धनुषा– प्रदेश २ स्थित चुरे क्षेत्रमा खुलेआम अवैध उत्खनन भइरहेको छ। बुधबार प्रदेशसभाको अनुगमन समितिले महोत्तरीको बर्दिबासबाट अवैध उत्खनन गरिरहेको एक दर्जनभन्दा बढी ढुवानीका साधन नियन्त्रणमा लिएको छ। स्थानीय सरकार र प्रहरीको आँखा छल्दै क्रसर माफियाहरुले चुरे सखाप गरिरहेको स्थानीयवासी बताउँछन्।

बुधबार प्रदेशसभाअन्तर्गतको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिले अनुगमन गर्दा क्रसर व्यवसायीहरुले मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन गरी गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरिरहेको पाइएको हो। व्यवसायीहरुले धनुषा, महोत्तरी र सिरहाको चुरे क्षेत्रमा मापदण्ड मिचेर  गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेको पाइएको हो। व्यवसायीहरुले ३० फिट तलसम्म गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेको पाइएको छ। समितिले धनुषा र महोत्तरीका खोलाहरुमा गरेको अनुगमनमा  क्रसर व्यवसायीहरुले अवैध तरिकाले उत्खनन गरेको देखिएको हो।

चुरे क्षेत्र दोहन गर्दै व्यवसायीहरुले गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेका छन्। अनुगमन समिति धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा रहेको कमला खोलामा पुग्दा व्यवसायीहरुले जताततै उत्खनन गरिरहेका थिए। समितिलाई देखेपछि व्यवसायीहरुको भागाभाग भएको थियो। मापदण्डको  धज्जी उडाउँदै खोलाको पानी सतहमै उत्खनन गरिरहेका तीन टिपर र दुई लोड गर्ने डोजरसहित पाँच साधन  समितिले प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको छ। २०७० सालदेखि लागू भएको नयाँ मापदण्डअनुसार कुनै पनि क्रसर उद्योगले शर्त पूरा गरेका छैनन्।

मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग राजमार्ग र खोला किनारबाट ५ सय मिटरको दूरीमा हुनुपर्छ। तर, धनुषा र महोत्तरीमा अधिकांश क्रसर राजमार्ग र खोलाकै छेउमा रहेको छ। शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको स्थान, सुरक्षा निकाय, वन निकुञ्ज, आरक्ष, घनाबस्तीबाट २ किलोमिटर दूरीमा हुनुपर्छ। तर, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा विद्यालय नजिकै एक क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको स्थानीय भगत मण्डलले बताए। ‘क्रसर व्यवसायीहरुले स्थानीय सरकारको मिलोमतोमा प्राकृतिक सम्पदा विनाश गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘दादागिरी शैलीमा वर्षौंदेखि क्रसर चलाउँदै आएको छ।’ नगरका प्रमुख रामबाबु यादवलाई लक्षित गर्दै उनले मेयरले नै मापदण्डविपरीत क्रसर चलाएको उनले दावी गरे। ‘यस क्षेत्रमा चुरे दोहनले स्थानीय गाउँमा पानीको हाहाकार नै छ,’ उनले भने, ‘यसरी नै चुरे दोहन भइरह्यो भने वर्षायाममा गाउँ नै डुबानमा पर्छ।’

यस्तै, महोत्तरी र धनुषाको सीमाक्षेत्रमा रहेको रातु खोलामा गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्नेहरुको बिगबिगी देखिएको थियो। खोलामा एक किलोमिटरभन्दा बढी दूरीसम्म टिपरमा लोडरहरुले धमाधम लोड गर्दै थिए। अनुगमन टोली पुग्दा त्यहाँ पनि भागाभाग भएको थियो। सयौंको संख्यामा गाडी देखिए पनि समितिले प्रहरी अभावमा ५ लोडरसहित एक दर्जन सवारी नियन्त्रणमा लिएर  प्रहरीलाई बुझाएको छ।

प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण संसदीय समितिका सभापति रामचन्द्र मण्डलको नेतृत्वमा गएको टोली रातुखोलामा पुगेपछि ५ दर्जनभन्दा बढी स्काइभेटर र टिपर प्रयोग गरी धमाधम उत्खनन भइरहेको थियो। समितिले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी बोलाएको थियो। तर, प्रहरी समयमा नआउँदा झण्डै ४ दर्जनभन्दा बढी टिपर र स्काभेटर भाग्न सफल भए । रातु नदीबाट ९ वटा टिपर, २ वटा लोडर र २ वटा स्काइभेटर गरी १३ वटा उपकरण, कमला नदीबाट ३ वटा टिपर र एउटा स्काभेटर गरी ४ वटा उपकरण नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई कारबाहीको लागि जिम्मा लगाएको समितिले जनाएको छ। अवैध उत्खननको बेला नियन्त्रणमा लिइएका उपकरण कारबाही गरेर छाडिने नेकपाका प्रदेश समितिका सभापति रामचन्द्र मण्डलले बताए।

‘यसअघि पनि हामीले रातु खोलालगायत विभिन्न खोलाको निरीक्षण गर्यौं। फेरि आज आउँदा यहाँको विचित्र अवस्था देखिँदैछ,’ सभापति मण्डलले भने, ‘रातु खोलामा चरम उत्खननले बर्दिबास बजारलगायत वरपरका बस्ती निकै जोखिममा छ। खोलामा करोडौं बजेट लगाएर गरिएको तटबन्ध पनि बाढीले भत्काउँछ। यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ, छिट्टै नियन्त्रण हुन्छ।’निरीक्षणमा प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण संसदीय समितिका सचिव शान्ति प्रसाईं, सदस्यहरु प्रदेश सांसद कौशल यादव, विकी यादव, मनोज यादव र सन्तमाया मोक्तान र प्रदेश सांसद जगत यादवलगायत टोलीमा थिए।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७६ ०७:५० बिहीबार