताए । मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारू, महिला, अल्पसंख्यकलगायतका अधिकार स्थापित गर्न संविधान संशोधन अनिवार्य भएकाले त्यतातिर सरकारले विलम्ब नगरीकन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने यादवको माग छ । 

अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोगमा यादवले विगतमा के सहमतिका आधारमा उनलाई प्रमुख बनाइएको थियो भन्ने कारण पनि स्पष्ट रूपमा बाहिर आउनुपर्ने माग गरे । महाभियोग प्रस्तावबारे यादवले नियुक्ति गर्ने बेलादेखिकै तथ्य बाहिर आएपछि मात्रै गठबन्धनले पक्ष या विपक्षमा कता रहने भन्ने निर्णय गर्ने बताए ।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७३ ०२:२१ शनिबार