आगामी आर्थिक वर्षमा समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकाले भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यसअनुरूप के–कस्ता काम भइरहेका छन् त ? यस विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग नागरिककर्मीद्वय दिलबहादुर छत्याल र पुष्पराज जोशीले गरेको संवादको सम्पादित अंशः

हिजोआज के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम २४ गते पास भयो। यो सँगसँगै बजेट निर्माण भइरहेकाले हामीसँग भएका साधनस्रोत कसरी व्यवस्थित र जनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा व्यस्त छौँ।  

संघीय संरचनामा पहिलो प्रदेश सरकार बनेपछि १७ महिनाको अनुभव कस्तो रह्यो ?  
लामो संघर्षपछि हामीले जुन व्यवस्था रोज्यौँ त्यो सबैका लागि नयाँ थियो। हामी नयाँ अभ्यास गरिरहेका थियौँ। यसका सबै संरचना अगाडि बढाएर जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नु ठूलो चुनौतीको विषय हो। सरकारको आकार बनिसकेपछि सञ्चालनका लागि संरचना थिएनन्। त्यसलाई बनाउँदै, सिक्दै, कानुन व्यवस्थापन गर्दै, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न हामीले नभएका कुराहरूलाई अगाडि ल्याएर बढ्यौँ। यो मेरो राजनीतिक जीवनको सुन्दर घटनाक्रम ठानेको छु। जनताले मलाई पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर दिनुभयो, काम गर्दै जाँदा संघीयता सफल पार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा एकदमै विश्वस्त छु।

काम गर्दै जाँदा के–के चुनौती देखिए ?
चुनौतीको कुरा गर्दा जतिखेर सरकार गठन भयो त्यतिखेर बस्ने ठाउँ पनि थिएन। सरकारको आकार बनाउँदा भौतिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, जनताका अपेक्षाअनुसार तीव्र गतिमा जानुपर्नेजस्ता चुनौती आए। अहिले भने हामी तीव्र गतिमा हिँड्न सक्षम अवस्थामा छौँ।

मुख्यमन्त्री भइसकेपछि तपाईँले संसदमा भन्नुभएको थियो– ‘सुदूरपश्चिम पछाडि परेको छ, अब हामी जनतालाई महसुस हुनेगरी काम गर्छौँ।’ अहिले त्यस्तै भइरहेको छ त ?
यसको सुरुवात भएको छ। १७ महिनामै धेरै कुरा सम्भव हुँदैन। हामीलाई थाहा छ– नेपालमा वर्षाैँदेखि पुरानो शासन व्यवस्था छ। यो नयाँ व्यवस्था १५/१७ महिनामै  चमत्कारी बन्न सक्ने कुरा भएन। तैपनि कैयौँ कुराहरूमा हामी नयाँ रूपमा जान खोजिरहेका छौँ। हिजोका विधि, व्यवस्थाले गर्दा हामीले तीव्र गतिमा विकास गर्न सकेनौँ। त्यसभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। हामीले केही नयाँ कुराहरू गरेका छौँ। जनताले पनि के महसुस गरेका छन् भने हिजो आफ्नो गाउँमा सानो विकास योजना माग गर्न काठमाडौँसम्म पहुँच नहुने स्थिति थियो तर अहिले जनताले स्थानीय सरकार हुँदा आफ्नो पहुँच भएको महसुस गरेका छन्।

–अबको ५ वर्षपछि धेरै कुरामा  अगाडि आउँछ। हामी गर्न सक्छौँ।
–समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउन पहिलो राम्रो छनोट भनेकै पर्यटन हो।
–सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत कृषि परियोजना लागू गर्दै छौँ
– दुई या तीन वर्षभित्र सिँचाइ व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ  
–सेती अञ्चल अस्पताल व्यवस्थित बनाउन सुरुवात भएको छ

