काठमाडौं - सरकारले ल्याएका धेरैजसो विधेयक विवादित बन्दै गएका छन्। सरोकारवाला विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। विधेयक विवादमा आएपछि सरकार अलमलमा परेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवासर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक, गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, मदिरा उत्पादन र बिक्रीवितरण नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदामा सरोकारवाला निकाय, संस्था र व्यक्तिले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेका छन्। यी विधेयकको चर्को विरोध भएपछि सरकारले संसद्बाट पास गराउन सकेको छैन। सरकारले राष्ट्रियसभामा छलफल नगरी राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको राहादानीसम्बन्धी विधेयक पनि फिर्ता भएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक
संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोेह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले संविधानसँग बाझिनेगरी ल्याएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्ने सोचले विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध भएको हो।

मदिरासम्बन्धी विधेयक
मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको विधेयकमा मदिरासम्बन्धी नयाँ उद्योग दर्तामा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। ‘मदिरा उत्पादन र बिक्री–वितरण नियमन तथा हानिकारक पदार्थ सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी विधेयक’ मा उल्लेख भएअनुसार ५० प्रतिशत पूर्वाधार तयार गरिसकेका मदिरा उद्योगले पनि सञ्चालन अनुमति पाउने छैनन्। ‘नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति तथा दर्ता गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गरिनेछ, इजाजत प्राप्त गरी ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी र तयारी पूरा गरेका बाहेकका बाँकी मदिरा उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि रोक्का गरिनेछ’, विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकमा सरकारले विदेशबाट मदिरा ल्याउने व्यवस्थामा पनि कडाइ गर्न प्रस्ताव गरेको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको यो यो विधेयक विवादमा आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न पाएको छैन।

एनजिओ/आइएनजिओ
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ/आइएनजिओ) दर्तामा सरकारी नीति खुकुलो बनाउन लागिएको छ। संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई समायोजन गरी सामाजिक संस्था विधेयक २०७५ मार्फत एनजिओ आइएनजीओ दर्ता खुकुलो बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्तवमा गृह मन्त्रालयले नै असहमति जनाएको छ। विधेयक मस्यौदामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीन तहमै संघसंस्था दर्ता र नवीकरण हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

एनजिओ/आइएनजिओ गठन गर्दा एउटै परिवारका सदस्य मात्रै रहने गरेको, एनजिओ÷आइएनजिओले समानान्तर सरकार चलाएको तथा सामाजिक विखण्डन ल्याउन खोजेको जस्ता गुनासा आएपछि सरकारले संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ मा टेकेर २०७१ सालमा नियमन नियम बनाएर कडाइ गरेको थियो। तर अहिले तयार पारिएको विधेयक मस्यौदाले सो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै यस्ता संस्था दर्ता प्रक्रिया सहज बनाएपछि मन्त्रालयको भूमिका कमजोर बनाइएको र एनजिओलाई बलियो बनाउन खोजिएको भन्दै विरोध भएको हो।

आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक

सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी आमसञ्चार विधेयक तयार गरेको छ। साथै विधेयकमा यस्तो काम गरेमा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय वा दण्डजरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्तो प्रस्तावका कारण विधेयक विवादमा परेको हो।

कुनै स्वदेशी, विदेशी आमसञ्चार माध्यमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियता, विभिन्न संघीय एकाइ, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदाय, राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्नेजस्ता काम गरे उक्त जरिवाना वा कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकको ‘दफा ‘क’ बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ,’ दफा ५९ मा उल्लेख छ।

त्यस्तै प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण नगराई पत्रपत्रिका प्रकाशन गरी सार्वजनिक रूपमा बिक्रीवितरण गरे वा विदेशी पत्रपत्रिकाको नेपाली संस्करण मुद्रण गरे १० लाख रुपैयाँदेिख १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी पत्रपत्रिका प्रकाशनका लागि प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण जफत गर्नसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक

मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि विवादमा परेको छ। पदाधिकारी नियुक्ति तथा पदच्यूत, जरिवाना व्यवस्था तथा सरकारले निर्देशन दिन सक्नेलगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको र यस्तो व्यवस्था भए काउन्सिल स्वायत्त नभई सरकारको नियन्त्रणमा हुने भन्दै सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्था आन्दोलनमा छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयक फिर्ता लिन माग राखेर तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ।

प्रहरीसम्बन्धी ऐन

नेपाल प्रहरीभित्र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राख्ने कि हटाउने भन्ने विवाद चलिरहँदा तत्कालका लागि सो प्रावधान नहटाउने गरी विधेयक मस्यौदा तयार भएको छ। मस्यौदामा ३० वर्षपछि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रावधान राख्न गएिको प्रस्तावलाई लिएर विवाद भएको हो। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा विधेयकलाई लिएर विवाद आएकाले यो मन्त्रालयमै थन्किएको छ।

प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ऐनका रूपमा लागू भएपछि भर्ना भएका प्रहरी कर्मचारीका हकमा मात्रै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नहुने उल्लेख छ। यस्ता प्रहरी कर्मचारीले उमेर हद वा पदावधिका आधारमा अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रहरी संगठनभित्र ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउँदा आइजिपीमा पुग्ने सम्भावना भएका प्रहरी अधिकृत समस्यामा पर्ने भएका कारण सेवा अवधि हटाउने प्रावधान ३० वर्षपछि धकेलिएको हो।
मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक

सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि विवादमुक्त छैन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानवअधिकार हननका मुद्दा चलाउन महान्याधिवक्ता कार्यालयको परामर्श लिनुपर्ने र आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको हो। संविधान, मानवअधिकार आयोग गठनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता (पेरिस प्रिन्सिपल) को विपक्षमा देखिएकाले यो विधेयकलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने माग उठको छ। विधेयकको दफा १७ ‘क’ हटाइनुपर्ने माग भइरहेको छ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७६ ००:५५ बुधबार