काठमाडौं - सरकारले धर्म–संस्कृति र सम्पदामाथि दह्रो प्रहार गर्नेगरी अघि सारेको गुठी विधेयकबारे सम्बद्ध विशेषज्ञहरुले गम्भीर चासो देखाएका छन्। जात्रा–पर्व र धर्म–संस्कृतिमा सामूहिक हातेमालो गर्दै आएका हजारौं गुठी मास्ने नियतले नै सरकारले यस्तो कानुन लाद्न खोजेको उनीहरुको टिप्पणी छ।

धर्म–संस्कृति, सम्पदा, इतिहास र पुरातत्वका जानकारहरू गुठी नरहे हिन्दू जातीको रैथाने कला संस्कृति थिलथिलो हुने बताउँछन्। संस्कृतिविद् तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकूलपति जगमान गुरूङले सरकारको यो विधेयकले हिन्दू संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रहार गर्ने बताए। जात्रा–पर्वसँग जोडिएको गुठीले सामाजिक मूल्य मान्यतालाई कायम राख्दै धार्मिक, सांस्कृतिक र रैथाने रितिरिवाजलाई उत्थान गरेकोले गुठीबिना नेपाली परम्परा अधुरो हुने उनी बताउँछन्। ‘पहिलेपहिले भगवानको पूजाआजा गर्न शिलापत्र, ताम्रपत्र चढाउने गरिन्थ्यो, समाजमा नैतिक आचारसंहिता थियो। अहिले ताम्रपत्र, शिलापत्र र नैतिकततालाई मानिसले बिर्से। जग्गा हडप्नका लागि अनेक प्रपन्च रच्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार गुठीमाथि प्रहार भएको यो पहिलो पटक होइन। पञ्चायत कालमा पनि गुठीमाथि अन्यायपूर्ण प्रहार भएको थियो। त्यसलाई हेर्दा हाल सरकारले अघि सारेको विधेयक गुठीमाथिको अन्तिम प्रहारको रुपमा देखिन्छ। संस्कृति तथा इतिहासविद् डा. पुरुषोेत्तमलोचन श्रेष्ठले समुदायस्तरबाट चलेका स्थानीय गुठीलाई मास्न नहुने बताए। गुठी मास्दा नेपाली मौलिकता नरहने उनले औंल्याए। ‘यो विधेयक त्रुटिपूर्ण छ, यसले संस्कृति सखाप पार्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार यहाँका कुवा, इनार, ढुंगेधारा, पाटीपौवा, चैत्य, गुम्बा, मठमन्दिर, पोखरीलगायत सम्पदाको संरक्षण गुठीबाटै हुँदै आएको छ। गुठी मास्दा यीनको संरक्षणमा सकस हुने उनको भनाई छ।

गुठी किन चाहिन्छ ?
गुठीको चलन किरातकालदेखि सुरु भएको मानिए तापनि यसको विकास लिच्छवी कालदेखि नै भएको थियो। लिच्छवी कालमा गुठीलाई गोष्ठि भनिथ्यो। त्यतिबेला धेरैजसो सामाजिक काम गुठीलाई नै जिम्मा दिइन्थ्यो। समाजका केही सदस्य भेला भएर समस्या समाधानका लागि गोष्ठि आयोजना गर्दथे। त्यो गोष्ठिबाट एउटा समूह बनाइथ्यो जसले सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक परिचालनको काम गर्थे। ललितपुरको लेलेमा शिवदेव र अंशुवर्माको शिलालेखमा गठी बारे उल्लेख छ।

उपकुलपति गुरुङको भनाइअनुसार तत्कालीन समयमा बाजा बजाउजे, बाटो खन्ने, नाच देखाउने, गाग्रीमा पानी भरेर बाटोबाटोमा राख्ने, समाजको आवश्यकता हेरीकन विकासका काम गुठीले गर्दथे। अहिले पनि रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्राको बेला गुठीहरुले यी परम्परालाई कायम राख्दै आएका छन्।