मुख्यमन्त्रीका १७ महिनाका उपलब्धि संख्यात्मक रूपमा बताइदिनुस् न ?
हामीले दुई किसिमका बजेट ल्यायौँ। पहिलो सामान्य बजेट, जुन जनतासम्म पुगेको थिएन। तैपनि हामी एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढेका थियौँ। कुनै पनि सरकारको उपलब्धि देखिने बजेटबाटै हो। दोस्रो बजेट ल्याउँदा त्यसलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढायौँ। त्यो कुरा जनताका बीच स्पष्ट देखिन्छ। अर्को कुरा, हामीले प्रदेशको नामकरण र राजधानी घोषणा ग¥यौँ। सँगसँगै हामीले २७ वटा कानुन निर्माण गरेका छौँ। भौतिक संरचनाहरू, खासगरेर मन्त्रालय र मन्त्रालयमातहतका सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेका छौँ। साथै कर्मचारी व्यवस्थापन गरेका छौँ। जनतामा संघीयता र प्रदेश सरकार स्थापना गर्न सफल भएका छौँ। सिँचाइ, सडकसँगै विकास निर्माण गरिरहेका छौँ। यिनै हुन् हाम्रा मुख्यमुख्य उपलब्धि।

गत वर्षको बजेटमा राम्रा कार्यक्रमहरू थिए, तर ती कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने छ नि ?
हामीले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायौँ २०७५÷०७६ को, त्यसमा बजेट पनि ल्यायौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा पहिलो कुरा त यसलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न कानुन निर्माण गर्ने कुरा भयो। सँगसँगै कार्यान्वयन गर्ने निकाय जुन छन् ती संघीय सरकारले हामीलाई गत मंसिरमा हस्तान्तरण ग¥यो। त्यसपछि पुसदेखि फागुनसम्म कर्मचारी समायोजनको कुरा चल्यो। कर्मचारी नै नभइसकेपछि हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो। सबभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी अभावले हामीले काम गर्न सकेनौँ। सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्ने भन्यौँ, तर त्यसका लागि कर्मचारी नै भएनन्। बस सञ्चालन गर्ने भन्यौँ, तर बस सञ्चालनको अध्ययन गर्ने टोली देशभरमै रहेनछ।

हामी के चाहन्थ्यौँ भने बस ल्याएर दुई दिन दौडाउने मात्रै हैन, जनतालाई सधैँ सेवा दिने हो। सरकारले एकपटक लगानी गरिसकेपछि त्यसबाट आएको आम्दानी त्यहीँ लगाउन खोजेका थियौँ  त्यसको डिटेल अध्ययन गरेर अगाडि बढाउन खोज्यौँ। तर त्यस प्रकारको अध्ययन टोली नै हामीले देशभरमै भेट्टााउन सकेनौँ। पहाडी जिल्लाहरूमा सुविधा सम्पनन एम्बुलेन्सहरू ल्याउन खोज्यौँ। फागुन–चैततिर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौँ। संघीय सरकारसँग कर छुटका कुराहरू भएकाले पनि अगाडि सार्न सकेनौँ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हामीमा कमजोरी रह्यो। कर्मचारी अभाव, हामीसँग आफ्नो निकाय नभएका कारण, विगतमा कानुन नभएका कारणले समस्या भएको हो।

तपाइँले सयभन्दा अघि नागरिकसँगकै अन्तरवार्तामा भन्नुभएको थियो– ‘असारे विकास अन्त्य गर्छु।’ तर हुन सकेन नि ?   
हामीसँग केन्द्रीय संरचना मातहतका कार्यालयहरू र त्यहीँबाट परिचालित कर्मचारी छन्। त्यसको व्यवस्थापन समयमा नभइदिएका कारण यो वर्ष असारे विकासले निरन्तरता पाएको हो। जेठ, असारमा देखाउनाका लागि मात्रै खर्च गर्नुपर्ने बजेट शतप्रतिशत बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भनेको छु। जुन योजना ‘रनिङ’मा छन्, कसैको काम भइरहेको छ, कसैको काम भएर पनि बिल भएको छैन त्यो कुरा हो। तर अहिले नै रकमान्तर गर्ने, सम्झौता गर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गर्ने कुरा हामीले रोकेका छौँ। अर्को वर्ष त यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा रोक्छौँ।

