काठमाडौं - तत्कालीन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतलाई ढाँटेर लिखित जवाफ पेस गरेको भेटिएको छ। देशकै ठूलो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सडक निर्माणविरुद्धको मुद्दामा जबाफ पेस गर्दै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रहेका उनले निकुञ्जभित्र सडक वा भौतिक संरचना निर्माण नभई खाली वातावरणीय मूल्यांकन गरेको बताएको पाइएको हो। निकुञ्जभित्रबाट विभिन्न खालका सडक निर्माण गर्ने विषयमा सर्वोच्चमा परेको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा उनले तथ्य बंगाएको सर्वोच्चले मंगलबार गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

२०६८ सालमा चितवन निकुञ्जभित्रबाट वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकनसमेत नगरी सडक बनाउन बजेटसमेत विनियोजन गरिएको थियो। तर विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको निकुञ्जमा सडक बनाउने कुनै पनि निर्णय नभएको भन्दै पूर्वमन्त्री त्रिपाठीले अदालतलाई बताएका थिए। त्यसबेला एउटा मात्र हुलाकी राजमार्ग बनाउने भनेर बाल्मीकि आश्रम, दुम्किबास, ठोरी माडीलगायतका स्थानबाट सडक जोड्ने योजना बनाइएको थियो।

सो सडक सडक निर्माणविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेजका लागि त्रिपाठीले अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका थिए। ‘निवेदकले अनुमानको भरमा दिएको निवेदनबाट कुनै संवैधानिक र कानुनी हक अधिकार स्थापित हुनसक्ने अवस्था विद्यमान देखिँदैन,’ उनले दिएको जबाफमा भनिएको थियो, ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हाल कुनै सडक निर्माण अन्य संरचना वा हुलाकी मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय नगरिएको’ दाबी गरेका थिए।

सर्वोच्चले निकुञ्जभित्र कुनै पनि खालका सडक निर्माण नगर्न नगराउन परमादेश जारी गरिसकेको छ। न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको इजलासले वातावरणीय असर पर्ने भन्दै निकुञ्जको विविधता जोगाउन सरकारलाई परमादेशको आदेश दिएका हुन्। रिट निवेदन दर्ता भएपछि सर्वोच्चको एकल इजलासले ८ वर्ष अघि नै ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकभित्र ठोरीदेखि त्रिवेणीसम्मको सडक बाटो नबनाउन’ अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यस आदेशविरुद्ध भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले निवेदनसमेत दिएका थिए।

निकुञ्जभित्र चोरी सिकार, डढेलो, वनजंगलको बिनास तथा निकुञ्ज क्षेत्रको अतिक्रमण, बाढीका कारण जंगली जनावर बगाउनु, भारतीय सीमासँग जोडिएको कारण वन्यजन्तुको सीमापार विचरण, निकुञ्जका जनावरले किसानका पशु तथा बालीउपर गर्ने आक्रमणको कारण जनता र निकुञ्जबीचमा पर्ने द्वन्द्वलाई सर्वोच्चले चुनौतीको रूपमा ठहर गरेको छ।
‘भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री स्वयंले नै अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भनी मिति २०६८ फागुन ३० मा निवेदन दिएको र तत्पश्चात अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०६९ वैशाख १३ मा अन्तरिम आदेश खारेज भएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘जब अन्तरिम आदेश खारेज भयो, निकुञ्जभित्र मन लागेको कुरा गर्न बाटो खुल्यो।’

सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा अदालतमा परेको रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुर्ने धैर्य सरकारमा रहनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ। तर, ८ वर्षपछि सर्वोच्चले निकुञ्जको महत्व प्रस्ट्याउँदै कुनै पनि सडक निर्माण नगर्न फैसला गरेको हो।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७६ ०१:५० बिहीबार