गुठी हाम्रो संस्कृति र परम्परासँग अभिन्नरूपमा जोडिएको छ। धर्म, संस्कृति, परम्परा आदि जिवित तुल्याउन गुठीले मद्दत गरेको छ। गुठीका नाममा देखिने जग्गा, सम्पत्ति मात्र छैनन्, विशेषगरी नदेखिन हाम्रो समृद्ध परम्परा छ। गुठीका नाममा रहेका जग्गाजमिन र सम्पत्तिले परम्परालाई निरन्तरता दिन मद्दत गरेको छ। राज्यबाट प्रत्यक्ष सहयोग नपाए पनि यिनै गुठीका कारण चाडपर्व, जात्रा आदि चल्दै आएका छन्। धेरैजसो मुलुकले यस्ता अदृश्य सम्पदा जगेर्ना गर्न आफैँले ठूलो सहयोग गरेका छन्। यहाँ भने राज्यले विशेष योगदान नगरे पनि आफ्नै स्रोत र परम्पराका आधारमा अहिलेसम्म यी धानिँदै आएका छन्। अहिलेसम्मका यी परम्पराको ढाड भाँच्नेगरी गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संसदमा दर्ता भएपछि सर्वसाधारण उद्वेलित भएका छन्। आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा मासिने भयले सर्वसाधारण सडकमा आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था विधेयकले ल्याइदिएको छ। अहिलेसम्म मठमन्दिर, जात्रा र परम्परा धान्न गुठीले सहयोग गरिरहेको अवस्थामा ल्याइएका नयाँ प्रावधानले त्यसलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने महसुस गर्नु स्वाभाविक हो। ठूला मन्दिरका जग्गा मात्र होइन निजी गुठीलाई समेत सरकारी गुठीमा परिवर्तन गर्न खोजिएकामा धेरै आपत्ति रहेको देखिन्छ। सरकारी गुठीहरू जोगिन नसकेको अवस्थामा फेरि निजीलाई पनि सरकारी बनाउने हो भने त्यसको संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने अवस्थामा सर्वसाधारण पुगेको देखिन्छ। राजगुठीको जग्गासमेत संरक्षण गर्न नसकेको सरकारले निजी गुठीको कसरी रक्षा गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न यतिबेला आन्दोलनरत पक्षबाट आउनु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन।

अहिलेसम्म राजगुठी, छुटगुठी र निजी गुठीका रूपमा रहेका भए पनि विधेयकमार्फत सरकारले ‘सार्वजनिक गुठी’ को अवधारणासमेत ल्याएको छ। ‘गुठीको मूलभूत मान्यताअनुरूप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई सामाजिक न्यायका आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न’ भन्दै विधेयक अघि सारिएको छ। तर यसको उद्देश्य अहिलेसम्म गुठीको जग्गा भोग गर्दै आएका किसानका हातमा जग्गा पु¥याउने हो भन्ने बुझिए पनि यथार्थमा तिनले भन्दा पनि अहिलेसम्म जग्गा कब्जा गरिबसेका व्यक्तिका नाममा जानेगरी यो प्रपञ्च रचिएको भन्ने विज्ञहरूको राय छ। मुलुकका केही ठूला मठमन्दिरका नाममा रहेका जग्गा भोगाधिकारका नाममा जबर्जस्ती कब्जामा परेका छन्। विधेयक अहिलेकै रूपमा पारित भएको खण्डमा मठमन्दिरले यी जग्गा गुमाउने छन्। देशैभरि विभिन्न मठमन्दिर, विद्यालय आदिका नाममा जग्गा छन्। संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रमा गुठी व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ। यसको जिम्मा केन्द्रले नै लिनेगरी नयाँ विधेयक आएको छ। राजगुठी र छुटगुठीबाहेक विगतमा सर्वसाधारण आफैँले व्यवस्थित गर्दै आएको ‘निजी गुठी’ समेत रहेकामा अब यो विधेयकको परिकल्पनाअनुसार ‘सार्वजनिक गुठी’ बनेर समाप्त हुने स्थिति छ। संविधानको धारा २६ ले प्रत्याभूत गरेको ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’को हकमा समेत यो विधेयकले दखल गर्न खोजेको देखिन्छ। उक्त प्रावधानले भनेको छ– ‘प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ।’ गुठीका जग्गा २५ वर्षका लागि लिज करारमा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले मूल्यवान् जग्गा आफूले चाहेका स्वार्थ समूहमा पार्नसमेत सहयोग पुग्नेछ। नेपाल ट्रस्टका जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति समेत प्रयोग गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था गरी यसअघि नै स्वार्थ समूहका नाममा पारिसकेको घटना गुठीका सम्बन्धमा पनि बिर्सन मिल्दैन।

सरकारी गुठीहरू जोगिन नसकेको अवस्थामा फेरि निजीलाई पनि सरकारी बनाउने हो भने त्यसको संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने अवस्थामा सर्वसाधारण पुगेको देखिन्छ। राजगुठीको जग्गासमेत संरक्षण गर्न नसकेको सरकारले निजी गुठीको कसरी रक्षा गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न यतिबेला आन्दोलनरत पक्षबाट आउनु अस्वाभाविक होइन।

अहिलेसम्म धार्मिक स्थल स्थापना र निर्माण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था थिएन। सर्वसाधारणले आफ्नो धर्म, परम्पराअनुसार गुठी स्थापना गर्ने गरेका थिए। विधेयकको दफा २२ मा गरिएको गुठी वा धार्मिक स्थल स्थापना वा निर्माण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले भविष्यमा नयाँ मठमन्दिर बनाउन झन्झट हुनेछ। पुराना मठमन्दिर मासिँदै जाने र नयाँ बनाउन पनि झन्झट हुने हो भने यसले हाम्रो परम्परालाई निरन्तरता दिन समेत कठिन हुनेछ। यस्ता प्रावधान किन राख्नु परेको हो ? सांस्कृतिक अभियन्ताहरू आश्चर्यमा परेका छन्। विधेयकको दफा २३ ले गुठीको हक प्राधिकरणमा सर्ने प्रावधानले परम्परादेखिका जात्रापर्व चलाउँदै आएका गुठियार समस्यामा पर्ने र परम्परा लोप भएर जाने खतरा छ। गुठीयारको अधिकारकै कारण अहिलेसम्म यस्ता परम्परा चलिआएका हुन्। विधेयकको दफा २४ ले गुठियारको अधिकारलाई समाप्त पार्छ। अनि प्राधिकरणमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा हुने नियुक्तिवालाले गुठी सञ्चालन गर्न थाल्छन्। वास्तवमा अहिले राजधानी काठमाडौँमा जारी   विधेयकको विरोधको कारण पनि यही हो। गुठीका जग्गा व्यवस्थित हुन नसकेका कारण मासिएका पनि छन्। तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न अहिले भइरहेको गुठी संस्थान प्रभावकारी बनाउनेतर्फ नसोची सरकारले किन यस्तो विधेयक ल्याएको हो ? यस्तो विधेयक ल्याउँदा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगर्ने भएका कारण पनि एकपछि अर्को समस्या आएको देखिन्छ। अतः सरकारले सर्वसाधारणको भावना समेटिने गरी कानुन सुधारको पहल गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७६ ०४:३८ बुधबार