राजधानी घोषणापश्चात् कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
संरचना बनाउने कुरामा अहिलेसम्म सम्पूर्ण जग्गा संघीय सरकारको मातहतमा छन्। हामीले प्रदेश सरकारको दुईतिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरीमा प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउने भनेर पास भएको छ। त्यहीअनुसार हामीले संघीय सरकारसँग जग्गा व्यवस्थाका कुरा र पर्यावरणीय अध्ययन गर्ने (इआइए र आइइई) प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएका छौँ। त्यसको रिपोर्ट आउनेबित्तिकै भौतिक संरचना निर्माणका लागि डिपिआर बनाउनेछौँ। सम्भवतः अबको आर्थिक वर्षमा हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ।

सुदूरपश्चिमका लागि प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता के हो ?
हामीले नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रस्ट कुरा राखेका छौँ।  हाम्रो प्रदेश तराई, पहाड र हिमालबाट बनेको छ। यहाँ सबैभन्दा बढी कृषिको सम्भावना छ। हामी वर्षैँदेखि नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्दै आएका छौँ तर ठोस नीति तथा कार्यक्रम नभएकै कारण यसले गति लिन सकेको छैन। अहिले पनि हामी कृषिजन्य पदार्थ बाहिरबाट ल्याउन बाध्य छौँ। यसलाई अन्त्य गर्न कृषिमा आत्मनिर्भर गर्नुपर्छ भनेर कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। त्यसमा महŒवाकांक्षी योजना पनि छन्। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत कृषि परियोजना लागू गर्नुपर्छ। किसानलाई एकद्वारीय प्रणालीबाट सबै कुरा सरकारले दिनुपर्छ। किसानलाई सिँचाइ चाहिँदा एउटा मन्त्रालय धाउनुपर्छ, बीउबिजन चाहिए अर्काे मन्त्रालय, मलखाद चाहिए अर्को, सडक चाहिए अर्को मन्त्रालय धाउनुपर्छ। विभिन्न मन्त्रालय धाउँदा धाउँदै एउटा किसानको समय व्यतीत हुन्छ। त्यसैले अब हामीले एकद्वारीय प्रणालीबाट किसानलाई आवश्यक सबै कुरा एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर एकीकृत कृषि परियोजना लागू गर्दैछौँ।

यस्तै हामीसँग धार्मिक र पर्यावरणीय पर्यटनको सम्भावना प्रशस्त छ।  घोडाघोडी ताल हेर्न कोही आउँछ भने उसलाई उग्रतारा पनि जाने बनाउनुप-यो।  त्यहीँबाट खप्तडहुँदै रामारोशन हेरेर बडिमालिकासम्म पुग्नसक्ने वातावरण बनाउन सक्नुप¥यो। त्यसका लागि सडक, धर्मशालालगायत भौतिक संरचना निर्माण अगाडि बढाउनुपर्छ। सँगसँगै ऊर्जाको कुरा पनि छ। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई यतिसम्मको ऊर्जाको काम गर्न पाउँछ भनेर तोकिदिएको खण्डमा हामी यस क्षेत्रमा काम गर्नेछौँ। जडीबुटीका कुरालाई पनि हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। निरन्तर जडीबुटीहरू पैदावार भइरहने र त्यसलाई प्रयोग गरी प्रशोधन गरेर रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने विषय हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ।