उपत्यकामा निजी र सरकारी गरी ७ हजार गुठी छन्। यी गुठीले उपत्यकाभित्र चल्ने जात्रा–पर्वमा हातेमालो गर्छन्। गुठीको जग्गाको आम्दानीबाट सामाजिक कार्य चलेका छन्। ‘प्रशासनले गुठीलाई चलाउन सक्दैन, परम्परादेखिका गुठियार नै यसका संरक्षक हुन्,’ उनले भने, ‘गुठी सरकारको नियन्त्रणमा जाने हो भने अहिलेका सबै पर्व पूरै लोप हुन्छन्।’ उनले धार्मिक र सांस्कृतिक चेतना नभएका कारण सरकारले गुठीमाथि यस्तो प्रहार गर्न लागेको बताए।

गुठीको जग्गा तहसनहस पार्ने कार्य पञ्चायत कालमा पनि भएको हो। त्यतिबेला गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गरिँदा जग्गा दुरुपयोग भयो।उनका अनुसार पञ्चायत कालमा बैंकको ऋणले समेत गुठी चलाउने नियम ल्याइएको थियो। पञ्चायत कालभन्दा अघि राणा कालमा भने गुठीको निकै संरक्षण भएको गुरूङको भनाइ छ। ‘राणाहरुले गुठी संगठित गरेका थिए। पञ्चायत आएपछि गुठीको जग्गामा हालीमुहाली भयोे,’ उनले भने, ‘अहिले गुठीको जग्गा पचाउन शिलालेख र प्रमाण नष्ट गर्ने काम भएको छ।’ उनका अनुसार २०१३ सालमा हनुमान ढोका अगाडि पाटी पौवामा बसेकालाई खान दिइन्थ्यो।

संशोधन मागसहित प्रस्ताव दर्ता
गुठी विधेयकको आलोचना भएपछि सदनमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले संशोधनको मागसहित प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उनीहरुले विधेयकलाई अघि बढाउन नहुने माग राख्दै टिप्पणीसहित प्रस्ताव राखेका हुन्। विधेयकमा भएको त्रुटीमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन जेठ १६ गते मध्याह्नसम्मको समय तोकिएको थियो। सो समयअनुसार नै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थाले वैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभामा सो विधेयक दर्ता गराइसकेका छन्। गत जेठ ६ गते भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले राष्ट्रिय सभामा सो विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन्। विधेयकमाथि जेठ १३ गते छलफल भएपछि आलोचना बढेको थियो।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि विधेयकको प्रस्तावना ठिक नभएको भन्दै संशोधनको माग राख्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सांसदहरु अनिता देवकोटा, राधेश्याम अधिकारी र विन्दादेवी आलेले संयुक्त रुपमा गत जेठ १५ गते १५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन्।

गुठी विधेयकविरुद्ध मैन बत्ती बालेर विरोध
 राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संघर्ष समितिले सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक विरुद्ध बुधबार जुद्ध सालिक अगाडी मैनबत्ती र मोबाइल टर्च बालेर विरोध गरेका छन्। गुठी खारेजको माग राख्दै सरकारलाई दबाब दिन मैन बत्ती बालेर विरोध गरेका हुन्।

दुई तिहाइको सरकार दिउँसै अन्धरकामा रुमलिएकाले मैनबत्ती र टर्च बालेर गुठी विधेयक खारेजको माग राखेर विरोध गरेको संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले बताए। ‘सरकार दिउँसै अध्यारोमा छ। गुठी विधेयक ल्याएर सबै धर्म, संस्कृति, सम्पदा मास्न लागेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार कहा छ भनेर मैनबत्ती बालेर खोज्न र दबाब दिनको लागि दिउँसै मैनबत्ति र मोबाइल टर्च बालेर विरोध गरेका छौं।

सरकारलाई सन्देश जाओस्। भूमाफियले सम्पदा र जग्गामाथि जति अतिक्रमण गरे पनि कारबाही शून्य छ। सरकारले जनताको अधिकार खोस्दै छ। जसरी भए पनि यो गुठी विधेयक खारेज हुनुपर्छ।’ सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक खारेज नगरेसम्म चरणबद्ध ढंगले आन्दोलन गर्दे जाने उनले चेतावनी दिए। गुठी सम्बन्धी जानकारी नहुनेले गुठी विधेयक ल्याएकोले यो विधेयकले संस्कृति र पहिचानमाथि अतिक्रमण भएको संरक्षणकर्मी इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७६ ०३:१८ बिहीबार