सुदूरपश्चिममा १८ प्रतिशत खेत बाँझै छन् र ६५ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ पुगेको छैन, यसमा प्रदेश सरकारको योजना के छ ?
सिँचाइका लागि हामीले गत वर्ष पनि ‘टार्गेट’ गरेका थियौँ। पत्रकार मित्रहरूलाई पनि मेरो आग्रह के छ भने प्रदेश सरकारले वितरण गरेको सिँचाइ आयोजना सही ठाउँमा छन् कि गलत ठाउँमा ? त्यो हेरिदिनप¥यो। अहिले पनि अधिकांश माग सिँचाइकै आएका छन्। सिँचाइलाई पनि मैले के निर्देशन दिएको छु भने गत वर्ष सुरु भएको सिँचाइ आयोजनाहरू यो वर्ष सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। विगतमा के भएको हो भने एउटा सिँचाइ आयोजना सुरु हुन्छ, १० वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुँदैन। त्यस्तो प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ। दुई या तीन वर्षभित्र सिँचाइ व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ।

मुख्यमन्त्री भएलगत्तै यहाँले भारतमा रोजगारी गर्न जानेको तथ्यांक लिने भन्नुभएको थियो, त्यो काम कहाँ पुग्यो ?
 सुदूरपश्चिमबाट भारत जानेहरूको चाप छ। जसका कारण सीमामा समस्या पनि बढ्दो छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, कति मानिस सुदूरपश्चिमबाट भारत जान्छन् र फर्कन्छन् भन्ने तथ्यांक  राख्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यो भएको पनि छ। अहिले यो काम आंशिक रूपमा गरेका छौँ। आवतजावतमा अप्ठ्यारो नहोस् भनेर भन्सारमा एउटा कार्यालय स्थापना गर्ने र त्यसलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ। अर्को आर्थिक वर्षबाट त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा  सञ्चालन गर्छौँ।

रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती अञ्चल अस्पताललाई पनि राम्रो बनाउँछु भन्नुभएको थियो ? केही भएन त ?
सेती अञ्चल अस्पताल प्रदेशमातहत आएपछि यसलाई व्यवस्थित बनाउन हामीले कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। सुरुवात भएको छ। त्यहाँ पानीको समस्या भयो। सतहमा पानी सुकेपछि। त्यसपछि हामीले तुरुन्तै ससाना हेन्डपम्प निर्माण गर्न भन्यौँ। मैले वाचा गरेँ– भदौ–असोजसम्ममा सेती अञ्चल अस्पताल अहिलेको भन्दा फरक हुन्छ। म आफैँले निगरानी गरिरहेको छु। अहिले जग्गा अभावले गर्दा केही समस्या छन्। हिजोका संरचना र मानसिकताले गर्दा पनि केही समस्या देखिएका छन्। सरकारले पहिले अञ्चल अस्पताललाई नै टार्गेट गरेको छ। स्थायी डाक्टरसँगै प्रदेश सरकारले कसैसँग सम्झौता गरेर भए पनि डाक्टर व्यवस्था गर्छ।

प्रदेश सरकारले उद्योगमा ठोस नीति तथा कार्यक्रम के ल्याउन खोजेको छ ?
हामीले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगमा धेरै कुरा ल्याएका छौँ। अब हामीले बुझाउन नसकेका हौँला। लगानीकर्तालाई पहिलो आवश्यकता भनेकै जग्गा हो। विद्युत्, सुरक्षा र कानुनी जटिलताबाट मुक्त गराइदियो भने लगानीकर्ताहरू उद्योग सञ्चालन गर्न जतिखेर पनि  सुदूरपश्चिम आउन तयार छन् भन्ने हामीले बुझेका छौँ। कञ्चनपुरको छेलालाई सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको छ। त्यसमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्ताहरूलाई सहज वातावरण बनाएर त्यतापट्टि केन्द्रित गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ। कैलालीको लम्कीतिर पनि त्यस्ता ठाउँ छन्। त्यहाँ पनि लगानी गरेर अगाडि बढ्न सकिने स्थिति छ। उद्योगका लागि जग्गा समस्या समाधान गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब सुदूरपश्चिममा जग्गा नपाएर उद्यमी नआउने वातावरण छैन।  

बहुप्रतिक्षित पश्चिम सेतीलाई प्रदेश सरकारले बनाउने कुरा केही हुन्छ ?
विद्युत् निर्माणका लागि हामीसँग केही कानुनी समस्या छन्। कतिसम्म क्षमता भएको विद्युत् योजना प्रदेश सरकारले बनाउने, कतिसम्म क्षमता भएको विद्युत् योजना स्थानीय सरकारले बनाउने भन्ने ठोस नीति नभएकै कारण समस्यामा छौँ। पश्चिम सेती नबन्नाको कारण काठमाडौँको एउटा सोचले गर्दा हो। योजनाहरू नबन्ने हुँदैन, बनाउन सकिन्छ। संघीय सरकारले यहाँ कति वाटसम्म सञ्चालन गर्न अनुमति दिने हो ? १० मेगावाट, २० मेगावाट, ५० मेगावाट, १०० मेगावाट ? एकिन नभएका कारण विद्युत्मा हात हाल्न सकेका छैनौँ। यदि संघीय सरकारले प्रदेश सरकाले यतिसम्मको काम गर्न पाउँछ भनेर अधिकार दियो भने हामी गर्न सक्छौँ। हामीसँग धेरै सम्भावना छन्। २०/२५/३०/५० मेगावाट सम्मका। जहाँसम्म पश्चिम सेतीको कुरा छ, अहिले नै प्रदेश सरकार आफैँले बनाउन सक्ने स्थिति त छैन  तर संघीय सरकारसँग के आग्रह गरेका छौँ भने पश्चिम सेती सुरु गर्नुस्, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जनतासहित हामी तयार छौँ।

प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदै छ, त्यसमा ठोस नीति तथा कार्यक्रम के छ ?
अब चाँडै बजेट ल्याउँदै छौँ। अब हामी थोरै लगानी लगाएर पनि परिणाम देखिनेगरी कार्यक्रम गर्ने भएका छौँ। त्यो हाम्रो सरकारको मुख्य उद्देश्य हो। गत वर्षको बजेट परिचालन गर्दै जाँदा केही सुरुवात ग-यौँ। केही कुरा अगाडि बढेका छन्। केही पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने पनि छन्। हामीसँग बजेट र साधन थोरै छन् तर प्राकृतिक कुरा धेरै छन्। त्यसबाट लाभ लिन सकिन्छ। त्यसबाट परिणाम के देखाउन सकिन्छ भनेर प्रदेश सरकार लागिपरेको छ। कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासनका साथै आयआर्जनका कुरामा पनि हामी सचेत छौँ। खप्तडसम्म जान बाटो बनाउने, त्यहाँ बस्न धर्मशालासम्म बनाउने कुरा पनि अगाडि सारेका छौँ। त्यो भए मात्रै पर्यटक खप्तडसम्म धाउँछन्। समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउन पहिलो राम्रो छनोट भनेकै पर्यटन हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले अहिलेको संघको बजेटलाई कसरी बुझेको छ ?
समग्र देशको स्थितिमा हेर्दा बजेट राम्रो छ। तर सुदूरपश्चिमबाट हेर्ने हो भने भौगोलिक समावेशीको सिद्धान्त यसले छुन सकेको छैन। हामीले पटकपटक भौगोलिक समावेशी सिद्धान्तका  कुरा उठायौँ। यो क्षेत्र विगतमा विकास हुन सकेन। यो क्षेत्रलाई विकास भएको क्षेत्र समान बनाउन क्षतिपूर्तिसहितको बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले समय–समयमा कुरा उठाउँदै आएका हौँ। तर त्यसअनुसार बजेट नआएका कारण हामी खुसी छैनौँ। देशमै बाजुरा, मानव विकास सूचकांकमा कमजोर रहेको जिल्ला हो भनेर सरकारले भन्दै आएको छ। यसकारण बाजुरालाई क्षतिपूर्ति दिनुप¥यो नि त ! जसरी हामीले राजनीतिक रूपमा आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र भनेर समानुपातिक क्षेत्रबाट समावेशी गर्दै माथि लैजान्छौँ।

संघले प्रदेशको अधिकार कटौती गर्ने वा कम दिने गरेको हो ?
संविधानमा भएका प्रावधान जस्ताका तस्तै आइदिएका भए कुनै शंका–उपशंका हुन्थेन। त्यसो नभएका कारण कहीँ संघले प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो। मलाई के लाग्छ भने यसको तहसम्म जाने हो भने संविधान जारी हुनेबित्तिकै साझा अधिकारका कुराहरू संघले बनाइसक्नुपथ्र्यो। कर्मचारी समायोजनदेखि कार्यालय समायोजनसम्मका कुरा हिजो चुनावहुनभन्दा पहिले नै भइसकेको भए यो परिस्थिति आउने थिएन। मलाई लाग्छ, संविधानअनुसार गए संघ र प्रदेशको द्वन्द्व समाप्त हुन्छ।

मुख्यमन्त्रीको सपथ लिँदा भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भन्नुभएको थियो ? के प्रगति भयो त ?
हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने कुरा पटकपटक उठिरहेका छन्। तर भ्रष्टाचार किन हुन्छ, भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही किन हुँदैन भन्ने कुरा सोचनीय छ। मैले अहिले त्यही खोजिरहेको छु– भ्रष्टाचार केलाई भन्ने ? त्यसको एउटा धारणा र सोच तयार हुनु जरुरी छ। एउटा व्यक्ति पदमा आउनुभन्दा अगाडि र पछाडि आर्थिक अवस्था, रहनसहन, लगाइखुवाइ, उसका धेरै कुरा फरक हुन्छन् भने त्यसलाई हामी कसरी बुझ्छौँ ? समाजमा दुई थरी मान्छे छन्। एकथरी मान्छे व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने छन् भने अर्काथरी जो साधारण जीवनयापन गर्न चाहन्छ त्यसलाई आफू पनि केही गर्न नसक्नेले अर्कालाई के गर्न सक्ला भनेर खिसिट्युरी उडाउने गर्छन्। जसले साधारण मान्छेलाई पनि भ्रष्टाचारमा उत्साहित बनाउने गरेको छ। देखिएका भ्रष्टाचारहरू, सबुतसहित कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने कुरा पुष्टि भयो भने त्यसलाई बचाइँदैन, सजाय दिलाउने काम हुन्छ। म सबभन्दा घृणा कसैलाई गर्छु भने भ्रष्टाचारीलाई गर्छु। जसले जनता ठगेर खान्छ, जसले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आँखा लगाउँछ त्यो ठीक होइन, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, तपाईँको सपनाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कस्तो हो ?
हिजोको सुदूरपश्चिम र भोलिको सुदूरपश्चिम फरक हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो र त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ, सुदूरपश्चिम सफल हुन्छ। हामी के कुरामा सफल भएका छौँ भने प्राकृतिक स्रोतसाधन जस्ताका तस्तै छन्। मात्र यसको परिचालन गर्ने विधि तयार गरेर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने सुदूरपश्चिम अबको ५ वर्षपछि धेरै कुरामा  अगाडि आउँछ। हामी गर्न सक्छौँ। अहिलेको चलन के छ  भने कसैले राम्रो काम गर्न चाह्यो भने त्यसलाई भाँड्डन खोज्ने, निरुत्साहित बनाउने। यसरी सुदूरपश्चिम समृद्ध  हुन सक्दैन। मेरो सपना के हो भने कमसेकम मेरो कार्यकाल अर्थात् ५ वर्षमा हेपिने सुदूरपश्चिम होइन, सम्मानको दृष्टिले हेरिने सुदूरपश्चिम बनाउने। यसका लागि राजनीतिक दल, बौद्धिक वर्ग, मिडियाकर्मी सबैको सहयोग खाँचो छ। सबै मिल्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७६ ०४:२१ बुधबार